सेनाको राजनीतिकरण र राजनीतिको सैनिकीकरण

सेनाको राजनीतिकरण र राजनीतिको सैनिकीकरण
सुन्नुहोस्

अनिल खड्का

राजनीति र सेनाबीचको सन्तुलन कुनैपनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको महत्वपूर्ण पक्ष हो । कथम्कदाचित यो सन्तुलन बिग्रिएको अवस्थामा यसले राष्ट्रको सुरक्षा, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र सिद्धान्तमा दूरगामी नकारात्मक परिणाम निम्त्याउन सक्दछ । यो सन्तुलनमा महत्वपूर्ण चुनौती खडा गर्ने दुई अन्तरसम्बन्धित घटना सेनाको राजनीतिकरण र राजनीतिको सैनिकीकरण भएको हुँदा नागरिक र सेनाबीचको सम्बन्ध सुमधुर राख्न यसबारे स्पष्त हुन जरुरी देखिन्छ ।

सामान्य अर्थमा सेनाको राजनीतिकरण भन्नाले राजनीतिक मामिलामा सेनाको संग्लनता वा राजनीतिक उद्देश्यका लागि सेनाको प्रयोगलाई जनाउँदछ । यो तब सम्भव हुन्छ, जब सैनिक नेतृत्वहरु आफ्ना निहित स्वार्थको निम्ति राजनीतिक निर्णयमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुन्छन् । अथवा, जब राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो राजनीतिक एजेण्डा पूरा गर्नको लागि सेनालाई उपकरणको रुपमा प्रयोग गर्छ ।

मूलतः सेनाको राजनीतिकरण हुनसक्ने कारणहरुमा योग्यता र क्षमताको आधारमा भन्दा वाह्य प्रभावमा सरुवा बढुवा हुनु, उच्च तहमा रहेका सैनिक नेतृत्व व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको निम्ति राजनीतिक शक्ति केन्द्रको सहारा लिनु, संस्थाभित्र व्यापक असन्तुष्टि बढ्नु, सेनाभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनका विषयहरु छरपष्ट रूपमा बाहिर आउनु तथा पक्षपातपूर्ण व्यवहार र सो बारेको सार्वजनिक कथनहरुलाई लिन सकिन्छ । 

राजनीतिको सैनिकीकरणले राजनीतिमा सैन्य सोच, संस्कृति वा मूल्यहरुको बढ्दो प्रभावलाई बुझाउँछ । यो तब हुन्छ, जब राजनीतिक नेताहरुले मुलुकको आन्तरिक समस्याको सैन्य समाधानमा जोड दिन्छन्, नागरिकभन्दा सैन्य हितलाई प्राथमिकता दिन्छन् वा राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने माध्यमको रुपमा सैन्य कार्यहरुको बढाईचढाईका साथ महिमा गाउँछन् । 

यस्तो हुनसक्ने कारणहरुमा साधारण र सेना संलग्नको कुनै जरुरी नभएको परिस्थितिमा संलग्न गराउनु, ठेक्कापट्टाजस्ता कार्यमा संलग्न भई कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने भूमिका दिनुलगायत छन् । राजनीतिको सैनिकीकरण भएमा कानुनी शासन, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, नागरिकको स्वतन्त्रता र सेनाको व्यवसायीकरणमा निकै ठूलो प्रभाव पार्दछ । 

विश्व राजनीतिमा सैनिकीकरणको चरम उदाहरणको रुपमा उत्तर कोरिया पर्दछ । त्यस्तै, म्यानमार (बर्मा), पाकिस्तान, इजिप्ट, ब्राजिल (सन् १९६४–१९८५ राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोको कार्यकाल), बंगलादेश (सन् १९८२ को जनरल हुसेन मोहम्मद एर्शादको सैनिक कु) लगायत हालैको नीजरको कुलगायत अफ्रिकाका थुप्रै देशलाई लिन सकिन्छ ।


