असारे भेल बन्यो सरकारी अनुदान, आलु खेतीका रिपोर्टरलाई खाम

संघीय र प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन बृद्धि गर्न कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत् करोडौं रुपैयाँ अनुदानको नाममा वितरण गरेको छ । सो रकम संघीय र प्रादेशिक सरकारले नै कसलाई दिने भन्दै असारको पहिलो वा दोस्रो सातातिर तोकेरै पठाउने गरेको छ । अनुदान रकम फिर्ता गर्नु नपर्ने भएकाले प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले सही ढंगले त्यसको प्रयोग गर्नेमा शंका गरिँदै आएको छ । 

त्यस्तो अनुदान रकमबाट सम्पन्न गरिने कार्यक्रमको निरीक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कनसमेत प्रभावकारी तवरले नहुने गरेको भन्दै विगतदेखि आलोचना हुँदै आएको छ । अनुगमनको क्रममा अरुले पालेका कुखुरा, भैंसीलगायत चौपायाहरु देखाएर,फोटो खिचेर नक्कली कार्यसम्पादन गर्ने गरिएकाले पनि असारमासको अनुदानलाई असारे भेलसँग दाँजेर हेर्न थालिएको हो ।

कृषि प्रधान मुलुकमा सबैजसो खाद्यान्न विदेशबाट आयात गर्नु परेको छ । कृषिमा आत्मनिर्भरको सट्टा परनिर्भरता बढेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालामा बाँडिएको एक सय रुपैयाँको बृद्धभत्ताले आजसम्म एमालेको साख बचेको छ । त्यसैको सिको गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना कार्यक्रमको घोषणा गरियो । कृषकलाई खुशी बनाउँदै उक्त कार्यक्रमले कृषि उत्पादनमा टेवा पुर्याउने भनिए पनि सीमित कार्यकर्ता पोस्ने काममा प्रयोग भएको देखिएपछि सर्वाधिक आलोचना भएको हो ।

कतिपय प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अनुदान निकासा गरेर दुई कोठे पक्की घरको सम्झौता गराएका छन् । १५ दिनमा त्यस्तो भवन निर्माण गर्न असम्भव देखिन्छ । स्थानीय पालिकालाई थाहापत्तो नभएको योजना, बजेट रकम र खर्च गर्ने अख्तियारी हुन्छ । प्राप्त अनुदान रकमको सदुपयोग गरे नगरेको हेर्ने निकाय पनि छैन । उदाहरणको निम्ति मिलेमतोमा खानेपानीको योजना ल्याइयो । तर असारमा त्यो योजना पूरा भयो वा भएन भनेर हेर्ने प्रदेश सरकारको निकाय पनि हालसम्म अस्तित्वमा ल्याइएको छैन । असारमा काम पूरा नहुँदै सम्पन्नको प्रतिवेदन बुझाउने र कमिसन बाँडीचुँडीको निम्ति निकासा लिने चलन धेरै अघिको असारदेखि हुँदै आएको छ । 

कर्मचारीहरुलाई उनै जनप्रतिनिधि र बिचौलियाहरुले पहिले फकाउने र पछि तर्साउने रणनीतिमा त्यस्तो अनुदानको व्यवस्थापन गर्न लगाउँछन् । ‘सरकारी बजेटमा तपाईंको किन किचकिच ?’ भन्दै केही इमान्दार कर्मचारीलाई थर्काइएका धेरै घटना बाहिर आएको छ । तर बझाङमा मिलेमतोमा बिल फछ्र्यौट गर्दै आएका जना लेखापालको चार वटा घर रहेको बताइन्छ । चारैतिर बेथिति बढेकाले  अनुदानको केही प्रतिशत रकम नयाँ आर्थिक वर्षपछि पनि फिर्ता गर्न सकिने शर्त राख्न आवश्यक देखिएको हो ।

हुनतः सरकारले धेरै अघि साना किसान विकास आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको थियो । त्यस्ता कृषि परियोजनाले कस्तो उपलब्धी भयो भन्ने कुराको कुनै लेखाजोखा गरिएको छैन । अहिले पनि कतिपय नक्कली किसानले सीमित उत्पादनको बारेमा बजार हल्ला गराएर अनुदान कुम्लाएका छन् । 

सुदूरपश्चिम सरकारले बझाङको आलु खेतीको अनुगमन गर्न गएका पत्रकार र कर्मचारीलाई तीन हजारको दरले भत्तासहित खसी काटेर मासुभात ख्वाएको थियो । मुश्किलले १५ हजार रुपैयाँको आलु उत्पादन भएको स्थानको अनुगमन गर्न डेढ लाख रुपैयाँ खर्च गरियो । बझाङको आलु खेती प्रवद्र्धन गर्ने नाममा तराईका बजारमा ३५ रुपैयाँ किलोमा बेच्न राखिन्छ । तर, भारतीय सीमावर्ती बजारमा उताको आलु त्योभन्दा निकै सस्तोमा पाइनछ । 

यता कृषि विकासमा करोडौं अनुदान दिएपनि आलुलगायत फलफूल, तरकारी, खाद्यान्न भारतबाटै सस्तोमा आयात हुने गरेको छ । बझाङको साइपालमा पनि सोही नाममा करोडौं रुपैया खर्च गरिएको छ । मुश्किलले १६ सय जनसंख्या रहेको उक्त पालिकामा कृषि विकासको नाममा करोडौं अनुदान बाँड्ने गरिएको छ । यसको औचित्य सावित गर्न सकिएको छैन । 

साइपाल कृषिभन्दा आरक्ष वा निकुञ्जको निम्ति अनुकूल क्षेत्र हो । पालिकाले मोटर, बोटविरुवा, कृषि उपकरण, वीऊविजन उपलब्ध गराए पनि कृषकहरु आत्मनिर्भरतर्फ अग्रसरभन्दा परनिर्भरतातमा अग्रसर हुँदै गएको अवस्था छ । अनुदान दिइएका कतिपय खेतबारीमा झारसमेत उखेलिएको देखिँदैन । 

यी सबै सन्दर्भमा दलका कार्यकर्ताको नाममा प्रदेश र संघीय सरकारले पठाउने अनुदानबारे पुनर्विचार गर्न आवश्यक भइसकेको छ । साइपालमा कृषि विकासका लागि करोडौं सरकारी अनुदान बाँडिएको छ । तर, सोही स्थानमा करोडौंको सुपथ मूल्यका चामल पुर्याएर बाँडिएको छ । यो सरकारले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेपनि किसानले आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सेको अवस्था हो ।