सिके राउत पुराना दलप्रति नरम, नयाँप्रति आक्रामक

तराई–मधेसलाई छुट्टै राज्य बनाउने अभियानअन्तर्गत केही वर्ष सशस्त्र संघर्ष गरेको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी गत निर्वाचनपछि राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाहमा छ । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा पाइला राखेको छोटो समयमा संसदमा बलियो उपस्थिति जनाएको यो पार्टी अहिले सत्ता साझेदार पनि हो । तर, राष्ट्रिय राजनीतिमा भर्खर प्रवेश गरेको जनमतले अन्य राजनीतिक पार्टीहरुप्रति भने कठोर टिप्पणी गर्न थालेको छ ।

मुलुकको सबैभन्दा पूरानो पार्टी नेपाली काँग्रेसदेखि नयाँ भनिएको रास्वपाको समेत चरित्र विश्लेष्ण गर्दै अध्यक्ष राउतले अन्य दलहरुप्रति कडा टिप्पणी गरेका हुन् । अस्तिदेखि शुरु पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा उनले पेश गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा पूरानाभन्दा नयाँ दलप्रति जनमत बढी आक्रमक देखिएको छ ।

राउतको दस्तावेजमा काँग्रेसलाई नवउदारवादी पार्टीका रुपमा चित्रण गरिएको छ । उसको राजनीतिक दर्शन नै नवउदारवादी रहेको र सरकारको नेतृत्व गर्दा सोहीअनुसारको कार्यक्रम अङ्गीकार गरेको जनमतको बुझाई छ ।

’२०४८ को आमनिर्वाचनपछि नेपाली काँग्रेसले बहुमतको सरकार बनाएपछि नवउदारवाद अंगाल्दै निजी क्षेत्रको बृहत्तर भूमिका स्थापित गर्नका लागि आमूल नीतिगत परिवर्तन गर्दै अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्रमा निजि, साझेदारी, सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रलाई खुला गरियो’, दस्तावेजमा भनिएको छ, ’नेपाली काँग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीका उम्मेदवार गगन थापाले सामाजिक लोकतन्त्रलाई आधार मान्दै ’समुन्नत नेपालीका लागि सैद्धान्तिक रुपरेखा’ १५ बुँदाहरुमा चर्चा गर्दै नेपाली काँग्रेसलाई नवउदारवादी रूपान्तरणको प्रस्ताव गरेको छ ।’

एमालेप्रति भने राउतको टिप्पणी त्यति धेरै आक्रामक छैन । उनले एमालेलाई जबजको दृष्टिकोणबाट अभिप्रेरित भएर चल्दै आएको राजनीतिक दलका रुपमा अथ्र्याएका छन् ।

‘एमालेमा पाँचौं महाधिवेशनमै सिपी मैनालीको नौलो जनवाद र रघु पन्तको सामाजिक जनवाद अर्थात् सोसल डेमोक्रेसीकै बिचार अघि सारिएको थियो’, एमालेको राजनीतिक विकासक्रम उल्लेख गर्दै दस्तावेजमा उनले लेखेका छन्, ‘तर, एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादको लाइन लिँदै हालसम्म पनि यसै दृष्टिकोणबाट अभिप्रेरित भएर चल्दै आएको छ ।’

२०७८ असोजमा पारित एमालेको राजनीतिक प्रतिवेदनको सारसंक्षेप उल्लेख गर्दै राउतको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ’२०६२÷६३ मा मौलिक ढंगले पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सफल भएको र नेपाल आमरुपमा समाजवादी क्रान्तिको युगमा प्रवेस गरेको भन्दै जवजलाई नै मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको, समाजवादको अपरिहार्यता र वामपन्थी विकल्पको पुनर्पुष्टि, चीनको सफलता विश्वका श्रमजीवी जनताको लागि प्रेरणाको विषय भएको उल्लेख छ ।’

सत्तारुढ माओवादी केन्द्रलाई राउतले सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख राजनीतिक शक्तिका रुपमा व्याख्या गरेका छन् । माओवादी जनयुद्धदेखि हालसम्मको विकासक्रम सविस्तार उल्लेख गर्दै उनले दस्तावेजमा लेखेका छन्, ’सत्तालाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गदै आएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) अझै केही शक्ति आर्जित हुने हो भने आफ्नै सुरक्षाको लागि पनि विश्वका अन्य साम्यवादी शक्तिहरु झैँ सर्वसत्तावाद र वंशवादतर्फ उन्मुख छ ।’

