ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा फेला परेका महत्वपूर्ण थप तथ्य

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) ले २८६ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सरकारी वकिल कार्यालयलाई राय दिएको छ । सरकारी जग्गा हडप्न भूमिका खेलेको आरोपमा चार पूर्वमन्त्री र केही उच्च सरकारी कर्मचारीलाई पनि मुद्धा चलाउन सिआइबीले सिफारिस गरेको छ । सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उनीहरु सबैमाथि संगठित अपराध र किर्ते कसूरमा मुद्धा चलाउन माग गरिएको छ ।

यस प्रकरणको गहिरो अनुसन्धान गरेको सिआइबीले जग्गाको पृष्ठभूमिदेखि सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान विभिन्न समयमा भएका निर्णयहरुलाई सूचीवद्दसमेत गरेको छ । सिआइबीको 'ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणसम्बन्धी प्रगति विवरण' मा यस प्रकरणको मूल तथ्यसमेत समेटिएको छ ।

जग्गाको पृष्ठभूमि यस्तो छ-

राणाहरुको कूल देवता 'ललिता देवी' को नामबाट भीमसमशेर राणाले प्राप्त गरेको उक्त जग्गासमेतको निवासको नामाकरण 'ललिता निवास' रहन गएको हो । भीम  समशेरले १९९७  को बिर्ता  हरणबाट विभिन्न गुठि र व्यक्तिका नाममा रहेको २८७ रोपनी ८ आना २ पैसा जग्गा प्रप्त गरेको देखिएको । सोही जग्गा फिल्डमा नाप गर्दा २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा पुगेको ।

भीम शमशेरका नाति सुवर्ण शमशेर राणाले २०१७ असार ३१ मा बकस-पत्रमार्फत आफ्ना ३ छोरालाई ५७ रोपनीका दरले, पत्नी स्वेत प्रभालाई ५८ रोपनी र बाँकी ५८ रोपनी आफ्नो भागमा राखी बकस-पत्र लेखिदिएको । २०१८ फागुन १९ गतेको राजपत्रले सुवर्ण शमशेरसमेत ७६ जनाको सम्पत्ति रोक्का राख्ने सुचना जारी भएको । सम्पत्ति रोक्का राखी सम्बन्धितलाई नेपाल अधिराज्यमा प्रवेश गरी आ-आफ्नो जिल्लाको घरद्वारमा आई बसोबास गर्न अन्यथा सम्पत्ति जफत हुने सूचना जारी गरेको ।

२०१८ चैत १९ गते गृह मन्त्रालयको आदेशले सुवर्ण शमशेरसमेतका ३० जनाको सम्पत्ति जफत गरी जफत गरेको लगत १ प्रति गृह मन्त्रालयमा पठाउनु भनी सबै बडा हाकिम तथा मजिस्ट्रेटहरुलाई आदेश गरेको । २०२१ पुस ६, ७, ८, ९ र १० गतेको गोरखापत्र दैनिकमा “जग्गाको क्षतिपूर्ति लिन आउनु” भन्ने मेजिष्ट्रेट अफिस, काठमाण्डौंको सूचना प्रकाशित भई जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ को दफा १० को व्यवस्थाअनुसार टाँसपूर्जीसमेत भएको ।

त्यसपछि २०२२ जेठ २४ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशन भएको मेजिष्ट्रेट अफिस, काठमाण्डौंको “घर कम्पाउण्ड जग्गाहरु कब्जा लिएको सूचना ” (जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १६ अनुसार) मा ललिता निवास क्षेत्रको सुवर्ण शमशेरकी पत्नी स्वेतप्रभा, छोरा कनक शमशेर, बुहारी रुक्म शमशेर, शैलजा, नातिहरु हेमन शमशेर र हाटक शमशेरसमेतका नाउँको २७२ रोपनी १५ आना २ पैसा २.५ दाम (हाल नाप ठहर २८४–१४–३–०) जग्गा उल्लेख भएको । सो समयमा पनि यसअघि जफत गरिएको १४ रोपनी ११ आना बाहेक भन्ने उल्लेख भएको । उपरोक्त तथ्य २०२१ सालको लगतबाट समेत देखिन आएको ।

