कालोकोटमा अनि यसरी मच्चिन्छ कोतपर्व

नेपालको संविधानअन्तर्गत भाग–३३, संक्रमणकालीन व्यवस्था, धारा ३०० उपधारा (६) मा भनिएको छ– यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका पुनरावेदन अदालतका अतिरिक्त न्यायाधीशहरू नियुक्त हुँदा तोकिएको अवधिसम्म बहाल रहन सक्नेछन् ।

अस्थायी न्यायाधीशले पुनः नियुक्त हुनुपर्ने प्रावधान संविधानमा घुसाउने तत्कालीन कानुन सचिव टेकप्रसाद ढुंगाना अहिले सर्वोच्चमा छिरेर प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा छन् । उनले थपेको सोही प्रावधानका कारण त्यतिबेलाका अन्य अस्थायी न्यायाधीशले भने अवकाश पाइसकेका छन् ।

यदि, ती न्यायाधीश स्थायी हुन्थे भने न्यायालयको कमाण्ड सम्हाल्ने अवसर तिनैलाई मिल्ने पक्का थियो । र, यतिबेला सरिता शर्मा अधिकारी पनि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा हुन्थिन् । किनभने उनी ढुंगानाभन्दा वरिष्ठ र कम उमेरकी थिइन् ।

नयाँ संविधान लागू हुँदा सबै न्यायाधीशको पुनः नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने मान्यताअन्तर्गत स्थायी न्यायाधीशले स्वतः नियुक्ति पाउँदा अस्थायी न्यायाधीशलाई भने घर पठाइएको थियो । उपधारा ६ राखेर उकालो लागेका न्यायाधीश ढुंगानालाई बीचबीचमा नहकुल सुवेदीले तगारो हालेको कारण पूरै समय प्रधानन्यायाधीश हुन सक्ने उनी लगभग ५÷६ महिनामा मात्र खुम्चिएका छन् । नहकुल सुवेदी र हरि फुयाँललाई पनि पन्छाउन भ्याएका भए ढुंगाना लगभग ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीश बन्थे ।

ढुंगाना अब सुवेदीपछि प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा पुगेका छन् । दलित परिवारका रत्नबहादुर बागचन्दपछि उनको पालो आउँथ्यो । वागचन्दलाई पनि घुस्याहा काण्ड लगाएर उच्च अदालतमै रोकिएपछि भने ढुंगानाको फलिफाप हुन लागेको हो । एकताका पुनरावेदनकै वरिष्ठताका आधारमा सर्वोच्चमा नियुक्ति दिने चलन थियो । यसैमा टेकेर कल्याण श्रेष्ठ, गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रसमशेर जबराहरू प्रधानन्यायाधीश बनेका हुन् ।

यसरी आफ्नै सहकर्मीलाई कानुनकै दाउपेच लगाएर रोलक्रममा पछि पार्ने चलन टेकप्रसाद ढुंगानाले मात्रै चलाएका होइनन् उनी अघिकाले पनि यस्तै गरेको देखिन्छ । यदि ढुंगानाले उपधारा ६ नलगाएको भए सारंगा सुवेदी पनि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा हुन्थिन् । तर, अहिलेका रोलक्रमवाला सपना मल्ल, कुमार रेग्मीपछि उनी तेस्रो महिला न्यायालय प्रमुख हुने पालोबाट वञ्चित भइन् ।