कोशीमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियासँगै विभिन्न विकल्पको चर्चा

गणेश लम्साल 

सर्वोच्च अदालतले साउन ११ गते परमादेश मार्फत् मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई पदमुक्त गरेपछि कोशी प्रदेश सरकारविहीनको अवस्थामा पुगेको छ । अदालतको फैसलापछि काम चलाउ मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की विराटनगर पुगेका थिए । 

यद्यपी विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा अदालतले पदमुक्त गरेका थापा नै मुख्यमन्त्री रहेको नेमप्लेट झुण्डाइएको छ । प्रदेश सरकारको वेबसाइटमा पनि थापाकै नाम र फोटो छ । तर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा उनी हाजिर भएका छैनन् । थापा काठमाडौंमा रहेकाले साउन १६ गतेसम्म कोशी प्रदेश सरकारविहीको अवस्थामा रहने पक्का छ । 

प्रदेश प्रमुखले पर्सिसम्म दिएको समयसीमाभित्र दलहरुले बहुमत पुर्याएर दाबी पेश गरिएमा कोशीले १७ गतेभित्र नयाँ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु पाउने छ । कोशीमा रहेका राजनीतिक दलहरुको सांसद संख्या पेचिलो अवस्थामा छ । कसैको पनि बहुमत नरहेको र दुई गठबन्धन कायम छन् । दुवैतर्फ ४६ जना सांसद छन् । बहुमतको निम्ति ४७ जना सांसद आवश्यक पर्छ । 

कोशीमा हाल एउटा गठबन्धनमा रहेको एमालेको ४० र राप्रपाका छ जना सांसद छन् । अर्को गठबन्धनमा काँग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको १३, एकीकृत समाजवादीको चार र जनता समाजवादीको एक जना सांसद छन् ।  

यसैले काँग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीसहितको गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गर्न लगाएर भएपनि कोशी प्रदेशमा आफूहरुकै नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठन गर्ने तयारी थालेका छन् । तर माओवादी केन्द्रका सांसद रहेका सभामुखले राजीनामा दिएपनि कोशीमा नयाँ गठन हुने सरकारको आयु पुनः एक महिना मात्र हुनसक्ने अवस्था छ । 

राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार सभामुख गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएमा अर्को संकट आइलाग्ने छ । त्यसो गरेमा उपसभामुख सृजना दनुवारलाई पनि एमालेले राजीनामा गराउने सम्भावना रहन्छ । त्यसपछि प्रदेशसभा सञ्चालन काँग्रेसका जेष्ठ सांसद गयानन्द मण्डलले सञ्चालन  गनुपर्ने हुन्छ । त्यसोगर्दा पनि नयाँ गठन हुने सरकारले बहुमत पाउन कठिन हुनेछ । 

मण्डलले सभा सञ्चालन गरेमा एमालेले आफ्ना चारदेखि पाँच जना जेष्ठ सदस्यलाई सभामा अनुपस्थित गराउने छ । त्यसपछि सभामुख बन्ने सांसदले निर्णायक मत दिन पाउने छैनन् । संविधान र नियमावलीअनुसार सभामुखले मत बराबरी भएमा मात्र निर्णायक मत दिन पाउँछन् । बरावरी नभएमा निर्णायक मत दिनबाट वञ्चित हुन्छन् । 

त्यस्तो अवस्थमा पुनः काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार ढलेमा एमालेले ठूलो दलको नाताले सरकार गठनको पहल थाल्नेछ । उक्त सरकारले पनि बहुमत नपाए स्वतन्त्र व्यक्ति मार्फत् सरकार गठनको प्रयास हुनेछ । त्यसपछि कोशीको राजनीति मध्यावधि निर्वाचनतिर स्वतः जानेछ । जुन भर्खरै संस्थागत हुँदै गरेको संघीयता कार्यान्वयनका लागि निकै महँगो साबित हुनेछ ।
 
तर काँग्रेस माओवादी गठबन्धनका नेताहरुले जेष्ठ सदस्य मण्डललाई मन्त्री बनाइने र सभा पनि जेष्ठ सदस्यको आधारमा सञ्चालन गराउन लगाउने नयाँ उपाय बताएका छन् । त्यसो भएमा उनले सांसदकै हैसियतले मत दिन पाउने र निर्णायक मत दिनुपर्ने अवस्था नै नआउने दाबी उनीहरुको छ । त्यसो गरेमा एमालेले प्रदेश सभा नै सञ्चालन गर्न नदिने रणनीति अख्तियार गर्नेछ । त्यसपछि कोशीको राजनीति झन् गिजोलिने पक्का  छ । 
 
कसरी हुन्छ कोशीमा सत्ताको स्थायी समाधान ?

कोशी प्रदेशमा सत्ता राजनीतिको स्थायी समाधानका विभिन्न विकल्प अघि सारिएको छ । पहिलो विकल्पको रुपमा मिलिजुली सर्वदलीय सरकार रहेको छ । अर्को राप्रपालाई गठबन्धनमा सहभागी गराउने वा मुख्यमन्त्री दिएर सरकार गठन गर्ने, तेस्रोमा काँग्रेस माओवादीसहितको गठबन्धन भत्काएर नयाँ गठबन्धन बनाउने र चौथोमा मध्यावधी निर्वाचन गराउने भनिएको छ ।

पहिलो विकल्पको चर्चामा कोशीमा तत्काल मिलिजुली सरकारको सम्भावना छैन । केन्द्रीय शीर्ष नेताहरु यसका लागि तयार देखिएका छैनन् । दोस्रो विकल्पको चर्र्चा राप्रपा कोशीको गठबन्धनमा आउने सम्भावना देखिँदैन । हाल संघीय सरकारमा राप्रपा सत्ता गठबन्धनमा जाने छाँटकाँट नदेखिएकाले कोशीमा पनि सम्भावना कम भएको हो । 

कोशीमा राप्रपालाई मुख्यमन्त्री दिएर सरकार बनाउने कुनै सम्भवना नरहेको बताइन्छ  । मूलतः संघीयता र गणतन्त्र विरोधी दलको नेतृत्वमा माओवादीलगायत दलहरुको सरकारमा सहभागी नहुने धारणा देखिन्छ ।
 
काँग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाको गठबन्धन भत्किनसक्ने सम्भावना बढेको छ । एकीकृत समाजवादी गठबन्धनबाट बाहिरिएमा कुल सांसद संख्या ५० पुग्नेछ । त्यसपछि एमाले, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीको सुविधाजनक बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना प्रवल हुनेछ ।

एक जना मात्र सांसद रहेको जसपा बाहिरिएमा सांसद संख्या ४७ पुग्नेछ । त्यसपछि एमाले, राप्रपा र जसपाको झिनो बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था पनि देखिन्छ । अहिलेको गठबन्धन भत्काएर काँग्रेस र एमाले वा एमाले माओवादीको संयुक्त सरकार बनाए मात्र कोशीमा सरकार दीगो हुनेछ । यस्तो अवस्थामा मात्र सरकार पूर्ण कार्यकाल चल्न सक्नेछ ।   

यसैले हालको केन्द्रीय राजनीतिको अवस्थाले गर्दा कोशीमा काँग्रेस माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाको गठबन्धन भत्किहाल्ने अवस्था पनि छैन । कोशीमा माओवादीले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाएमा काँग्रेस रुष्ट हुनेछ । त्यसपछि संघमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार संकटमा पर्ने निश्चित छ । 

सभामुखलाई राजीनामा नगराई काँग्रेस र एमाले मिलेर कोशीमा सरकार बनाइएको अवस्थामा माओवादी केन्द्र विपक्षीको हैसियतमा बस्नुपर्ने हुुन्छ । चौथो विकल्पको चर्चामा दलहरु तत्काल मध्यावधीमा जान तयार छैनन् । कोशीको नामाकरणको विवाद चर्केको अवस्थामा निर्वाचन भएमा राजनीतिक दलहरुलाई प्रत्युत्पादक हुनेछ ।