यताका नर्सिङ कलेज ठप्प, सीमापारी गुल्जार

मापदण्ड नपुगेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगले नयाँ विद्यार्थी भर्नामा रोक लगाएपछि नेपालका नर्सिङ शिक्षण संस्थाहरु धमाधम बन्द हुन थालेका छन् । चिकित्सा ऐनबमोजिम पूर्वाधार नभएको उल्लेख गर्दै आयोगले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभिटी) अन्तर्गत प्रमाणपत्र तह सरहको पीसीएल नर्सिङको पठनपाठन रोकेपछि मुलुकका अधिकांश नर्सिङ कलेज बन्द भएका हुन् ।  

एक सयको हाराहारीमा रहेको नर्सिङ पढाइ हुने शिक्षण संस्था बन्द हुन थालेपछि भारतले नेपाली विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा थुप्रै नर्सिङ कलेज खोलेको छ । विद्यार्थीको सबैभन्दा धेरै आकर्षण रहेको पीसीएल नर्सिङको भर्ना सरकारले ठप्प पारिदिएपछि यसको फाइदा सीमा नजिकैको भारतीय शिक्षण संस्थाले उठाएका हुन् । 

वर्षेनी २० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले पीसीएल नर्सिङका लागि आवेदन दिने गरेका थिए । तर, भर्ना र पठनपाठन रोकिँदा विद्यार्थीहरु नर्सिङ पढ्न पाउने अवसरबाट वञ्चित भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले शिक्षण संस्था सञ्चालन भएको दुई वर्षभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डबमोजिम अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

दफा ४४ को उपदफा (१) भनिएको छ, ‘शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएको दुई वर्षभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डबमोजिम अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेछ ।’

त्यस्तै, दफा ४५ ले नर्सिङ कलेज गाभिएर सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । अधिकांश नर्सिङ कलेजको आफ्नै अस्पताल नभएकाले पनि उनीहरु धमाधम बन्द हुनुको विकल्प नभएको बताइन्छ । 

आयोगले चिकित्सा ऐनको व्यवस्था मान्नैपर्छ भनेपछि मुलुकभरका ७३ नर्सिङ कलेज बन्द भइसकेका छन् । यता, भारतले नेपाली विद्यार्थीलाई ‘टार्गेट’ गर्दै सीमा नजिकैका सहर र बजारमा १५७ वटा नर्सिङ शिक्षण संस्था सञ्चालनमा ल्याएको छ । 

सामाजिक अभियन्ता हेमा मानन्धर राज्य संयन्त्रकै मिलिभगतमा नेपालका नर्सिङ कलेजलाई बन्द गराउने चलखेल भइरहेको बताउँछिन् । ऐन र कानुनलाई देखाउँदै सरकारले भारतलाई पोस्न खोजेको उनको आरोप छ । 

‘यो सब साँठगाँठमा भएको छ । होइन भने यत्रो वर्षदेखि सञ्चालन भइरहेको नर्सिङ कलेजलाई ऐन नमानेको भन्दै बन्द गराउन मिल्छ ? अहिले आएर ऐनको कुरा गर्ने ? पहिले किन गरेनन् ? भारतलाई पोस्न नेपाल सरकार नै लागिपरेको छ । नेपालीलाई परनिर्भर बनाउने अर्को रणनीति हो यो’, उनले भनिन् । 

यता, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. कृष्ण अधिकारी नर्सिङ कलेजको नाममा अफवाह फैलाउने काम भइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार नर्सिङ क्षेत्रलाई बदनाम गर्न खोजिएको हो । निजी क्षेत्रले पैसा कमाउने नाममा विद्यार्थीसँग चर्को शुल्क लिएको र राम्रो तालिम पनि नदिएकाले यो व्यवस्था गर्नुपरेको उनको दाबी छ । 

‘निजी क्षेत्रले विद्यार्थी पढाएका छन् । तर, आफ्नो अस्पताल नभएकाले विद्यार्थीलाई तालिम गर्ने ठाउँको अभाव छ । अनि त्यस्तो झारा टार्ने तरिकाको पढाइले चल्छ ? एकातिर नर्स बढी भएर बेहाल छ । भएकालाई रोजगारी दिन सकिएको छैन’, उनले भने, ‘पढाउने नाममा झारा टार्ने काम मात्र भइरहेको छ । निजीमा पढाएर कहिलेसम्म सरकारी अस्पतालमा तालिम गराउने ?’

उनले मुलुकमा अहिले एक लाख २५ हजार नर्स रहेको जानकारी पनि दिए । तीमध्ये अधिकांश बेरोजगार रहेको उनको ठहर छ । अस्पतालमा काम गर्ने नर्सहरुलेसमेत न्यून पारिश्रमिक बुझेको उनी बताउँछन् । पहिले पुरानाको व्यवस्थापन गरेर मात्र नयाँ नर्सिङ भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।