सिंहदरबारका २६ कर्मचारीको सरुवापछि मधेशका पालिकाहरु निमित्त हाकिमबाट मुक्त

सिंहदरबारभित्र वर्षौैंदेखि कार्यरत २६ जना कर्मचारीलाई मधेश प्रदेशमा सरुवा गरिएको छ । उनीहरुलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा खटाएको छ । 

तीन वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सिंहदरबारमा बसेका कर्मचारीहरुलाई हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा खटाउन थालिएपछि मधेशका स्थानीय तह सबै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट मुक्त भएका छन् । पदभार ग्रहण गरेदेखि मन्त्री अमनलाल मोदीले प्रशासनमा सुधार ल्याउन स्थानीय तहलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमुक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सोही प्रतिबद्धता पूरा गर्न उनले सिंहदरबारमा जरा गाडेर बसेका कर्मचारीहरुलाई काठमाडौं बाहिर खटाउन निर्देशन दिएको बताइएको छ ।

 
मधेशका विभिन्न स्थानीय तहमा अलग सेवा समूह, कृषि, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्राविधिकलगायत क्षेत्रका कर्मचारीले प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कार्य सञ्चालन गर्दै आएका थिए । अधिकांश नगरपालिकामा शाखा अधिकृत वा नायब सुब्बास्तरका कर्मचारी निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा थिए । 

गाउँपालिकामा नायबसुब्बा, खरिदार तहका कर्मचारी प्रशासकीय अधिकृतले निमित्तको जिम्मेवारी पूरा गरेका थिए । अहिले नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटाइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार निमित्तमार्फत् सञ्चालन भइरहेको धनुषाको जनकनन्दी गाउँपालिकामा गृह मन्त्रालयमा कार्यरत शाखा अधिकृत उतम शर्मा, धनकौल गाउँपालिका, सर्लाहीमा गृह मन्त्रालयकै गणेश गौतमसहित गृहका अन्य छ जना शाखा अधिकृतलाई सर्लाहीका विभिन्न स्थानीय तहमा खटाइएको छ ।

त्यसैगरी अन्य मन्त्रालयमा वर्षौंदेखि कार्यरत १८ जना उपसचिवको पनि मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा सरुवा भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय वा अन्तर्गतका कार्यालयमा कार्यरत उपसचिव बेदराज फुयाँलको नराईन नगरपालिका धनुषा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिव काजीबहादुर विष्टको विदेह नगरपालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव लवराज जोशीको शहिदनगर नगरपालिका धनुषासहित सिंहदरबारका विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत १८ जना उपसचिवको मधेश प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा सरुवा भएको हो । 

यसअघि मधेशमा प्रायः कर्मचारी जान चाहँदैनथे । सरुवा भएका कर्मचारीहरु पनि  हाजिर हुन नखोज्ने  र जनप्रतिनिधिलेसमेत हाजिर गर्न नदिने खालका समस्या थिए । यसअघि मन्त्रालयले सँधै सिंहदरबारमा बसेका दुई दर्जन कर्मचारीलाई हिमाल, पहाड र तराईमा सरुवा गरेको थियो । अहिले वर्षौंदेखि दुर्गममा बसेका कर्मचारीलाई उपत्यकामा ल्याउन थालिएको छ ।