सुवर्णका छोरा कनकले आफ्नो क्याम्पमा रहेको गोठ, तबेलासहित आठ रोपनी जग्गा बसोबास गर्नका लागि राजासमक्ष निवेदन गरेकोमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति २०२२ साउन १० मा ८ रोपनी जग्गा दिने निर्णय गरेको । मेजिष्ट्रेट अफिस, काठमाडौंको मिति २०२२ साउन २० को पत्र र बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयको च.नं. १४९६ मिति २०२६ बैशाख २९ को पत्रमा समेत सरकारले खरिद गरेको मूल्य रु.४५ हजार ८८२ रुपैयाँ ६९ पैसा लिई जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा उल्लेख ।

मिति २०३६ कात्तिक २३ मा वडा २३ ‘क्ष’ बाट ८ रोपनी कनक शमशेरको नाममा नामसारी भएको । राजाको हु.प्र. र श्री ५ को सरकारको मिति २०३६/०२/२७ को निर्णय समेतबाट श्री पविता देवीलाई १ रोपनी, दामोदर प्रसाद उपाध्यायलाई १ रोपनी र कुमार बस्नेतलाई २ रोपनी ७ आना २ पैसा जग्गा नामसारी भई गएको । यसरी जम्मा जग्गा १२ रोपनी ७ आना २ पैसा व्यक्तिका नाममा दर्ता भई गएको ।

सीआइबीले यस मुद्दामा ठहर्याएको मूल तथ्यहरु

२०४७ सालमा भएको मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई अपब्याख्या गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा जफत गरेको भनी २०४९ कात्तिक २५ गते र २०४९ पुस २३ गते मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले मिसिल नं. १०२४ र १०२५ बाट सुबर्ण शमशेरका हकवालाहरु सुनिती राणा, शैलजा राणा, रुक्म शमशे समेतका नाममा ११२ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा हक हस्तान्तरण गरेको । जग्गा फिर्ता गर्दा मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णय बमोजिम छानबिनसमेत नगरेको र हदबन्दीको टुङगो नलगाएको ।

सुनीति राणासमेतको नाममा जग्गा दर्ता भएपश्चात तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजाले आफ्नो परिवार र आफन्ततको नाममा हालै देखिको बकसपत्रबाट २२ रोपनी १० आना जग्गा प्राप्त गरेको । उनले आफूले गरेका सरकारी छाप दस्तखत कीर्तेसमेतका कसूर कुनै समयमा कोही कसैले जानकारी नपाउन् भनी बदनियतका साथ मिसिल नं. १०२४ र १०२५ गायव पारेको ।

कनक शमशेरले उक्त जग्गा सरकारी हो भनी हकदावी छोडेको कागजात संलग्न मिसिल निजका छोरा हेमाद्री शमशेर राणाले २०५७ असार २१ मा नक्कल बुझि लगेको ।

२०३६ सालमै कनक शमशेरले हक दावी छाडेको साविक नगर २३ (स) कि.नं. २६ को क्षेत्रफल १२ आना २ पैसा जग्गा सुनिती राणाले आफ्नो स्वामित्वको दर्ता हुन बाँकी जग्गा भनी २०५८ जेठ ८ गते छुट दर्ताको निवेदन दिई ०६२ जेठ ०३ मा छुट जग्गा दर्ता समितीको निर्णयबाट प्राप्त गरेको । उल्लेखित प्रकृया पूरा गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका ४ नं. वडा कार्यालयबाट झुठ्ठो व्यहोराको सिफारिस तथा रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल साक्षी बसेको सर्जमिन मुचुल्का समेत पेश गरेको ।

सुनितीको नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गाबाट १२ आना राम कुमार, शोभाकान्त र मिन बहादुर गुरुङसमेतले संयुक्त नाममा प्राप्त गरी उक्त जग्गाबाट साविकमा निजहरुले किर्ते व्यहोराबाट प्राप्त गरेको जग्गामा पुग्ने पहुँच मार्ग निर्माण गरेको ।

तत्कालीन श्री ५ को सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा गुठीको भएकोले बिभिन्न २१ कित्ताको करिब ३४ रोपनी जग्गा गुठीको नाममा दर्ता कायम गरी मोहीसमेत कायम गराई पाउँ भनी २०५८ सालदेखि विभिन्न मितिमा गुठी संस्थानमा मोही भनिएका व्यक्तिहरुको वारेस बसी रामकुमार सुवेदीले निवेदन दिएको ।

