घुमिफिरी सरकार विघटन र मध्यावधि पथमा कोशी

सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा पदमुक्त भइसकेका छन् । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार प्रदेश सभामा रहेको ठूलो दल एमालेको संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न ४८ घण्टे परमादेश दिएपछि कोशीको राजनीतिक कोर्षले नयाँ मोड लिने संकेतहरु देखिएका छन् । 

परमादेश अनुरुप तत्कालका लागि कार्की नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेसँगै कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन सक्लान् ? भन्ने पेचिलो प्रश्न पनि उठेको छ । घटनाक्रमले कोशीमा सरकार बन्न र बनाउनभन्दा पनि विश्वासको मत साबित गर्न महासंग्राम देखिएको छ । 

अब उप्रान्त कार्की नेतृत्वको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके सरकार गठन प्रक्रिया पुनः संविधानको अर्को धारामा प्रवेश गर्ने छ । धारा १६८ को उपधारा (५) अनुरुप प्रदेश सभाको कुनै सदस्यले स्वतन्त्र हैसियतमा अन्तिम पटक सरकार गठनको मौका पाउने छन् । ती सदस्यले पनि बहुमत प्रमाणित गरेर प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रश्ताव गर्नुपर्ने छ । बहुमत पुगिहाले पनि उपधारा (४) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत अनिवार्य लिनुपर्ने छ । 

तर यी दुवै सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिएको छ । राजनीतिक क्षितिजमा न कार्कीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छ, न कुनै स्वतन्त्र सदस्यको सरकारको सम्भावना । कार्की नेतृत्वको सरकारलाई नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा विश्वासको मत दिन तयार हुने छैनन् । अरु दलले दिएर मात्र बहुमत पुग्दैन । कार्कीले विश्वासको मत लिन नसक्ने र स्वतन्त्र सरकार पनि बन्ने सम्भावना नदेखिएको अवस्थामा अन्ततः प्रदेशसभा विघटन हुने र मध्यावधिमा जाने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ ।

९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतसिद्ध गर्न ४७ सदस्य चाहिन्छ । प्रदेशको अंकगणित हेर्दा एमालेको उपसभामुख समेत जोड्दा ४० सिट, काँग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जनता समाजवादी पार्टीको १ सांसद छन् । यसरी सांसदको भाग लगाउँदा एमालेतिरको गठबन्धनतिर भन्दा सत्ता गठबन्धनसँग १ मत बढी देखिन्छ । 

अब कार्कीले बहुमतका लागि ४७ जना देखाउनुपर्ने छ । एमाले–राप्रपा एकातिर हुँदा पनि अंक गणितले कार्की उत्रिने छाँट देखिँदैन । राप्रपाको सहयोग कायमै राखेर एमाले निकट उपसभामुखलाई राजीनामा गराउँदा पनि ४६ मत मात्र हुन्छ । आकाश पाताल जोडे पनि एक मत पुग्दैन । यसमा पनि राप्रपाले कार्कीलाई समर्थन गर्ने ग्यारेन्टी देखिँदैन । एमालेको सदाबहार पिछलग्गु भनेर बदनाम व्यहोर्दै आएको राप्रपाले यसपल्ट आफुलाई पुनर्विचार गर्ने अड्कलबाजी चलेको छ । 

कि कार्कीले बहुमत जुटाउन गठबन्धनमा परिवर्तन आउनुपर्छ । यसका लागि केन्द्रीय तहमै प्रमुख दलबीच नयाँ सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ । अथवा कार्कीको पक्षमा बहुमत पुर्याइदिन एकीकृत समाजवादी र जसपाको साथ चाहिन्छ । यसरी सहमति हुँदा केन्द्रीय सत्ता नै धरमराउने अवस्था आउने भएकाले सत्ताधारी दलहरुले कम्तीमा आफ्नो न्यूनतम विवेक गुमाउलान् भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । यसकारण कोशीको राजनीतिक परिस्थिति अन्यौलतिरै जाने छाँटकाँट देखिन्छ । सर्वोच्चको परमादेशले अहिले थापा नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमन भए पनि कार्कीलाई विस्थापित गर्नसक्ने अंकगणित सत्ता गठबन्धनका दलसँगै छ । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाएनन् र अर्को स्वतन्त्र सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ (७) अनुसार उनैको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने अवस्था आउने छ । 

‘क्लियर कट’ संविधानको बाटो यस्तो छ :

धारा १६८. प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन :

(१) प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(३) प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ ।

(८) यस संविधानबमोजिम भएको प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र यस धाराबमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

(९) प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरीे प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ ।

स्पष्टीकरण : यस भागको प्रयोजनका लागि “मन्त्री” भन्नाले मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री सम्झनुपर्छ ।

(१०) मुख्यमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।