कतार र दुबई प्रहरी नेपालसँग क्रुद्ध

प्रधानमन्त्री तयार हुँदा गृहमन्त्री अस्पताल भर्ना भएपछि कतिपय प्रहरी विक्षिप्त छन् । प्रहरी सेवाको ३० वर्षेलाई हटाएर उमेर हद र पदावधिका आधारमा अवकाश पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री राजी हुनुभयो । तर, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ २० गते रातिबाटै गंगालाल अस्पतालमा भर्ना भएपछि प्रहरी सेवा नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन ।

यदि नियमावली संशोधन भएन भने दुईजना डिआइजी केही महिनामै घर जानेछन् । त्यसैले चार महिना जागिर बाँकी भएका दुई जना गतिलै ठाउँमा सरुवाका लागि दौडधुप गरिरहेका छन् । एसएसपीबाट डिआइजी हुने बेला उमेरका कारण अवकाशको मुखमा पुगेका उनीहरू ‘बाल–बाल’ बचे । ती हुन्, विकासराज खनाल र सुरेन्द्रप्रसाद मैनाली । गृहमा चर्चा छ, बढुवा गर्दाको खर्च नउठाई घर जाँदा घाटा हुने भएपछि उनीहरू प्रदेश प्रहरी प्रमुख हुने दौडधुपमा लागेका हुन् ।

अहिले कर्णाली प्रदेशका डिआइजी भीमप्रसाद ढकाल र पोखराका बुद्धि गुरुङको अवधि करिव एक वर्ष पुगेको छ । विकास त बढुवा हुन एक दिन ढिला भएको भए एसएसपीमै घर जाँदै थिए । २०२५ वैशाख ७ को जन्म मितिका आधारमा घर जानै लाग्दा वैशाख ६ को बढुवामा  डिआइजी भए । अब ०८१ वैशाख ६ गते डिआइजी दर्जाको ५१ वर्षे उमेर हद लाग्दै छ । सुरेन्द्रले पनि ५१ वर्षे उमेर हदकै कारण ०८१ जेठ ९ मा अवकाश पाउँदैछन् । यसमध्ये विकासको लोभ लुम्बिनी प्रदेशको डिआइजी हुनेमा छ । त्यहाँका उमेशराज जोशीलाई सार्ने अवधि पुगेको छैन । सुरेन्द्रको रहर छ, मधेसमा झण्डा हल्लाउने । उनी सर्लाहीका बासिन्दा भएका कारण अन्तिम जागिर घरपायक खोजेका हुन् । यदि प्रहरी सेवा नियमावली संशोधन भयो र उमेरहद तलमाथि भए मात्र जागिरमा टिक्छन् । तर, दर्जागत उमेरहद संशोधन हुने सम्भावना कम छ ।

अर्कातिर, मधेसले माग गरेजस्तो अलग्गै प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था भयो भने देशमा चरम अराजकता उत्पन्न हुने र प्रहरी संगठन लोपप्रायः स्थितिमा पुग्ने अवस्था छ । अहिले पनि केन्द्रले मात्रै हेर्न पाउने अनुसन्धान र मुद्दा अभियोजनका विषयमा विवाद रहँदै आएकोमा नयाँ ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा प्रदेशभित्र अलग्गै प्रहरी चल्ने स्थितिले अराजकता निम्त्याउने भनी प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूले सरकारलाई सचेत गराइरहेका छन् । उदाहरणका लागि, सर्लाहीमा भएको हिन्दू, मुस्लिम झडपका क्रममा त्यहाँको प्रहरीले काम गर्न नसक्दा केन्द्रबाट मद्दती टोली पठाउनुपरेको थियो । तर, प्रदेशमा प्रदेशकै प्रहरीमात्रै रहने, संघीय प्रहरीको उपस्थिति नहुने भनियो भने यस्ता अनगिन्ती घटना व्यवस्थापन प्रभावित हुने स्थिति हुन्छ ।

त्यसैले सुझाव दिइएको छ, प्रहरीको सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकासका व्यवस्थाहरू बलियो बनाउने हो भने संघीय प्रहरीले नै देशभरिको शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान हेर्न सक्छ । तर, प्रहरी खेलाएर मज्जा लिने वर्गलाई अहिले प्रदेश प्रहरी नभई नहुने कुराले समस्या ल्याइरहेको ती अधिकारीको भनाइ छ । त्यस्तो भयो भने प्रहरीको व्यावसायिकता समाप्त हुने, कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल ध्वस्त हुने भनी चेतावनी दिइरहेका छन् । त्यसमाथि मधेशमा तैनाथ प्रहरी युनिट अहिले पनि प्रदेश र केन्द्रको आदेशमा हैन, पारिको आदेश पर्खिएर बस्नेखालका छन् । यत्रो चेन अफ कमाण्ड हुँदा त त्यो स्थिति छ भने, प्रदेशले अलग्गै प्रहरी पाएपछि भर्ना, सरुवा, बढुवासमेत पारिबाट हुने खतराका कारण त्यसका लागि हतार नगर्न प्रहरीका हाकिमले सरकारका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूसँग हारगुहार गरिरहेका हुन् ।

अर्कातिर, अन्तर्देशीय अपराध नियन्त्रणमा समस्या रहँदै आएको छ । प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्टरपोलमार्फत कुनै विदेशी भूमिमा लुकेका अपराध आरोपीलाई नियन्त्रणमा लिन समस्या आएको हो । कुनै नेपालीले नेपालमा अपराध गरेर दुबई, कतारमा लुकेको भए इन्टरपोलमार्फत नेपाल ल्याइँदैछ । तर, उता अपराध गरेर आएको छ भने नेपालले त्यस्तो मानिस नबुझाएको भनी ती देशका प्रहरी नेपालसँग असन्तुष्ट छन् ।