सरकारी निर्णय पुनरावलोकन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

सरकारले जेठ १५ गते घोषणा गरेको बजेटमा उल्लेखित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राख्ने निर्णय उल्टाउन संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ । संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकले उक्त निर्णय पुनरावलोकन गर्न भनेको छ ।

समितिले संवैधानिक निकायको कार्यमा आँच पुवगेको बताउँदै संविधानबमोजिम आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय तवरले सम्पन्न गराउने निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी उक्त प्रस्तावलाई पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ ।