कृषि फर्मका कारण दर्जनौं दलित घरपरिवारको बिल्लीबाठ, सञ्चालकहरुद्वारा नेताको ध्वाँस

कृषि फर्मका कारण दर्जनौं दलित घरपरिवारको बिल्लीबाठ, सञ्चालकहरुद्वारा नेताको ध्वाँस

-सन्तोष बराइली

सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिँदै आएको अनुदान हत्याउन मधेश प्रदेशमा यतिबेला कृषि फर्म खोल्ने होडबाजी चलेको छ । टाठाबाठाहरु अनुदानका लागि धमाधम फर्म खोलिरहेका छन् । सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर–४ मा खोलिएको एउटा कृषि फर्मले दलित समुदायका चार दर्जन घरपरिवारको बिल्लीबाठ बनाएको बताइन्छ । 

मोडेल नेपाल कृषि फर्म प्रालि यतिबेला जिल्लामा निकै चर्चामा आएको छ । प्रोपाईटर बबिताकुमारी शाह रहेका उक्त फर्म चार वर्षअगाडि स्थापना गरिएको हो । 

कसरी बिचल्लीमा परे दलित समुदाय ? 

नगरपालिकाको वडा नम्बर–१० मा पर्ने श्यामपुर गाउँमा सबैभन्दा धेरै मगर समुदायको बसोबास छ । जग्गा जमिन प्रशस्त भएकाले उनीहरुलाई सम्पन्न वर्गमा गन्ने गरिएको छ । राजनीतिमा यहाँका मगर उत्तिकै सक्रिय छन् । विगत लामो समयदेखि कम्युनिष्ट राजनीतिमा लागेका उत्तरबहादुर जर्घामगर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका जिल्ला उपाध्यक्ष हुन् । 

झण्डै चार वर्षअघिको कुरा हो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलसँग पनि उनको राम्रो सम्बन्धका कारण कृषि फर्मका लागि जग्गा भाडामा उपलब्ध गराइदिन विगतमा आग्रह गरिएको बताइन्छ । उत्तरबहादुरले घरपरिवारसँग सल्लाह गरेर जवाफ दिन्छु भने । उनीसहित नातागोता र छिमेकीको निमचौरमा ६० बिगाहाको एउटै प्लट छ । सोही प्लटसँगै नरहाका सन्तोष महरा र गोलबजारका ललन साहको पनि दुई बिगाहा जग्गा छ । मोर्डन नेपाल कृषि फर्मले सवा एक करोडमा उक्त जमिन खरिद गरेर त्यहाँ भौतिक संरचना बनाउँदै थियो ।

मुलुककै नमुना कृषि फर्म खोल्ने र सयौंलाई रोजगारी दिने नेता पोखरेलको विचारले उत्तरबहादुर पहिले नै मख्ख परिसकेका थए । तर, बाधा बनिदिए दलित परिवार, जो सदियौंदेखि त्यहिँ बस्दै आएका थिए । उनीहरुलाई जग्गा छोड भन्ने सक्ने अवस्था थिएन । उत्तरबहादुरले दलित समुदायलाई रोजगारीको प्रलोभन देखाएपछि उनीहरु जग्गा भाडामा दिन सहमत भएका हुन् । 

प्रतिकठ्ठा ४० किलो धानमा अधिया गरिरहेका दलित समुदायलाई ६० बिगाहा जग्गाबाट हटाएर उनले दुई गुणा बढी अर्थात प्रतिकठ्ठा ८० किलो धानमा कृषि फर्मको जिम्मामा दिए, त्यो पनि १० वर्षका लागि । 

जागिरको सपना बुनेका ती निमुखाहरुले नै त्यहाँ रातदिन नभन्दै फर्म तयार पारे । आसपासका गाउँबाट चार सय ५० गाईभैंसी बटुलियो । फर्म सञ्चालनमा आयो । बटिया गर्दै आएका दुई सय ५० दलितले काम पाए । उनीहरु गोबर सोहोर्ने, घाँस काट्ने, पानी खुवाउने र गाईभैंसीको स्याहारसुसारमा खटिए । 

प्रदेशकै नमूना भनेर प्रचार गरिएको फर्म हेर्न ठूला भनौदा नेताहरुको लर्को लाग्यो । संघीय र प्रदेश सांसद, मन्त्री, सिडियो, उच्च तहका सुरक्षाकर्मीहरु त्यहाँ पुग्न थाले । तर, आवरणमा बढो तामझाम देखिएको उक्त कृषि फर्मको भित्री कथा कहालीलाग्दो देखिँदैगयो । जबकी कामदारहरुले अहिलेसम्म पनि राम्ररी तलब पाउन नसकेको गुनासो गर्न थाले ।

गाईंभैसी बेच्नेहरु पनि हेरेको हेर्यै । वडा सदस्य ललिताकुमारी सदाय भन्छिन्, ‘बिहान उज्यालो हुन नपाउँदै पैसा माग्न आउनेहरुको भीड लाग्थ्यो । त्यो अवस्था अहिले पनि कायम नै छ ।’ त्यहाँ काम गरिरहेका मुसहर समुदायले मात्रै होइन अन्यले पनि धमाधम काम छोड्न थालेका छन् । बिहानबेलुकी चुल्हो बाल्न पनि धौधौ पर्न थालेपछि उनीहरुले काम छोडेका हुन् । दबाब दिन सक्नेले अलिकति भएपनि तलब पाएका छन् । तर, निमुखाहरुको रातदिनको श्रम खेर गएको छ । 

ज्याला माग्न जाँदा फर्मकी प्रोपाईटर बबिताले थर्काउँदै पठाउने गरेको कामदारहरु बताउँछन् । उनीहरु भन्छन्, ‘ज्याला माग्न गयो भने साहुनी बबिताले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रहरीका ठूलाठूला व्यक्तिसँग खिचेको फोटो देखाउँदै थर्काउँछिन् । हाम्रो माथिसम्म पावर छ, तिमीहरुले केही लछारपाटो लगाउन सक्दैनौं भन्छिन् ।’

तलब नपाएपछि दलित समुदायका पुरुषहरु हाल रोजगारको सिलसिलामा भारत पुगेका छन् । पञ्जाबको खेतमा उनीहरु आफ्नो नङ्ग्रा खियाइरहेका छन् । केही दिल्लीको उद्योग र कलकारखानामा काम गर्छन् । दलितबस्तीका महिला र स–साना बालबच्चाहरु रोग र भोकसंग संघर्ष गरिरहेका छन् । 

श्रीमती बबिताको नाममा कृषि फर्म खोलेर सञ्जिव साहले २४ करोड कृषि अनुदान स्वीकृत गराएका छन् । उक्त रकम नेपाल एसबीआई बैंकमा जम्मा भएको थियो । उनले त्यहाँबाट १५ करोड निकालिसकेका छन् भने नौ करोड साउनको पहिलो साता बुझ्ने स्रोतको दाबी छ । दलित समुदायलाई ‘मर्नु न बाँच्नु’ बनाएका सञ्जिव भन्छन्,‘मलाई ठग भनेर प्रमाणित गर्न म चुनौती दिन्छु ।’ उनले नेता पोखरेललाई मामा भनेर सम्बोधन गर्छन् ।

टिप्पणीहरू