पदाधिकारीविहीन आयोगमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष

यदुनाथ बञ्जारा

प्रधानमन्त्री स्वयम् अध्यक्ष रहने चिकित्सा शिक्षा आयोग विगत तीन महिनादेखि अपूर्ण छ । मुलुकको मेडिकल शिक्षालाई नियमन, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने एक मात्र संवैधानिक निकायको रुपमा स्थापित चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यकारी समिति पछिल्लो तीन महिनादेखि पदाधिकारीविहीन अवस्थाबाट  गुज्रिएको छ । 

गत मंसिर ४ गतेदेखि रिक्त पदमा पदपूर्ती गर्नेतर्फ सरकारले चासो नदिएका कारण आयोग सुस्ताएको बताइन्छ । आयोगले गर्नैपर्ने महत्वपूर्ण कार्यहरु समेत हुन सकिरहेको छैन ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को परिच्छेद ४ को दफा ८ अनुसार उपाध्यक्ष समितिको अध्यक्ष रहने गरि आठ सदस्यीय कार्यकारी समिति हुनुपर्नेमा मंसिर ४ गतेदेखि सरकारले नियुक्ति टुङ्याउन नसक्दा आयोग उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झा र सदस्यसचिव कृष्ण काप्री गरेर दुई जनाको भरमा चलेको छ । कामचलाउको भरमा आयोगलाई घिसारिएकाले कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय रोकिएका छन् ।

नियुक्ति हुनुपर्ने चार जना निर्देशकको प्रक्रिया पनि नमिलेको जनाउँदै अदालतमा पुगेर अल्झिएको छ । रामप्रसाद फुयालको सहजीकरण तथा सिफारिस समितिले गरेको छनोट कार्य कानुनसम्मत नभएको जनाउँदै प्रतिस्पर्धीमध्येका एक डा. शैल रुपाखेतीले अदालतमा रिट दायर गरेपछी निर्देशक नियुक्ति प्रकरण अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको हो । 

चार जना निर्देशकको छनोट कार्य रोकिए पनि आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले मनोनीत गर्ने दुई जना सदस्यसमेत अड्किएका कारण आयोगका काम ठप्पप्रायः बन्न पुगेको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को परिच्छेद ४ को दफा ८ (२) (ग) अनुसार आयोगका सदस्यमध्येबाट एक महिलासहित कार्यकारी समितिमा दुई जना सदस्य नियुक्ति गर्ने अध्यक्षको अधिकार समेत कार्यान्वयन् हुन नसक्दा आयोगले गर्ने महत्वपूर्ण काम प्रभावित भएको छ । आयोगले मापदण्ड तथा प्रत्यायोजन, निर्देशनालय योजना समन्वय तथा, प्राज्ञिक अध्ययन निर्देशनालय, परीक्षा निर्देशनालय र नेसनल मेडिकल बोर्ड स्पेसिलियाटिज जस्ता काम ठप्प छन् । 

अदालतको गाँठो फुकेपछी हुने काम एउटा छ भने प्रधानमन्त्रीले गर्ने मनोनयनबाट तत्काल हुने दुई जना सदस्य रोकिनुलाई आश्चर्यको रुपमा हेरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा ढिलाइ हुनुमा दालमा केही कालोको संकेत गर्नुलाई अश्वाभाविक मान्न पनि सकिँदैन । 

हालसालै नियुक्त आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले पनि अध्यक्षलाई मनाएर नयाँ मनोनयनको गाँठो फुकाउन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गम्भीरतापूर्वक निर्णय लिन जरुरी विषय भएर पनि आलटाल गरेको कारण आमआलोचकहरुले शंकाको लाभ लिएको अवस्था टड्कारो देखिन्छ ।

एकातिर आयोग अध्यक्षले तत्काल निकास दिन जरुरी छ भने अर्कोतर्फ सुशासनमा जोड दिँदै आउनुभएका प्रधानमन्त्रीले यसमा परेको गाँठो कहिले र कसरी फुकाउनुहोला त्यो पनि थप चासोको विषय बन्दै गएको छ ।