सेनालाई नागरिकको नियन्त्रणमा राख्न अमेरिकाले गरेको डिजाइनमा पनि केही उच्च पदस्थ सैन्य व्यक्तिहरुबाट व्यक्त राजनीतिक विचारको कारण सेनाको गैर–राजनीतिक भूमिका बारेमा चिन्ता र चासो बढेको देखिन्छ । त्यस्तै, भेनेजुएलामा राष्ट्रपति ह्युगो चाभेज र उनका उत्तराधिकारी निकोलास भादुरोको कार्यकालमा राज्यका स्वामित्वमा रहेका उद्यमहरुमा सेनालाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिँदा भूमिकामाथि उठेको चासो र चिन्ता, सन् २०१३–१४ मा युक्रेनी सेनाको आन्तरिक विभाजन, फिलिपिन्समा राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोसको नेतृत्वमा सन् १९७० मा भएको मार्सल लको घोषणा तथा बंगलादेशको सन् २००७ को आपतकाल घोषणाको क्रममा मुलुकको शासन सत्तामा सेनाको गहिरो प्रभाव सेनाको राजनीतिकरणका केही उल्लेख्य उदाहरण हुन् । 

यी दुई अवधारणालाई ध्यानमा राख्ने हो भने परिस्थिति कतातिर जाँदैछ भनेर विश्लेषण गर्ने समय आएको हो कि भन्ने देखिन्छ । नेपाली सेनाको बारेमा पछिल्लो समयमा छरपष्ट रुपमा बढ्दै गइरहेको बहस, चर्चा र परिचर्चाले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ । नेपाली सेनाभित्रका केही उच्च तहका जिम्मेवार व्यक्ति नै आफ्नो स्वार्थको निम्ति राजनीतिक शक्ति केन्द्र धाउने, प्रभावमा पार्न प्रयास गर्ने, आफ्ना मान्छेको व्यवस्थापनको लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारी अनावश्यक र अव्यवहारिक संरचना र दरबन्दी खडा गर्ने, राजनीतिमा प्रभावशाली व्यक्तिको पछाडि लाग्ने, पकड र पहुँच भएका कम्पनीमार्फत् गुणस्तरहीन सैन्य सामग्री खरिद गर्नेजस्ता कार्यहरुले अराजनीतिक संस्थाको भूमिकाबाट सेना अर्कै दिशातिर जान खोजिरहेको त छैन ? भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । 

गौरवमय इतिहास बोकेको नेपाली सेनाको बारेमा छरपष्ट रुपमा बहस हुनु र अनावश्यक रुपमा विवादमा ल्याउन खोज्नु राम्रो होइन् । यद्यपि, जहाँ नेतृत्व क्रुर, स्वार्थी र अहंकारी हुन्छ, त्यहाँ पक्कै पनि प्रतिकूल परिस्थितिको जन्म हुन्छ । विशेषतः गैर–सैनिक भूमिका निर्वाह गर्दा आर्थिक पारदर्शिता, आर्थिक अनुशासन र विद्यमान ऐन कानुनलाई पूर्ण रुपमा पालना नगर्दा विवादमा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । 

यस्ता परिस्थिति अचानक सिर्जना नभई केही घटनाबाट विकसित हुने गर्छ । यो परिस्थिति पनि विगतका केही सैन्य नेतृत्वको कार्यकालमा भएका दीर्घकालीन असर पुर्याउने केही घटनाक्रमले जन्म दिएर विकास भएको देखिन्छ । यसमा नेपाली सेनाका पूर्व प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको नेतृत्वकालका केही चर्चायोग्य घटनाक्रमहरु छन् । उहाँले नेपाली सेनामा पद्धति र प्रणाली बसाल्ने भन्दै आफ्नो कार्यकालको शुरुवातमा नै (वि.सं. २०७४) सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थितिमा मर्यादाक्रममा आफूभन्दा २ नम्बर तलका बलाधिकृतलाई (काठमाडांै–तराई मधेश) फास्टट्याक सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । 

उक्त काम गरेमा नाम इतिहासमा रहने त्यतिबेला उहाँले बताउनुभएको थियो । स्मरणरहोस्, प्रधानसेनापति हुनुपूर्व उहाँ पनि सोही जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो । साथै, उहाँको प्रधानसेनापतिको कार्यकालमा सोही राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा आर्थिक अनियमितता भएकाले दुई पटक छानबिन गरियो । दोस्रो पटकको छानबिनमा तत्कालीन आयोजना प्रमुखले समितिलाई दिएको बयानपछि उहाँलाई नै छानबिन रोक्न बाध्य बनाएको थियो । 