प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार सम्बन्धमा नेपाल सरकार, समरजंग कम्पनीको नाममा (मोही जनिएको) ललिता निवासको क्याम्प क्षेत्रको चारकिल्लाभित्र २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम सरकारी जग्गामध्ये मोही भाग कट्टागरी बाँकी रहने १३ रोपनी ११ आना ३ पैसा ०.५ दाम र साबिक बाटो तथा राजकुलोसमेतको क्षेत्रफल १५ आना २ दाम गरी जम्मा क्षेत्रफल १४ रोपनी १० आना ३ पैसा २.५ दाम अनुसूची १ मा उल्लेख भए बमोजिमका जग्गा मिलान गरी नक्सा बमोजिम दक्षिणतर्फ (प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र परिसर) विस्तार गर्ने भनी भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट गुरुयोजना तयार भएको ।

गुरुयोजना तयार पार्ने क्रममा मिति २०६६ माघ १० गते च.नं. ९००९ को मालपोत कार्यालयले पठाएको पत्रमा सर्वोच्च अदालतको मिति २०६४ फागुन ३० को फैसला मुताविक मोही कायम भएको जग्गा भनी मोहीहरुको नामावली उल्लेख गरी झुठ्ठा र कीर्ते व्यहोराको पत्राचार भएको ।सम्मानित सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलाले कोही कसैलाई मोही कायम नगरेको ।

२०६६ साल फागुन १८ गते भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालय काठमाण्डौंबाट टिप्पणी उठेको । उक्त टिप्पणी प्रस्ताव साथ सरकारी जग्गामा मोही रहेको र मोही भाग दिनुपर्ने भन्नेसमेतको झुठ्ठा र कीर्ते व्यहोरा उल्लेख भई जग्गा कित्तासमेतको विवरण भएको अनुसूची संलग्न रहेको ।

उक्त टिप्पणी तहगतरुपमा पेश भई उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजय कुमार गच्छदारबाट मिति २०६६ फागुन १९ गते सदर भई नेपाल सरकार (म.प.) बाट मिति २०६६ फागुन २९ गते निर्णय भएको ।

प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिर परेको जग्गाको मोहीको हकमा तत् तत् जग्गा (कित्ता) मध्ये आधा जग्गा मोहीले रोजे तर्फको जग्गाको नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी वा राजकुलो वा बाटो) को नामबाट सम्बन्धित मोहीको नाममा दाखिल खारेज गर्ने र प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ परिसर विस्तार क्षेत्रभित्र परेका जग्गाको मोहीको हकमा निजले मोही बापत पाउने आधा क्षेत्रफल बराबरको जग्गा उक्त परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिरको जग्गाको मोहीको नाममा दाखिल खारेज गरी बाँकी रहेको जग्गामध्ये नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी, राज कुलो, बाटो) को नामबाट त्यस्ता मोहीको नाममा दाखिल खारेज गर्ने, उक्त कार्य माल्पोत कार्यालय डिल्लीबजारले गर्ने भन्ने समेत व्यहोराको टिप्पणी भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट मिति २०६७ बैशाख २६ गते टिप्पणी उठेको ।

 तत्कालीन श्री ५ को सरकारले नेपाल गजेट र गोरखापत्रमा समेत पटक पटक सूचना प्रकाशित गरी मुआब्जा दिई रितपूर्वक अधिग्रहण गरेको ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गामा मोही नलाग्ने भएता पनि “सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०६४ फागुन ३० गतेको फैसला समेतलाई अपव्याख्या गरी उल्लेखित जग्गाहरुमा आफू मोही भएकाले नेपाल सरकार (म.प.)को मिति २०६६ फागुन २९ को निर्णय बमोजिम मोहीयानी हक बापतको जग्गा पाउँ” भनी मिति २०६७ असार ८ र ९ गते श्रीकृष्ण महर्जनसमेतका १२ जना मोहीहरुले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा किर्ते र फरक व्यहोराको निवेदन दिएको ।

निवेदन साथ ४ न.वडा का अध्यक्ष रत्नप्रसाद जोशीले मिति २०५९ असार ३२ गते च.नं. १९८२ गतेको पत्रबाट नगर २३ ह  कि.नं.१२, कि.न. ४०, १५ र  २४, कि.न. २२, कि.न. २५, २३ क्ष कि.न. ४८ र ७६, कि.न. ६८ र ६९, कि.न. ७३, कि.न. ७८ समेतका  निवेदक मोहीहरुले नै जोत भोग गरी आएको बुझिएको भनी गरेको झुठ्ठा र कीर्ते व्यहोराको जोत भोग सिफारिस पेश गरेको ।

