सर्वोच्चको आदेशपछि अरू ४३ जना तानिने

सर्वोच्च अदालतको हिजोको आदेशका कारण बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा क्याबिनेट निर्णयमाथि पनि अनुसन्धान गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले उक्त प्रकरणमा संलग्न सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको थियो । 

सोही प्रकरणमा समातिएका पूर्वकर्मचारी योगराज पौडेलका तर्फबाट परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सबैमाथि छानबिन गर्न आदेश दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालमाथि समेत अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ । 

त्यसबाहेक डा. भट्टराईको प्रधानमन्त्रित्वमा गठित क्याबिनेटमा विजयकुमार गच्छदार र नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री थिए । त्यस बेलाका मन्त्रीहरु जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, हृदयेश त्रिपाठी,स्वर्गीय पोष्टबहादुर बोगटी, टोपबहादुर रायमाझी, राजेन्द्र महतो,वर्षमान पुन,दिनानाथ शर्मा, महेन्द्रप्रसाद यादव, लोकेन्द्र विष्ट मगर, गोपाल किराँती,लेखराज भट्ट,भीमप्रसाद गौतम, रामकुमार यादव र अनिलकुमार झा पनि मन्त्रीको रुपमा क्याबिनेट निर्णयमा सहभागी भएको देखिन्छ । 

अन्य मन्त्रीहरुमा बृजेशकुमार गुप्ता, हेमराज तातेड, नन्दनकुमार दत्त,कमला रोका,राजलाल यादव, मुहम्मद वकिल मुसलमान,दानबहादुर कुर्मी चौधरी,सरिता गिरी, कल्पना धमला,सत्या पहाडीको पनि नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता देखिन्छ ।

प्राप्त विवरणअनुसार त्यसबेलाका राज्यमन्त्रीहरू खोभारी राय,रामबच्चन अहिर (यादव),सरोजकुमार यादव,दिलिप महर्जन, विष्णुप्रसाद चौधरी, सूर्यमान दोङ,लीला भण्डारी,गोपी आछामी, घनश्याम यादव,ज्वाला साह,सुषमा शर्मा, हरिराज लिम्बु र सुनिताकुमारी महतोलाई पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणको क्याबिनेट निर्णयमा सहभागी हुनेको सूचीमा राखिएको छ । 

"माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा विजयकुमार गच्छदार  र  श्रीमती सुजाता कोइराला उपप्रधानमन्त्री थिए । त्यसैगरी पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तत्कालीन समयमा नेपाल नेतृत्वको क्याबिनेटमा रक्षामन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।"

भीमराज चौधरी राजवंशी, लक्ष्मण महतो, दुर्गादेवी महतो (धानुक),  काशी देवी झा,ईश्वर दयाल मिश्र,अरविन्द साह,रमणीराम, सुरिताकुमारी साह र ओमप्रकाश यादव पनि अदालतको आदेशपछि अनुसन्धानको दायरामा तानिने अवस्था बनेको छ ।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा विजयकुमार गच्छदार  र  श्रीमती सुजाता कोइराला उपप्रधानमन्त्री थिए । त्यसैगरी पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तत्कालीन समयमा नेपाल नेतृत्वको क्याबिनेटमा रक्षामन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।

त्यसैगरी मन्त्रीहरु शरतसिंह भण्डारी, भीमबहादुर रावल, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, राजेन्द्र महतो,सुरेन्द्र पाण्डे,प्रेमबहादुर सिंह, डा.प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाँण, एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, डा.मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल, रकम चेम्जोङ र पूर्णकुमार सेर्मा लिम्बुको क्याबिनेट निर्णयमा सहभागिता रहेको देखिन्छ ।

हिजोको सर्वोच्चको आदेशपछि छानबिन र अनुसन्धानको दायरामा तानिएका तत्कालीन मन्त्रीहरुमा उमाकान्त चौधरी,मोहम्मद आफ्ताब आलम, प्रभाकर प्रधानाङ्ग (रविन्द्र श्रेष्ठ), डम्बर श्रेष्ठ,दिपक बोहरा,महेन्द्रप्रसाद यादव,मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव,गणेश तिवारी नेपाली,ठाकुरप्रसाद शर्मा,लक्ष्मणलाल कर्ण, सर्वदेवप्रसाद ओझा छन्  । 

त्यसैगरी गणेशबहादुर खड्का, डिल्लीबहादुर महत, जीतबहादुर दर्जी गौतम,चन्द्रसिंह भट्टराई,खड्गबहादुर बस्याल सार्की, दानबहादुर कुर्मी चौधरी, मानबहादुर शाही, इन्द्रप्रसाद ढुङ्गेल, सञ्जयकुमार साह, रामबच्चन अहिर यादव, करिमा बेगम, शत्रुघ्नप्रसाद सिंह कोइरी, सरोजकुमार यादव र गोविन्द चौधरी त्यतिबेला राज्यमन्त्री थिए । 

जग्गा प्रकरणको निर्णय प्रक्रियामा नीतिगत तवरले तत्कालीन सहायक मन्त्रीहरु पनि सहभागी थिए । जसमा कलावतीदेवी दुसाध र चन्दा चौधरी छन् ।
यी बाहेक त्यसबेलाका मुख्य सचिव,सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवलाई पनि प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा सामेल भएको अर्थ लगाइएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘२०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ तथा २०६९ असोज १८ को नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरु, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको ‘पिरामिड’ को माथिल्लो तह) बाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छु ।’