कसलाई भनेको रे यो टार र कोट

‘यो कोट र टार भनेको उस्तै होइन’ भन्दै सोमबार माननीयहरुबीच सिंहदरबारमा गलफत्ती चल्यो । संसद सचिवालयमा आयोजित एक अन्तक्र्रियामा पत्रकार हरिबहादुर थापाद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्रमा ‘कोट’ र ‘टार’ भनी व्यंग्यात्मक शव्दावली देखेपछि राष्ट्रियसभा सदस्य रहेका एमालेका जाजरकोटे नेता भैरवसुन्दर श्रेष्ठले चित्त दुखाए । ‘टार भनेको बालुवाटार होला । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीमात्रै हैन, अरु पनि सरकारी मान्छे बस्छन्, ठीकै छ । तर, यो कोट भनेर के भन्न खोजेको ? एउटा बालकोटसँग किन यत्रो रिस ?’ उनले मज्जैसँग आफ्नो कुरा राखे, सुन्नेहरु गलल हाँस्दै थिए । ‘डाइरेक्ट कुनै नेताप्रति यसरी इंगित गर्न पाइँदैन । यस्तो शव्द कार्यपत्रबाट हटाइहालियोस्’, उनको माग थियो ।

उता, ‘भुइँको टिप्दा, पोल्टाको झर्ने’ भन्दै अध्यक्ष ओलीको कदमप्रति एमालेकै कतिपय नेताले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । आफ्नो पोल्टामा परेको राष्ट्रियसभाका आठ सांसद गुम्न लाग्दा संसद सचिवालयको महासचिव टिपेर रमाउनुपर्ने कारण त्यस्तो भएको हो । आठ महिनाअघि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट तानेर राष्ट्रियसभाको सचिव नियुक्त भएका पदमप्रसाद पाण्डेलाई ५ वर्षका निम्ति संसदको महासचिव बनाएर सत्तारुढ गठबन्धनलाई ‘चुनौति’ दिने रणनीतिमा अध्यक्ष ओली व्यस्त हुनुभयो । त्यसका लागि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाबाट ठूलै दबाब दिलाएर ९ महिना जागिर बाँकी रहेका भरतराज गौतमलाई राजीनामा दिन लगाइएको छ ।

यो काम १५ दिनपछि मात्रै धकेलिएको भए सम्भव हुँदैन थियो । किनभने, राष्ट्रियसभा निर्वाचनको आचारसंहिता लागु भइसकेको हुने थियो । त्यसपछि कार्यकाल सकिन लागेको अध्यक्षको कुरा कसले मानोस् ? त्यसैले राष्ट्रपतिलाई पनि अनुमोदन गर्ने समय पर्याप्त राख्दै हत्तपत्त पुरानो महासचिवलाई अर्को आकर्षक पदमा पठाउने बचनसहित राजीनामा गराइयो र पाण्डेलाई महासचिव बनाउने गरी सिफारिस गरिएको छ । एमालेले फागुनदेखि राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमात्रै हैन, उनीसहितका आठ सांसद गुमाउँदै छ । त्यसको पुर्तालस्वरुप पाण्डेलाई महासचिवमा अगाडि सारिएको बताइन्छ । कतिपय एमाले नेताहरु गुम्दै गरेको आठ सांसद जोगाउने वाम एकताको रणनीतिका साथ अगाडि बढेको भए पार्टी जीवनको रक्षा सहज हुन्थ्यो भन्न थालेका छन् । 

एमालेले आफ्नो काम लिनु थियो, लिइहाल्यो । यस मामिलामा ‘बलीको बोको’ कहलिएका छन्, राजीनामा दिने महासचिव भरत । उनलाई अमेरिकाकै राजदूत बनाउने भनिएको हो भने पनि अबको चार वर्षसम्म त्यसो गर्न सम्भव छैन । संवैधानिक परिषद्अन्तर्गतका नियुक्तिमा भाग लिउँला भनिएको हो भने राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि त्यसको सन्तुलन पनि बदलिएर प्रधानमन्त्रीका निम्ति अनुकूल हुने अवस्था छ । 

यसरी ०७८ वैशाखमा सरकारबाट हटेदेखि ओलीका निशानाहरु एकपछि अर्को गर्दै असफल भइरहेका छन् । गत वर्ष प्रचण्डले चक्मा दिएर एक महिना खेलाएपछि छाडेसँगै रन्थनिएको एमालेलाई पछिल्लो समय कोशी प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धन भत्काउने तहसम्म पुग्दा त्यस्तो भएको हो । अहिले प्रयोग गरिएको छ, ‘यम अधिकारी थ्यौरी ।’ अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गुमे पनि राष्ट्रबैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संक्षिप्त पार्टी नाम तेस्र्याएर सरकारलाई तर्साउन सकिन्छ भन्ने सूत्र हो त्यो । राष्ट्रियसभामा क्षति भएपछि संसदको महासचिव लिएर सत्तारुढ गठबन्धनलाई तर्साउने उहाँको योजना बुझिन्छ । 

