कान्तिपुरमाथि पत्रकारको पेटमा ‘लात’ हानेको आरोप

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले पत्रकार,कर्मचारी र कामदारहरुको तलब बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरिरहँदा मुलुककै प्रमुख सञ्चारगृहका रुपमा स्थापित कान्तिपुर मिडिया ग्रुुपले पत्रकार र कर्मचारीहरुको पेटमा ‘लात’ हान्न थालेको आरोप लागेको छ । कान्तिपुरले जबरजस्ती सेवाबाट निकाल्न थालेपछि त्यहाँ कार्यरत पत्रकार र कर्मचारीहरुले मर्कामा परेको बताएका छन् ।

मुलुकमा देखिएको आर्थिक मन्दीको बहानाबाजीमा कान्तिपुरले धमाधम कर्मचारी कटौती गरिरहेको उनीहरुको आरोप छ । ३० वर्षदेखि कार्यरत एक उपसम्पादकले लिएको स्वेच्छिक अवकाशलाई प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले ‘राजीनामा’ बनाएर रित्तो हात घर पठाइदिएको आन्दोलनरत समूहको भनाई छ ।

‘राजीनामा र स्वेच्छिक अवकाश नितान्त भिन्दाभिन्दै विषय हो । मैले स्वेच्छिक अवकाश दिएकोमा त्यसलाई राजीनामा बनाइयो । ३० वर्ष काम गरेँ तर आफूले पाउनुपर्ने सेवासुविधा केही पनि पाइन ।’
 

स्वेच्छिक अवकाश लिएका उपसम्पादकको राजीनामा स्वीकृत गर्दै कान्तिपुरको मानव संशाधन विभागले भनेको छ, ‘आफ्नो व्यक्तिगत कारण देखाई दिनुभएको राजीनामा निवेदनउपर कारबाही हुँदा व्यवस्थापनको निर्णयानुसार उक्त राजीनामा ०८०–०१–२६ गतेदेखि लागू हुनेगरी स्वीकृत गरिएको व्यहोरा निर्देशानुसार जानकारी गराइन्छ । तपाईंले उक्त अवधिसम्म गर्नुभएको सेवाको लागि पब्लिकेशन्स धन्यवाद व्यक्त गर्दछ ।’

तीन दशक मरिमेटेर काम गरेपछि रित्तो हात घर जानुपर्दा ती उपसम्पादकले चित्त दुखाएका छन् । भन्छन्, ‘राजीनामा र स्वेच्छिक अवकाश नितान्त भिन्दाभिन्दै विषय हो । मैले स्वेच्छिक अवकाश दिएकोमा त्यसलाई राजीनामा बनाइयो । ३० वर्ष काम गरेँ तर आफूले पाउनुपर्ने सेवासुविधा केही पनि पाइन ।’

उनले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपविरुद्ध उजुरी हाल्ने चेतावनी दिएका छन् । बजारमा देखिएको आर्थिक मन्दीलाई ‘अस्त्र’ बनाएर कान्तिपुर घाटामा रहेको बताउँदै श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारी निकाल्न थालेपछि श्रमजीवी पत्रकार संघ, नेपालले विरोध जनाएको छ । 

सेवा सुविधा बिना कुनैपनि पत्रकारलाई जबरजस्ती राजीनामा पत्र थमाउन नपाइने संघका अध्यक्ष जन्मदैव जैसी बताउँछन् । ‘कान्तिपुरको ज्यादती अति नै भइसकेको छ । तीन दशकदेखि काम गरेर कान्तिपुरलाई नम्बर १ बनाएकालाई खाली हात गलहत्याउँदा लाज लाग्नुपर्ने हो । यस्तै पारा हो भने हामी कान्तिपुरको विरोधमा उत्रिन्छौं’,उनले भने । 

यतिबेला प्रबन्ध निर्देशक सिरोहियाको आँखामा पुराना पत्रकार ‘टार्गेट’ बनेको आन्दोलनकारीहरुको निश्कर्ष छ । पुरानालाई भटाभट निकाल्न थालेपछि केहीले विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्ने र पत्रकारहरुलाई खाली हात जागिरबाट निकाल्न नपाइनेलगायत माग राखेका छन् । 

विभिन्न सात बुँदे माग राख्दै कान्तिपुर व्यवस्थापकलाई संयुक्त मागपत्र बुझाउँदा पनि सुनुवाई हुन नसकेको गुनासो श्रमजीवी पत्रकारहरुको छ । कान्तिपुरले पछिल्लो केही महिनाको अवधिमा तीन दर्जन पत्रकारलाई सेवाबाट हटाइसकेको बताइन्छ । 

व्यक्तिगत रुपमा फोन गरेर राजीनामा दिन दबाब दिएकाले पुरानालाई निकालेर नयाँलाई कम तलबमा भर्ना गर्ने योजना व्यवस्थापनको रहेको स्रोतको दाबी छ । ‘व्यवस्थापकले व्यक्तिगत रुपमा फोन गर्दै र बोलाउँदै राजीनामा दिन दबाब दिइरहेका छन् । आर्थिक मन्दीका कारण तलब दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्यौं भनेर नौटंकी गर्ने काम भइरहेको छ । कानुनको विषयमा राम्रो ज्ञान नभएकाहरुले चुपचाप जागिर छोडिरहेका छन् । अलिअलि बुझेकाले आफूले पाउनुपर्ने सेवासुविधा नपाएसम्म नछोड्ने अडान लिएका छन्,’ ती पत्रकारले भने, ‘प्रबन्ध निर्देशक सिरोहियाको अन्यत्र धेरै ठाँउमा लगानी छ । तर, अन्यत्रको हिसाबमा मन्दी देखियो भन्दैमा हामीलाई लात हानेर निकाल्न त पाइएन नि ! हामीलाई निकालेर कम तलबमा अरु भर्ति गर्ने तयारी भइरहेको सुनेकाले विद्रोह गर्छौं ।’

खर्च कम गर्ने नाममा कान्तिपुर मिडियाले व्यापक मात्रामा कर्मचारी र पत्रकार कटौती गरिरहेको छ । तोकेअनुरुप तलब नदिएको भन्दै कान्तिपुर पब्लिकेशनमा भाषा सम्पादकका रुपमा कार्यरत यदुप्रसाद पोखरेल,भानुभक्त मरासिनी र लक्ष्मीनारायण निरौलाले यसअघि श्रम अदालत गुहारेका थिए । 

उनीहरुको निवेदनपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले कान्तिपुरको खाता रोक्का गरेको थियो । आफूलाई नेपालकै प्रतिष्ठित सञ्चार गृहको रुपमा दाबी गर्दै आएको कान्तिपुरले कर्मचारीलाई तलब दिन आनाकानी गर्ने तर विभिन्न व्यवसायमा करोडौं लगानी गरेको भन्दै बेलाबेलामा आलोचना हुने गरेको छ ।