मीटरब्याजसम्बन्धी ऐन राजपत्रमा प्रकाशित, कसुरदारलाई सात वर्षसम्म कैद सजाय

मीटरब्याजसम्बन्धी ऐन राजपत्रमा प्रकाशित, कसुरदारलाई सात वर्षसम्म कैद सजाय
सुन्नुहोस्

अनुचित लेनदेन (मीटरब्याज) सम्बन्धी कार्यलाई कसुर कायम गर्नका लागि मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० लागू भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरिसकेपछि उक्त ऐन सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि लागू भएको बताइएको छ ।

ऐनमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ पछि दफा २४९ ‘क’ थप गरेर संशोधन गरिएको छ । जसमा कसैले अनुचित लेनदेन गर्न वा गराउन नपाइने उल्लेख छ । 

उपदफा (२) मा लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम भनी लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखित तयार गर्ने, लेनदेन गर्दाकै बखत ब्याज रकम समेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरे बुझाएको रकमको भरपाई नदिने वा लिखत नबनाउने काम गरेमा अनुचित लेनदेन गरेको वा गराएको मानिने उल्लेख छ । 
यस्तै, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको शारिरिक वा मानसिक हानी हुने गरी धम्की दिने वा हिंसा वा शोषणा गर्ने, अनुचित लेनदेनको आधारमा अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिनेलाई अनुचित लेनदेन मानिएको छ । 

यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि भएको लेनदेनको कारोबारको आधारमा कसैले यस्ता काम गर्न गराउन वा अनुचित लेनदेखनको रकम असुल उपर गर्न ऋणीलाई हैरानी पुर्याउन नहुने पनि राजपत्रमा लेखिएको छ । यस्ता कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई गम्भिरता हेरी सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिावाना हुने व्यवस्था छ । 

त्यस्तै, अनुचित लेनदेनको कसुर गर्ने कसुरदारले त्यस्तो लेनदेनको आधारमा ऋणीबाट रकम वा अन्य कुनै चल सम्पत्ति लिएको रहेछ भने कारोबार भएको वास्तविक रकम र कानूनबमोजिमको ब्याज निजलाई दिलाई बाँकी रकम वा अन्य चल सम्पत्ति सम्बन्धित ऋणीलाई कसुरदाताबाट भराइदिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण भएको ठहर भएमा त्यस्तो हक हस्तान्तरण बदर हुनेछ । 

यस्तै, अनुसन्धान अधिकारीले अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्दा साहुले अस्वाभाविक रुपमा ठूलो रकम घरसारमा ऋण दिएको देखिएमा प्रचलित कानूनबमोजिम सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । 

प्रचलित कानूनबमोजिम एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय हुने कुनै कसुरमा पहिलो पटक कसुरदार ठहरी कैदको सजाय भएको कसुरदारलाई अदालतले कैदमा राख्नुको सट्टा त्यस्तो कैदबापत रकम लिई कैदबाट छाडिदिन उपयुक्त ठहप्याएमा त्यस्तो रकम लिई कैदमा बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिन सकिने पनि राजपत्रमा उल्लेख छ ।
 

टिप्पणीहरू