अयोग्य लडाकुलाई २ लाख नबाँड्नु : सर्वोच्च अदालत

सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन सशस्त्र माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई वितरण गर्न खोजिएको रकम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । जनही दुई लाख रुपैयाँ दिन सरकारले गरेको यसअघिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले ज्ञानेन्द्र आरणसहितको रिट निवेदनमाथि गरेको सुनुवाईपछि कार्यविधि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशमाथि छलफलका लागि जेठ ८ गते मुद्दाका पक्ष विपक्षीलाई बोेलाउने निर्णय गरेको छ ।