देव नारायण महर्जनसमेतले नेपाल सरकार (म.प.) को मिति २०६६ फागुन २९ को निर्णय बमोजिम मोही हक बापतको जग्गा पाउँ भनी मा.पो.का. डिल्लिबजारमा निवेदन पेश गर्दा उक्त जोत भोग सिफारिसको पहिलो पानामा देव नारायण महर्जन र दोश्रो पानामा द्वारिका मान महर्जन समेतको नाम र जग्गाको विवरण समेत कीर्ते गरी थप गरी फोटोकपी पेश गरेको ।

मोही भनिएका व्यक्तिहरुको नाममा जग्गा नामसारी हुने बित्तिकै सो जग्गा प्रतिवादी रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल र निजको परिवारका सदस्यहरुको नाममा गएबाट प्रतिवादी रामकुमार सुवेदीसमेतको योजनामा मोही भनिएका व्यक्तिहरु तथा विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीहरु समेतको मिलेमतो र संलग्नतामा जिम्मेवारी बाँडफाड गरी झुठ्ठो र फरक व्यहोराको कीर्ते तथ्यांक प्रस्तुत गरी कीर्ते व्यहोराको पत्र समेत तयार पारी पेश गरी ललिता निवास क्याम्प भित्रको सरकारी जग्गा मस्यौट गरेको ।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीलगायत विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवास परिसर विस्तार गर्ने भनी नेपाल सरकारको निर्णय भएपश्चात जग्गा सट्टापट्टाको नाममा समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता रहेको जग्गा, सार्वजनिक बाटो र राजकुलो समेतमा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले २०६७ मङ्सिर १६ मा मि.नं. ५५ बाट मोही भनिएका व्यक्तिहरू र सट्टापट्टा शोधभर्नाको लागि व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने गरी निर्णय गरेको ।

यसमा प्रधानमन्त्री निवास बाटो तथा व्यक्तिका नाममा कायम रहने तपसिलमा उल्लेख भएको जग्गा मिति २०६७ मङ्सिर १६ गतेको टिप्पणीमा केही फरक पर्न गई त्रुटी भएकोले तपसिल बमोजिम कायम हुन भन्नेसमेत व्यहोराको संशोधन प्रस्तावको टिप्पणी २०६७ फागुन १३ गते मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट उठी फागुन १४ गते सदर भई मि.नं. ५५ लाई संशोधन गरी पुन: केही कित्ता जग्गाहरु व्यक्ति विशेषको नाममा गएको ।

वालुवाटारस्थित विशिष्ट ब्यक्तिहरुको निवास परिसर बिस्तार सम्वन्धमा मिति २०६६ फागुन १८ समेतका विभिन्न मितिमा उठेको टिप्पणीमा परिसर बिस्तार गर्दा बिस्तारित क्षेत्रमा पर्ने अनुसूची २ मा उल्लेख भए बमोजिमका ब्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको जग्गाको सोधभर्ना तथा सट्टापट्टा गर्न आवश्यक ब्यवस्था मिलाउने उल्लेख भएको ।

मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयमा परेको उल्लेखित बुँदालाई आड हाली साबिक देखिनै प्रधानमन्त्री निवास परिसरभित्र रहेको २३ क्ष को कि.नं.१८ र २३ ह को कि.नं.८ का जग्गाहरु बिस्तारित क्षेत्रमा परेको भनी सोको सोधभर्ना बापत भनी जग्गा दिएको । साबिक २३ ह कि.नं.८ को २०६० पुस १५ गते हाल साबिक गरी मिति २०६० बैशाख २५ गते र.नं. १२८२४ बाट उमा कुमारी ढकाल्नी र माधबी सुवेदीको संयुक्त नाममा नामसारी भई कित्ताकाट भई क्रमश: डिएलएफ डेभलपर्स प्रा.लि. र भाटभटेनी डेभलप्मेन्ट कम्पनी समेतमा गएको ।

साबिक २३क्ष कि.न. १८ को जग्गा २०६० पुस १८ गते हालसाबिक भई २०६० फागुन २५ गते र.नं.१२८३७ बाट चमेली श्रेष्ठसमेत ६ जनाको संयुक्त नाममा दर्ता कायम भएको । प्रधानमन्त्री निवास परिसर बिस्तारको नाममा साबिक देखिनै प्रधानमन्त्री निवास परिसरभित्र रहेको कि.न. १८ को सोधभर्ना बापत चमेली श्रेष्ठसमेतले सिट नं. १०२५-१५ को कि.नं.६१७,२१७,२१३,२१९, सिट नं. १०२५-१९ को कि.नं. ६ र ७, सिट नं. १०२५-२० को कि.नं.१२८ को जग्गा प्राप्त गरेको ।

