जानकी मन्दिर संरक्षण परिषद् आर्थिक अनियमिततामा चुर्लुम्म, सरोकारवाला निकाय मौन

सांस्कृतिक धरोहर जानकी मन्दिरको संरक्षण एवं व्यवस्थापनका लागि खडा गरिएको बृहत्तर जनकपुरक्षेत्र विकास परिषदमा ठूलै आर्थिक अनियमितता भएको रहस्य खुलेको छ । त्यहाँ कार्यरत उपल्लोदेखि तल्लो तहसम्मका कर्मचारीहरुले मन्दिर व्यवस्थापनका लागि खर्च गरिनुपर्ने रकममा आफ्नो मनोमानी चलाएको पाइएको हो । 

परिषद्ले गठन गरेको विभिन्न उपभोक्ता समितिमा कर्मचारीहरुको रजगज चलेको छ । सरकारी कागजात किर्ते गरेर समेत आफूखुशी रकम निकालिएको छ । तरपनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाहीमा चासो नदेखाएपछि स्थानीयले विरोध जनाएका छन् ।

विजयकुमार चौधरीको संयोजकत्वमा अनेकौं कृत्रिम उपभोक्ता समिति गठन गरेर परिषद्को रकममा तत्कालीन हाकिमदेखि कर्मचारीहरुले रजाईं गरेको स्रोतको भनाइ छ । परिषद्का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुरले आफूनिकट चौधरीलाई ‘यात्री निवास सौन्दर्यीकरण उपभोक्ता समिति’, ‘यात्री निवास विवाहमण्डप सौन्दर्यीकरण उपभोक्ता समिति’, ‘यात्री निवास गेट निर्माण उपभोक्ता समिति’, ‘जानकी मन्दिर सोलार लाइट जडान समिति’ का अध्यक्ष बनाएका थिए । 

भौतिक रुपमा कुनै काम नगरी उक्त समितिले धमाधम बैंकबाट रकम निकालेर हिनामिना गरेको स्रोतको दाबी छ । स्रोत भन्छ, ‘चौधरीसहित परिषदका प्रशासकीय अधिकृत जितेन्द्रकुमार यादव, कम्प्युटर अधिकृत कृष्णमुरारी सिंह, ड्राइभर बिक्की चौधरी र स्टोर किपर मदनकुमार चौधरीले रकम बाँडीचुँडी खाएका हुन् ।’ 

आर्थिक वर्ष २०७५–७६ देखि २०७८–७९ सम्म नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट विनियोजन गरिएको करिब चार करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको छ । उपभोक्ता समितिका नाममा खोलिएका खाताबाट नगदै तथा चेकमार्फत बारम्बार रकम निकालिएको देखिन्छ । तर, त्यो रकम कहाँ खर्च गरियो ? भन्ने कसैलाई पनि हालसम्म जानकारी छैन । 

सन् २०१९ जुलाई १० मा कम्प्युटर अधिकृत कृष्णले ‘जनकपुर यात्री निवास मर्मत सम्भार उपभोक्ता समिति’ को खातामा परिषदको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको खाता नम्बर ०३६३४९२०१ बाट ४५ लाख रुपैयाँ ट्रान्सफर गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट चेक नम्बर २०२१५३६५०७ बाट ९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ निकालिएको देखिन आएको छ । 

त्यस्तै, जुलाई १२ मा पाँच लाख र अगष्ट ४ मा ड्राइभर बिक्कीले चेक नं.२०२१५३६५१२ बाट चार लाख रुपैयाँ निकालेका छन् । स्टोर किपर मदनले परिषद्को भौचर नम्बर ०३ बाट २०७६ असोज ८ गते ‘यात्री निवास सौन्दर्यकरण र गेट निर्माण उपभोक्ता समिति’ को नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खाता नम्बर ०३६५०६२८९ बाट १० लाख रुपैयाँ झिकेका हुन् । उनले बेरियर चेकबाट रकम निकालेको देखिन्छ । 

प्रशासकीय अधिकृत जितेन्द्रले सन् २०१९ सेप्टेम्बर २५ मा ‘यात्री निवास सौन्दर्यकरण उपभोक्ता समिति’ को ०२६००१०२१३९१७ नम्बरको मेगा बैंकको खातामा दुई लाख ७० हजार रुपैयाँ जम्मा गरेको देखिन्छ । समितिसँग कुनै सम्बन्ध नै नभएका रविनकुमार यादव भन्ने व्यक्तिले सोही दिन उक्त रकम निकालेको बैंक स्टेटमेण्टबाट प्रष्ट हुन्छ ।

