पिल्सिएका श्रीमानहरु कठोर कदम चाल्ने सुरमा

उच्च अदालतमा सेवाभित्र र बाहिरबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्दा विभेद र असन्तुलन हुने गरेको छ । जिल्ला अदालतमा कार्यरत अध्ययन,अनुभव र विज्ञताले खारिएका न्यायाधीशलाई पाखा लगाउँदै आसेपासे कानुन व्यवसायीलाई बीचमा घुसाउने राष्ट्रिय चरित्र नै बनेको छ ।

उच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्दा सामूहिक आवाज सुन्न जिल्ला न्यायाधीशहरुले न्याय परिषदलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । परिषदले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा अन्यायपूर्ण व्यवहार गरे प्रतिरोधका लागि कठोर कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत उनीहरुले दिएका छन् । 

हिजो उक्त व्यहोरा उल्लेख गरेर बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखिएको छ, ‘यदि हाम्रो यो सरोकारयुक्त सामूहिक आवाजलाई बेवास्ता गरिएमा न्यायपालिकाको संस्थागत सुदृढीकरणका साथै न्यायिक जनशक्तिको वृत्ति विकासको वैध अपेक्षाको संरक्षण र लामो समयदेखि चलेको अन्यायपूर्ण व्यवहारको प्रतिरोधका लागि समग्र न्यायिक जनशक्तिको ऐक्यबद्धतामा कठोर कदम चाल्नसमेत बाध्य हुने छौं ।’ 

संविधान र कानूनमा न्यायाधीश नियुक्तिका आधारहरू स्पष्ट हुँदाहुँदै विगतमा संविधान र कानूनले नचिनेको न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड निर्माण गरी न्यायाधीश नियुक्ति अभ्यास प्रारम्भ गरिएको विषयमा जिल्ला न्यायाधीशले आपत्ति जनाएका हुन् । न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधान र कानूनका वस्तुनिष्ठ प्रावधानहरू अवलम्बन नगरी निकटता,आग्रह र पूर्वाग्रहलगायत ज्ञात अज्ञात कारणबाट निर्णय प्रभावित हुने गरेको विषयमा सार्वजनिक रूपमै छताछुल्ल भएका टिकाटिप्पणी र विगत केही वर्षदेखि न्यायाधीश नियुक्तिको गुणस्तरमाथि उठ्ने गरेका संशययुक्त प्रश्नहरूप्रति ध्यानदृष्टि पुर्याउन पत्रमा सजग गराइएको छ । 

नियुक्तिमा संविधान र कानूनमा भएको अधिकतम योग्यतासम्बन्धी प्रबन्धको उपेक्षा गर्ने, योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई विनाआधार पन्छाउने तथा कुनै व्यक्तिको न्यूनतम योग्यतालाई वरण गरी अनुभव, विशेष योग्यता,सक्षमता र उच्च नैतिक चरित्र जस्ता मानकलाई नजरअन्दाज गरिएकोमा ती न्यायाधीशहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपालको संविधानको धारा १४० को उपधारा (२) ले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको निम्ति पहिलो प्राथमिकतामा जिल्ला न्यायाधीशलाई राखे पनि सँधै उपेक्षा गरिएको उनीहरुको ठहर छ । 

ध्यानाकर्षण गराउँदै लेखिएको छ, ‘यसबाट जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुनु भनेको उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि अयोग्यता सिर्जना हुनु हो र वृत्ति विकासको अपेक्षा नै गर्न नसक्ने गरी ढोकाहरू बन्द हुनु हो भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ । जुन कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायोचित र स्वीकार्य हुन सक्ने विषय होइन ।’ न्यायाधीश नियुक्तिको विभेदका कारण न्यायपालिकाका अधिकृत र कर्मचारीमा आम निराशाको प्रभाव न्यायिक कार्यसम्पादनमा समेत देखा पर्न थालिसकेको जानकारी न्याय परिषद्लाई दिइएको छ ।

उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको हालसम्मको प्रवृत्तिलाई हेर्दा सेवा भित्रबाट नियुक्त भएका न्यायाधीशको संख्या एक चौथाईभन्दा पनि कममा सीमित पाइएको छ ।