पक्कै पनि केही गडबड भएकाले छानबिन रोक्नुपर्यो भनि धेरैले अन्दाज लगाएका थिए । अझैपनि उक्त द्रुतमार्गको टनेलको वास्तविक ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी हो वा पर्दा पछाडि कसैको महत्वपूर्ण भूमिका छ ? केलाउन बाँकी नै छ । 

त्यसैगरी, सेनामा बिना अध्ययन–अनुसन्धान राजनीतिक शक्ति केन्द्रलाई प्रभावमा पारि र हालका प्रधानसेनापतिको कार्यकालको शुरुवातमा नै खारेजी भएको कमाण्ड संरचनाको भित्री उद्देश्य भनेको मित्रराष्ट्र भारतमा जस्तै नेपाली सेनामा पनि प्रधानसेनापतिभन्दा एक तह माथिको पद सिर्जना गर्ने आशंका बढेको थियो । यसो हुँदा आफू सो पदमा बहाल रहने भन्ने पूर्व प्रधानसेनापति थापाको योजना भए पनि त्यही समयमा परेको सरकार परिवर्तनको अशुभ समयका कारण सफल हुन नसकेको सैन्य अधिकारीहरुको कतिपय अनौपचारिक चर्चामा सुनिन्छ ।

विभिन्न माध्यमबाट बाहिर आइसकेको अर्को विषय कोरियन के–टु राईफल हो । परीक्षणसमेत भइसकेको उक्त हतियार सेनाले हालसम्म प्रयोगमा नल्याउनु गुणस्तरकै कारण मान्नुलाई अन्यथा नहोला । त्यस्तै, लामो र गौरवमय इतिहास बोकेको संस्था नेपाली सेनामा पूर्व प्रधानसेनापति थापाको कार्यकालमा विभिन्न बहानामा छोटो समयमा धेरै नीति परिवर्तन हुनु, नयाँ नीति बनाइनु, संगठनभित्र गुट देखिनेखालका व्यवहार गर्नु तथा क्रुर र निर्दयी व्यवहारको कारण सिर्जित असन्तुष्टि छताछुल्ल भई बाहिर आएको थियो । यी कारणले पद्धति, प्रणाली र सैनिक परम्परामा चल्नुपर्ने संवेदनशील संस्थामा व्यक्ति हाबी हुने प्रवृत्तिले सेनाको व्यावसायिकता र संवेदनशीलतामा खतरा पैदा भई अराजनीतिक संस्थाको विश्वासनियतालाई नै कमजोर बनाएकोतर्फ धेरैको चासो र चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक नै हो । यो सेनाको बारेमा बहसको विषय बन्नुमा कतै सैनिक नेतृत्वको कमजोरीको कारण पो हो कि ? भनि प्रश्न उठ्नु पनि अन्यथा नहोला ।

यसर्थ, सेनाको राजनीतिकरण र राजनीतिको सैनिकीकरण दुवैले लोकतान्त्रिक शासन पद्दति र सेनाको व्यवसायीकरण दुवैको निम्ति खतरा हुने कुरामा राजनीतिक र सैन्य नेतृत्व सजग र सचेत रहन जरुरी छ । आदर्श लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सेना अराजनीतिक, राष्ट्रहित तथा राष्ट्रिय स्वार्थ बोकेको, नागरिकको रक्षामा केन्द्रित र संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी उत्कृष्ट ढंगबाट वहन गर्न सबल र सक्षम हुनुपर्दछ । सुमधुर र सन्तुलित नागरिक–सैनिक सम्बन्ध नै राष्ट्रको हितमा हुने कुरा निर्विवाद रहन्छ ।

(नेपाली सेनाका पूर्व महासेनानी खड्का राजनीतिशास्त्र, रक्षा तथा रणनीति अध्ययनमा स्नातकोत्तर हुन् ।)

टिप्पणीहरू