त्यसैगरी, सन् २०१९ अक्टोबर ३ मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, जनकपुरमा रहेको परिषद्को खाता नम्बर ०३६५०६२७९ बाट उपभोक्ता समितिको खाता नं. ०२६००१०२१३९१७ मा १० लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । जितेन्द्रले सोही दिन उक्त खाताबाट नौ लाख ९९ हजार रुपैयाँ निकालेका छन् । समितिको खातामा कर्मचारीदेखि ड्राइभर र स्टोर किपरसम्मको पहुँच हुनुले नै प्रश्न खडा गरेको छ । 

एउटै व्यक्तिको नाममा धेरै वटा उपभोक्ता समिति बनाएर सरकारी रकम हिनामिना गरेको भन्दै आठ महिनाअगाडि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र बर्दिबासस्थित कार्यालयमा समेत उजुरी परेको थियो । समितिले काम नै नगरी मिलिभगतमा करोडौं रुपैयाँ अपचलन गरेको उजुरीपत्रमा उल्लेख छ । 

भनिएको छ, ‘काम सम्पन्न नगरी उक्त रकमहरु आपसमा बाँडेर खाएको तथा कानुनविपरीत उपभोक्ता समितिबाट फर्निचर र कार्यालय सामग्री खरिद गरेको देखाई खरिद गरिएका फर्निचरहरु स्टोर दाखिला नगरी सो रकमसमेत मासेकाले उपरोक्त योजनाहरुको विस्तृत छानबिन गरी सो कार्यमा संलग्न उपभोक्ता समितिका संयोजक र सदस्यहरु परिषदका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुर र उपरोक्त कर्मचारीहरु समेत उपर आवश्यक कानुनी कारबाही गरिपाउँ ।’

तर, हालसम्म पनि कुनै कारबाहीको प्रक्रियाअगाडि बढ्न नसकेको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि बेवास्ता गरिएको छ ।

किर्ते गरी रकम अपचलन 

तत्कालीन प्रमुख बलराम ठाकुर र लेखापाल साबित्री गिरीले जालसाजी गरेर लाखौं रुपैयाँ अपचलन गरेको भनि छानबिनको माग गर्दै परिषदमा उजुरीसमेत परेको छ । महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिकाका मुकेश यादवले २०७९ असोजमा परिषदमा उजुरी हालेका हुन् । 

आफ्नो नाम दुरुपयोग गरी १० लाख रुपैयाँ झिकिएको उनको दाबी छ । मुकेशका अनुसार उनले आफ्नो गाडी परिषदलाई भाडामा दिएका थिए । सोही रकम लिन परिषदमा आफ्नो डकुमेण्ट बुझाएको उनी बताउँछन् । सोही डकुमेण्टको दुरुपयोग गरेर उनीहरुले रकम निकालेको मुकेशको बुझाइ छ ।

उनले आफूले परिषद्बाट एक रुपैयाँ पनि नलिएको बताएका छन् । ‘कुनै किसिमको चेक यस कार्यालयबाट नलिएको, मेरो नाममा अरु व्यक्तिले जालसाजी कागजातहरु पेश गरी यस कार्यालयबाट चेक लिएको मैले थाहा पाएको हुँदा छानबिन गरी दोषी पत्ता लगाई दोषीउपर कडा कारबाहीका लागि यो निवेदन लिएर अनुरोध आएको छु’, निवेदनमा उल्लेख छ । 

परिषद्को नयाँ नेतृत्वले उक्त निवेदन अख्तियारमा पनि पठाएको छ । तर, अहिलेसम्म पनि कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उनको दुःखेसो छ । 

अनियमितताको थलो बन्यो परिषद् 

आर्थिक अनियमितताको दलदलमा फसेको परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर रायसहित १० जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा २०७५ कात्तिकमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । 

विभिन्न परियोजनाको ठेक्का लगाउने क्रममा ठूलो अनियमिमतता भएको ठहर गर्दै अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा पाँच जनाले सफाइ पाए भने पाँच जना दोषी ठहर भएका थिए । परिषद्मा पहिलेदेखि नै एकदमै धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरु पटक–पटक अख्तियारको दायरामा आइसकेका छन् । 

तर, अझैपनि कुनै सुधार आउन सकेको छैन् । काम नै नगरी मिलोमतोमा उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिएको, प्राविधिक मूल्याङ्कनभन्दा बढी निकासा गरेकोलगायतको आरोप लगाउँदै अख्तियारमा उजुरी पर्ने क्रम जारी नै छ । परिषदले गरेका हरेक काम कारबाहीको प्रक्रिया र गुणस्तरमै प्रश्न उठाउन पनि रोकिएको छैन ।