प्रधानन्यायाधीशको चक्कर,पाँच जनालाई ठक्कर

कायममुकायम हरिकृष्ण कार्कीको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति सन्दर्भले रिक्त न्यायाधीशहरुको पदपूर्ति ओझेलमा परेको छ । उहाँलाई ‘कन्फर्म’ प्रधानन्यायाधीश बनाउन संसदीय सुनुवाई समितिमा गृहकार्य चलेको छ । तर लामो समयदेखि रिक्त रहेका पाँच न्यायाधीशको विषय भने छायाँमै छ ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको निम्ति आगामी बिहीबार संसदीय सुनुवाई हुँदैछ । तर २१ न्यायाधीश रहने सर्वोच्चमा हाल प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश पद रिक्त छ ।

लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालत,न्याय परिषद र संसद प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा रुमल्लिएको भन्दै न्यायाधीशको आश गरेर बसेका भावी श्रीमानहरुको छटपटी बढेको छ । न्याय परिषद् ऐन,२०७३ को दफा ४ अनुसार उमेर हदका कारण अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी रिक्त हुनुभन्दा कम्तिमा एक महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हो । 

त्यसमा पनि उमेर हदका कारणबाहेक अन्य कारणले सर्वोच्चको न्यायाधीश पद रिक्त भएमा परिषदले रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने किटान छ । अवकाशको एक महिना अगावै अर्का न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको ठाडै उल्लंघन भएको छ । 

यसअघिका न्यायाधीश अवकाश भएपछि रिक्त पदमा महिनौंसम्म नियुक्तिको कुनै सुरसार नभएपछि न्याय  परिषदका लागि उक्त विषय कानुनी मात्र नभई नैतिक बन्धन पनि रहेको एकथरीको भनाई छ । नियुक्तिका सन्दर्भमा माथिल्लो न्यायिक निकाय सर्वोच्चमै कानुनको सीमा नाघिएको बताउनेहरु बग्रेल्ती छन् ।

न्याय परिषदको बैठकले गत भदौ २१ गते सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेका उच्च अदालत जनकपुरका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा,उच्च अदालत दाङकी मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित र नेपाल ल क्याम्पसका प्राध्यापक डीएन पराजुलीको नियुक्ति समेत आजसम्म अलपत्र छ । उतिबेलै नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिए पनि संसदीय सुनुवाई हुन सकेको छैन । 

यसबीच सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएकी दीक्षित ६३ वर्षे उमेर हदका कारण उच्च अदालतबाटै अवकास हुनुभएको छ । उहाँको हकमा संसदीय सुनुवाई के हुने भन्नेबारे संविधान र कानुनसमेत मौन देखिन्छ । मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचनसँगै परिषदका पदेन सदस्य हुने कानुनमन्त्री समेत फेरिएका छन् । 

परिषदको संरचनै फेरिएको अवस्थामा उच्च अदालतको न्यायाधीशको हैसियतमा त्यतिबेला सिफारिसमा परेकी दीक्षितको पुनः सिफारिस हुनुपर्ने भनाई पनि चर्को हुन थालेको छ । संस्थागत रुपमा एकपल्ट सिफारिस भइसकेको स्थितिमा ठाडै सुनुवाई गर्न नरोकिने अर्काथरीको तर्क छ । 

गौतमको विषयलाई ‘पेण्डिङ’ मा राखेर शर्मा र पराजुलीको प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्ने तेस्रो धार पनि न्यायपालिकाभित्रै छ । यस्तो अवस्थामा न्यायाधीशको संख्या खुम्चिँदै जाँदा सर्वोच्चमा न्याय सम्पादनको विकराल अवस्था उत्पन्न भएको छ । तर यसबारे परिषद अझै अन्यौल र द्विविधामै रहेको बताइन्छ । 

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा हालसम्म संवैधानिक परिषद अनिर्णयको बन्दी बनेको प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा यता, न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय लिन न्याय परिषदले समेत अकर्मण्य बनेको आरोप खेप्नुपरेको छ । प्रधानन्यायाधीशमा कार्कीको नियुक्ति भए पनि ६५ वर्षे उमेर हदका कारण उहाँ साउन २० गते अवकास हुनुहुनेछ ।