उता, संसदीय सुनुवाई समितिबाट संसदका महासचिवलाई सर्लक्कै अनुमोदन गर्नका लागि अर्को चाल रचिसकिएको छ । समितिमा एमालेले पाउने तीन सीट थियो, चारको दाबी छोडेन । राप्रपा र रास्वपाका एक–एक हुँदा ६ एमालेअनुकूलको भयो । यसरी सत्तारुढ गठबन्धनलाई दुई तिहाई, अर्थात् संख्यामा १० पुग्न दिइएन । उता, संवैधानिक परिषद्लाई पनि ओलीकै कारण असफलजस्तै बनाइयो । फेरि पनि उपसभामुखका कारण संवैधानिक परिषद् भुत्ते बन्ने खतरा देखिन्छ । राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष अर्को दलको आए पनि काम गर्न गाह्रो हुने पक्का छ । उपसभामुख इन्दिरा राना रास्वपाकी भए पनि झापाली हुन् । त्यसैले त्यहाँ पनि ओलीले रणनीतिक चालबाजी गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

राजेन्द्र लिङ्देन र रवि लामिछाने ओलीको इशारा कार्यान्वयन गर्ने पात्रका रुपमा देखिएका छन् । एमालेले ठाउँ–ठाउँमा आफ्ना मान्छे सेट गरेको छ । चार–पाँच जना कानुनका सहसचिव सबै उतैका । जताततै ‘एम अधिकारी’ भनेजस्तो भूमिगत नाम भएकाहरुकै हालिमुहाली छ । यस्तो कुरामा कांग्रेसका मन्त्रीले थाहा–पत्तो पाउँदैनन् । ओलीमा भने त्यो क्षमता देखियो । भनिन्छ पनि, अझै निकै दह्रोसँग सबै पार्टी बढारिए भने मात्रै, नत्र यस्तो घाचघुचले एमालेको शक्ति क्षीण हुनै सक्दैन । पञ्चायतकालदेखि नै जनपक्षीय उम्मेदवार बनाएर चुनाव उपयोग गर्ने र काम लिने प्रवृत्ति अरुले एमालेबाट सिक्न गाह्रो छ । 

यदि एमालेको संगठन तलसम्म बलियो थिएन भने ०६४ मा तेस्रो बनेको ऊ ०७० मा फेरि जाग्ने थिएन । उसको कर्मचारी संयन्त्र नै राम्रो छ । त्यसमा पनि एनजिओहरु बलिया छन् । कर्मचारीहरुले केही समय माओवादीको सदस्यता लिए पनि भित्री रुपमा पुरानो कार्ड बोक्न छाडेका छैनन् । 

अर्कातिर, नयाँ शक्ति भनिनेहरुको खासै दम देखिएन । काठमाडौंका मेयर बालेन साहले चुरीफुरी लाउनुलाई ‘पानीको फोका’ जस्तो मानिँदैछ । अर्थात्, पञ्चायतको व्यंग्य गर्न नानीमैयाँलाई खडा गरेजस्तो । रविको रवैया उस्तै छ । सिके राउत, हर्क साम्पाङको उपस्थिति पनि बलियो देखिएन । फलतः जनताले दुर्गा प्रसाईंबाट बैंकको ऋण मोचन हुन्छ र राजतन्त्र फर्किन्छ भन्नेसम्मका हावादारी कुरा पत्याइदिए । 

अहिले पनि रविले सरकारमा जान टाउको उठाइरहेका छन् तर देउवाले नै मान्ने अवस्था छैन । किनभने, रविसँग स्वर्णिम वाग्ले पनि छन् । दुर्गा प्रसाईंको त्यत्रो प्रचार हुनु भनेको रविको रुप केही अंश त्यता तानिनु हो । असन्तुष्टिको आवाज बोक्ने मान्छे रवि, बालेन, हर्कतिर थिए । तिनलाई प्रसाईंले आफूतिर खिचेका छन् । रविले उठाउने एजेण्डा पनि उनैले खाइदिएका छन् । असन्तुष्टिको आवाज बाँडिएको छ । पहिला रविसँग पाँच किलो थियो भने अहिले दुई किलो प्रसाईंले लगेका छन् ।