दुईमा एक नै छान्न नसक्नेको दुःख

कुनै राजनीतिक दलको उम्मेदवारका रुपमा चुनाव जितेर जनप्रतिनिधि हुँदैमा सधैंभरि दलको दास भइरहनुपर्दैन भन्ने जबरजस्त सन्देश दिएका छन्, राष्ट्रियसभा निर्वाचनका मतदाताले ।

जित्न त सत्तारुढ गठबन्धनले प्रदेश १ मा एउटाबाहेक सबै उम्मेदवार जित्यो । तर, चुनाव नहारे पनि उनीहरूले दावी गरेको संख्याअनुसार सबैतिर जस्ताको तस्तै मत देखिएन । मतदाताका रुपमा स्वतन्त्र भइसकेपछि त्यहाँ विवेकको प्रयोग पनि हुन्छ, जुन यसपटक भएको छ । एमाले भएर पार्टीले भन्यो भन्दैमा राप्रपालाई भोट हाल्नुपर्छ भन्ने छैन भन्ने कुरा कोशी प्रदेशका जनप्रतिनिधिले विवेक पुर्‍याउँदा त्यहाँबाट राप्रपाका उद्धव पौडेलले जित्न सकेनन् । अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा पनि भनियो, ‘हाम्रो यति कार्यकर्ता छन् । फलाना–फलाना पार्टी मिलेर फलानालाई भोट हाल्नुपर्छ ।’ तर, यसपटकबाट त्यस्तो मान्यता त्यति बलियो देखिएन । त्यसैले कोशीमा जस्तो कर्णालीमा पनि नौ–दश भोट तलमाथि भयो ।

अर्कातिर, राष्ट्रियसभा जे उद्देश्यले बनाइएको हो, जस्तो विधायकी अभ्यास राष्ट्रियसभामा हुनुपर्ने हो, त्यसले बल पाएको छैन । तल्लो सदन (प्रतिनिधिसभा) मा निर्वाचित सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रमा विभिन्नखालका कामहरू गर्न सक्छन् । तर, राष्ट्रियसभामा निर्वाचित सांसद राष्ट्रको हुन्छ । त्यसकारण तल्लो सदनलाई नियन्त्रण गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता जहाँसुकै देखिएको छ । प्रतिनिधिसभामा चुनिन वा जनताको बीचमा भिजेर आउन नसक्नेलाई लैजाने ठाउँ राष्ट्रियसभा हो । प्रतिनिधिसभा नहुँदा पनि जीवित रहने, कहिल्यै रिक्त नहुने स्थायी सदनका रुपमा त्यसलाई लिइएको छ । तर, त्यसको तिरस्कार कसरी भयो भने, एकै वर्षअगाडिमात्रै जनताले अनुमोदन नगरिदिएका कृष्ण सिटौलाहरूलाई जबरजस्त ल्याइयो । तसर्थ, राष्ट्रियसभाले जे माग्छ, त्योअनुसारको उम्मेदवारी वा प्रतिनिधित्व हुन पाएन ।

अर्कातिर, १२–१३ जनाले मतदान बहिष्कार गरेको देखियो । आममतदाताले भाग लिने निर्वाचनमा त त्यस्तो घटना प्रशस्तै हुन्छन् । जनताबाट निर्वाचित भइसकेको व्यक्तिले समेत मतदानमा भोट नहाल्नु भनेको चाहिँ मतदाताको अधिकार मतदाताबाटै कुण्ठित गरिनु हो । मतदान गर्नु मतदाताको परम् कर्तव्य हो । ती मान्छेले भोलि आमजनतालाई भोट हाल भनेर आह्वान गर्ने नैतिक हक कसरी राख्छन् ? त्यस्तो जनप्रतिनिधिमाथि त्यतिबेला ‘तिमी आफूचाहिँ भोट हाल्न नजाने, तिमीले भन्दा हामीले भोट हाल्नुपर्ने ?’ भन्ने ठाउँ रह्यो ।
अनि, जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधि नै कति होस्ल्याङे हुन्छन् भन्ने राष्ट्रियसभा चुनावमा देखियो । जम्मा दुई उम्मेद्वार छन्, मतपत्रमा दुई चुनाव चिह्न छ । तर, त्यसमा पनि मत बदर !

त्यसमाथि देशका प्रवुद्धवर्गसमेतले राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई संसदभित्र ह्वीप लागेर हुने चुनावजस्तो ठानिदिए । कतिपय समाचारदाताले ‘फ्लोर क्रस’ भनेर लेखे । यो मतदानका निम्ति मतदाता स्वतन्त्र हुने निर्वाचन थियो । यदि कसैले कुनै उम्मेदवारलाई भोट हालेको वा नहालेको कुराको गोपनीयता खोलिएको भए त्यो मत बदर हुने थियो । यसले फ्लोर क्रस ग¥यो, यसलाई हैन, त्यसलाई मतदान ग¥यो भन्दै दावीका साथ समाचार लेख्ने पत्रकारहरूले राष्ट्रियसभा चुनाव नै बुझेका रहेनछन् भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया एउटा जमघटमा चुड्की बजाउँदै थिए । जब पत्रकार नै भ्रममा रहेछन् भने, दलका नेताहरू सद्दे हुने कुरै भएन । जस्तो, राप्रपाका कतिपय नेताले, ‘एमालेका मान्छेले हामीलाई भोट हालेनन् ।’ भनिरहँदा माओवादीले ‘कांग्रेसका मान्छेले हामीलाई भोट हालेनन्’ भनेका छन् ।