कि.नं.८ को सोधभर्ना बापत डिएलएफ डेभलपर्सले सिट नं. १०२५-१५ को कि.नं. २३१, २९६, २७३,२६८, ६१२,६२२, ६४५, ६४६, १९३, ६२६, ६२८, १३९, १४०, १४१, ३५, ३८, ४१, ४३ समेतका जग्गाहरु प्राप्त गरेको ।  डिएलएफ डेभलपर्स र भाटभटेनी डेभलपमेण्ट कम्पनीसमेतले चर्चेको जग्गामा जान सहज हुने गरी सुरक्षाको व्यवस्थाको नाममा पहुँच मार्ग निर्माण गरेको । सो सम्बन्धमा कुनै पनि सुरक्षा निकायबाट प्रस्ताव पेश नभएको ।

मिति २०६६ फागुन २९ गते मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुने क्रममा “उक्त निवासको दक्षिणतर्फ गुठी संस्थानको नाममा कुनै जग्गा रहेको पाईएन” भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएकोमा प्र.म. निवास विस्तार पश्चात बाँकी रहेको समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता कायम रहेको ४ रोपनी १४ आना ३ पैसा २ दाम जग्गा २०७० बैशाख १७ गते पशुपती टिकिंछा गुठीको नाममा दर्ता गरी तिर्थमाया महर्जनसमेतलाई मोही कायम गरेको ।

यसरी झुठ्ठा र कीर्ते व्यहोराको पत्रलगायतका कागजात तयार पारी सोही कागजातको आधारमा प्राप्त गरेका अधिकांश कित्ता जग्गा हालसम्म पनि रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल, मीनबहादुर गुरुङ र निजको परिवारका सदस्यहरु, भाटभटेनी डेभलपमेण्ट कम्पनी, डिएलएफ डेभलपर्सका संचालक कैलाशचन्द्र गोयल, श्रवण कुमार गोयल, शिव रतन शारदा, संदिप कुमार सारदा र निजका परिवारका सदस्यहरुको नाममा कायम रहेको देखिएबाट शुरुदेखि उक्त जग्गाको बेनिफिसियल ओनर निजहरु नै रहेको देखिएको ।

प्रस्तुत कसूरको वारदातको अपराध कार्यविधि हेर्दा प्रतिवादीहरु धेरै जनाको समूह भई सामूहिक रुपमा गरेको कार्यबाट अपराधले पूर्णता पाएको देखिंदा सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते मुद्दा दर्ता भई अनुसन्धान भई रहेकोमा प्रस्तुत मुद्दाको रामकुमार सुबेदी, शोभाकान्त ढकाल, हुपेन्द्र मणि के.सी. समेतका सबै प्रतिवादी तथा अनुसन्धानका क्रममा खुलेका अन्य प्रतिवादीहरु समेतले विगतदेखि हालसम्म समूहमा नै रही विभिन्न काल खण्डमा संगठित रुपमा कसूर गरेको खुल्न आएको ।

२०४२ साल देखि नै पटक-पटक विभिन्न मितिमा सरकारी छाप दस्तखत किर्ते कसूरको निरन्तरता रहेको, संगठित अपराध निवारण अध्यादेश, २०६९ र प्रस्तुत कसूर मिति २०७० बैशाख २७ गतेसम्मका मितिहरूमा निरन्तर भएको । राम कुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल, शिवजी भट्टराई र हुपेन्द्रमणि के.सी.(निरौला) समेत ४ जना प्रतिवादीहरुले संगठित रुपमा योजना बनाई बिभिन्न कार्यालयका कर्मचारी र अन्य व्यक्तिहरु समेतलाई प्रयोग गरी २०४९ साल देखि जग्गा फिर्ता, छुट जग्गा दर्ता, प्र.म. निवास बिस्तार र पशुपती टिकिंछा गुठीको नाममा दर्ता सच्याउने ललिता निवास क्याम्प भित्रको जग्गा हिनामिना गरी व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम गरी आर्थिक लाभ लिने कार्यमा सुरुदेखि नै प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेका ।

रत्न प्रसाद जोशी, उमा कुमारी ढकाल समेतका ६ जना प्रतिवादीहरू ३ वटा मुद्दामा संलग्न रहेका । हाटक शम्शेर ज.ब.रा., कैलाशचन्द्र गोयल, सन्दीप कुमार सारदा, मिन बहादुर गुरुङसमेत ३९ जना प्रतिवादीहरू २ वटा मुद्दामा संलग्न रहेका ।