भिआईपी लाउञ्जमा को–को पस्न भ्याउने ?

नियम छैन, मापदण्ड छैन । कसलाई, कतिबेला के सुर चल्छ, त्यहीअनुसार हुन्छ । यो भद्रगोल हो, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित विशिष्ट कक्ष (भिआइपी लाउञ्ज) को ।  

सोमबार पूर्वमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ छोरीसहित चीन उड्दै थिए । पूर्वमन्त्री, रातो पासपोर्टधारी पनि भएकाले सहजै विशिष्ट कक्ष पाउने नै भए । तर, छोरीले भने त्यो सुविधा पाइनन् । अन्य यात्रुसरहको व्यवहार भोग्नुपर्‍यो । अचम्म के छ भने, सँगै जाने उही बाबु भिआइपी हुने, उनकी छोरी त्यसबाट बञ्चित हुने । 

सबभन्दा गम्भीर कुरा त के छ भने, विभिन्न धार्मिक समुदायका गुरु, मौलानाहरुलाई भिआइपी लाउञ्ज चाहिने गरेको छ । विमानस्थलको चेकजाँचमा खुकुलो हुने र त्यहीअनुसारको मान–सम्मान पनि पाइने कारणमात्र हैन, विगतमा कतिपय अवैधानिक गतिविधि पनि भिआइपी लाउञ्जको प्रयोगबाट भएका छन् । जस्तो गत भदौमा मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम अन्सारीले सोही लाउञ्जको दुरुपयोग गर्दै ठगी मुद्दामा पक्राउ गरिनुपर्ने सुनसरीका रिजवान आलमलाई भगाएका थिए । दाउद हुसेन नामक व्यक्तिसँग उनको छोरालाई दुबईमा पाइलट पढाइदिने भनी रिजवानले ६८ लाख रुपैयाँ लिएका थिए । यीबाहेक अन्य ठगी र जालसाँजीका मुद्दा उनीमाथि थिए । तर, मुस्लिम आयोगका अध्यक्षले नै उनलाई उक्त लाउञ्ज उपलब्ध गराउने र प्रहरीबाट जोगाउने काम गर्दै आएका थिए ।

मुस्लिम समुदायमात्रै हैन, हिन्दूदेखि बौद्ध धर्मावलम्बीका गुरुहरुले पनि विमानस्थलको भिआइपी लाउञ्ज माग्ने गरेका छन् । कतिसम्म भयो भने, भिआइपी लाउञ्ज कसले प्रयोग गर्ने भन्दा पनि लिन र पुर्‍याउन को जान्छ भन्ने आधारमा उक्त लाउञ्ज दिने काम भइरहेको छ । जस्तो कि, रामेछापका कांग्रेस सांसद कान्छा लामा (पूर्णबहादुर तामाङ) ले तिब्बतीमूलका अमेरिकी नागरिक धर्म गुरु ग्याङखाङ टुल्कु रिम्पोछेका लागि अघिल्लो महिना भिआइपी लाउञ्ज माग गरे । उनी भिस्तारा एयर– युके १५५ को उडानबाट दिल्ली हुँदै काठमाडौं अवतरण भएका थिए । शेर्पा गुम्बामा एक महिनासम्म प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि आएका उनको बसोबास होटल हायातमा भनिएको थियो । बहालवाला सांसदले नै मागिसकेपछि विमानस्थल अध्यागमनले हार्न सकेन, जेठ १६ गते सोमबार दिउँसो नेपाल वायुसेवाको उडानबाट बेंग्लोर जाँदा पनि त्यसरी नै भिआइपी लाउञ्ज दियो । 

जबकि, नेपाल आएका ती धार्मिक गुरु चीन वा तिब्बतबाटै आएका थिएनन् । त्यहाँका पूर्वनागरिक अमेरिकाबाट आएको र एक महिना गोप्य प्रशिक्षण चलाउने कुरामाथि नेपाल सरकारले छानवीन गरेरमात्रै अनुमति दिनुपथ्र्यो भन्ने त्यहाँका कर्मचारीहरुको भनाइ छ । किनभने, काठमाडौंमा स्वतन्त्र तिब्बती अभियानकर्मीको संख्या बढ्दो छ । ‘एक चीन नीति’  लिएको नेपालले चीनप्रतिकूलको गतिविधि गर्न कोही व्यक्ति आएको हो कि होइन भनेर नबुझ्ने, बहालवाला सांसदले माग गर्‍यो भन्दैमा विशिष्ट कक्ष नै दिनु जोखिमपूर्ण हुने एक सुरक्षा अधिकृत बताउँछन् ।