चुनावी खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नेहरु किन परे कारबाहीमा ? आयोग भन्छ : हामीलाई जानकारी गराएको हुनुपर्छ !

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले जरिवानाको कारबाही गरेकोप्रति केही उम्मेदवारहरुले आपत्ति जनाएका छन् । 

आयोगले हिजो विज्ञप्ति निकालेर खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रतिनिधि सभाका एक हजार ३७ र प्रदेश सभातर्फका १३ सय ९८ जना उम्मेदवारलाई जनही १५ हजारका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । विज्ञप्तिमा सरकारका मन्त्रीदेखि विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरुले समेत खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको उल्लेख छ । तर, त्यसप्रति केही उम्मेदवारले भने असन्तुष्टी जनाएका हुन् ।  

काठमाडौँ–१ का राप्रपा उम्मेदवार रवीन्द्र मिश्र, काँग्रेस सांसद तथा व्यापारी विनोद चौधरी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सोविता गौतमले आफूहरुले तोकिएको समयमा निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाएर सार्वजनिक गरिसकेको जानकारी दिँदै आयोगको निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन् । 

आफूले समयमै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउँदा पनि निर्वाचन आयोगले आफूलाई कारबाहीको सूचीमा राखेको भन्दै मिश्रले आश्चर्य जनाएका छन् । खर्च विवरणको प्रतिलिपिसमेत सार्वजनिक गर्दै उनले आयोगले त्रुटी गरेको बताए । त्यसैदिन आफूले आफ्नो खर्च विवरणबारे जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति प्रमुख सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशन भएको पनि मिश्रले उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै, काठमाडौँ–२ कि सांसद सोविता गौतमले पनि आफूले खर्च विवरण पेश गरिसकेको बताएकी छन् । मंसिर २८ गते नै खर्च विवरण बुझाएको जानकारी दिँदै उनले भनेकी छन्, ‘निर्वाचन आयोगको २०८०/०४/०९ मा प्रकाशित भएको ‘निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरूलाई १५,०००जरिवाना गर्ने निर्णय’ शीर्षकको प्रेस विज्ञप्तिप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, ’मैले मिति २०७९/८/२८ गते दर्ता नम्बर १९ मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँमा प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन २०७४ को दफा ७२ बमोजिम निर्वाचन खर्च विवरण पेस गरेको छु ।’

खर्च विवरण आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट र विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक तथा अनलाईन न्युजमार्फत सार्वजनिक भएको पनि गौतमको भनाई छ । ’निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्न उल्लेख गरेको निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ दफा ३१ (४) बमोजिम मेरो नाम पर्नुपर्ने कुनै कानुनी आधार देखिँदैन’, उनले भनिन् । 

निर्वाचन आयोगले कानुनको गलत व्याख्या गरी, बिना कानुनी आधार आफ्नो नाम दुरुपयोग गरेको उनको दाबी छ । 

त्यस्तै, काँग्रेस सांसद विनोद चौधरीले पनि निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेहरूको सूचीमा आफ्नो नाम राखेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।’ मैले निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तै मिति २०७९ पुस ४ गते निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण बुझाएको हुँ जसको दर्ता नम्बर १०९९ रहेको छ’, चौधरीले भने । 

उक्त सूचीबाट आफ्नो नाम हटाई यसबारेमा आम सञ्चारमाध्यमलाई सही सूचना उपलब्ध गराउन र यसअघि प्रकाशित समाचारले भ्रम श्रृजना गरेको हुँदा सच्याइदिनु पनि उनको आग्रह छ । 

यता, निर्वाचन आयोगले भने खर्च विवरण बुझाउने समग्र प्रक्रियाबारे उम्मेदवारहरु जानकार नभएका कारण यस्तो अवस्था आएको बताएको छ । उम्मेदवारहरुले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा आफ्नो खर्च विवरण बुझाएर त्यसको जानकारी आम मतदातालाई गराउनुपर्ने भएकाले कार्यालयमा विवरण बुझाएर मात्र प्रक्रिया पूरा नहुने आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसास्द अर्यालले बताए । र, त्यसको जानकारी पुनः कार्यालयलाई गराउनुपर्ने उनको भनाई छ । 

यद्यपि निर्वाचन कार्यालयहरुबाट नाम संकलन गर्ने क्रममा प्राविधिक कमजोरी हुँदा खर्च विवरण बुझाएका उम्मेदवारको समेत नाम आएको हुनसक्ने अर्यालले बताए ।