काठमाडौंका मेयरलाई सर्वोच्चको अर्को धक्का

सर्वोच्च अदालतले व्यापारिक कम्प्लेक्स र निजी भवनमा पार्किङ शुल्क तोक्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले महानगरको निर्णय अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको हो । 

महानगरले आर्थिक ऐन, २०८० बमोजिम गत साउनमा व्यवसायिक रुपमा पार्किङ सञ्चालन गर्नेहरुले लिन पाउने शुल्क निर्धारण गरेको थियो । त्यस्तै, महानगरभित्रका व्यवसायिक भवनहरु (निजी मार्ट, रेष्टुरेण्ट, सपिङ मल, कम्प्लेक्स), अस्पताललगायत स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीलाई निःशुल्क पार्किङ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । 

महानगरको निर्णयविरुद्ध कम्प्लेक्स डेभलपर लिजर एसोसिएसनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले नेपालको संविधानले सम्पत्ति उपभोग गर्ने वा व्यवसाय गर्ने हकमा अंकुश लगाउने अधिकार स्थानीय तहलाई नदिएको उल्लेख गर्दै महानगरको निर्णय नै खारेज गरिदिएको छ । 

आदेशमा भनिएको छ, ‘बन्देजहरु तोकी निवेदकहरुको सम्पत्ति उपभोग गर्ने वा व्यवसाय गर्ने हकमा अंकुश लगाउने अधिकार नेपालको संविधानको धारा २२८ ले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको नदेखिई काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०८० को उक्त व्यवस्थाहरु नेपालको संविधानको धारा २२८ को व्यवस्थासँग बाँझिएको देखिँदा काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १२ को उपदफा (४) र अनुसूची ११ (क) को क्रमसंख्या (१) र क्रमसंख्या (३) लाई नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम आजको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको छ ।’