ठूला दलहरुप्रति नरम धारणा राखेका राउतले एकीकृत समाजवादीको भने कडा निन्दा गरेका छन् । एकीकृत समाजवादी वैचारिक तथा राजनीतिक रुपमा एमालेभन्दा फरक नरहेको उनको ठम्याइ छ । आफ्नो दस्तावेजमा लेख्छन्, ’एमालेबाट कुनै सैद्धान्तिक धरातलभन्दा पनि व्यक्तिगत अहंकारका कारण छुट्टिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले नाममै समाजवादी राखेको छ ।’

एकीकृत समाजवादीलाई चीनको सेवा गर्ने राजनीतिक शक्तिका रुपमा पनि उनले अर्थ लगाएका छन् । २०७९ माघ २१–२२ गते प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनको हवाला दिँदै उनले समाजवादीमाथि यस्तो आरोप लगाएका हुन् । ’यो कुनै नेपालको दलको प्रतिवेदन कम र चिनियाँ राजनीतिक दलको प्रतिवेदन ज्यादा देखिन्छ, किनकी चीन कताबाट घेरिँदै छ, चीनको विरुद्धमा कसले मोर्चाबन्दी गर्दैछ भन्ने कुरा सो दलले बढी सरोकार राखेको देखिन्छ’, राउतको दस्तावेजमा भनिएको छ ।

राजतन्त्रको पक्षधर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जनमतले नवसामन्तवादको प्रतिनिधिका रुपमा विश्लेषण गरेको छ । राप्रपा आफ्नो एजेन्डामा इमान्दार नभएको उल्लेख गर्दै राउतले राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रप्रति झुकाव राख्ने जनमत बटुलेर गरेर संसदमा पुग्ने अभिष्टमा सो पार्टीका नेताहरु रहेको बताएका छन् ।

दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘राप्रपाले एकातिर संघीयताको विरोध गर्छ । तर, संघीयतामा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि उठ्छ, प्रदेश सभाको सरकारमा पनि सामेल हुन्छ र प्रदेशहरुको अभिभावक रहेको सभामुख पनि बन्छ । त्यही भएर राप्रपा आफ्नो एजेन्डाप्रति इमान्दार नरहेको र त्यसप्रति झुकाव राख्ने जनमतलाई मात्र क्यास गरेर संसदसम्म पुग्न खोजेको देखिन्छ ।’

दस्तावेजमा राप्रपाले निकट भविष्यमा आन्दोलन घोषणा गरेपनि अरु राजावादी समूहले आफ्नो एजेन्डा हाइज्याक गरेकोबाट बढी अभिप्रेरित रहेको उल्लेख छ ।  

मधेसमा आफ्नो प्रतिस्पर्धी दल जसपालाई जनमतले राजनीतिक तथा वैचारिक हिसाबले कमजोर पार्टीका रुपमा चित्रण गरिएको छ । विचारधाराका हिसाबले जसपा माओवादी केन्द्रभन्दा फरक नरहेको राउतको विश्लेषण छ ।

५४ जना मधेसीको बलिदानी र गौर नरसंहारको जगमा शक्ति आर्जन गरि मधेशमा प्रभाव जमाएको जसपालाई उनले राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै चासो नराख्ने शक्ति ठानेका छन् । गणतन्त्र र संघीयताको पक्ष लिए पनि जसपाले मधेस प्रदेश सरकारमा भ्रष्टाचार संस्थागत गराएको र जातीय दंगा गराउन खोजेको उनको आरोप छ ।

मधेसको अर्को दल लोसपालाई सिद्धान्त, एजेण्डा, अडान र रोडम्याप नभएको पार्टीका रुपमा व्याख्या गर्दै राउतले सत्तामा जान बनेको गुटबन्द समूह भनेका छन् ।

सिके राउत रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाप्रति झन आक्रामक देखिएका छन् । रास्वपालाई उनले राजनीतिक दर्शन बोकेर नभई पुराना राजनीतिक पात्रहरुबाट आक्रोशित जनमतले मौका दिएर उदाएको शक्तिका रुपमा परिभाषित गरेका छन् । चितवन क्षेत्र नम्बर २ को मतलाई आधार मानेर रास्वपाले एउटै पार्टीले दुई तिहाइ ल्याउन सम्भव छ भन्नेजस्तो अतिआशावादी निरर्थक दृष्टिकोण राखेको राउतको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रास्वपालाई खस आर्य र सम्भ्रान्त वर्गको प्रतिनिधि पार्टीका रुपमा विश्लेषण गर्दै दस्तावेजमा उसले गुणतन्त्रको वकालत गर्नु स्वभाविक हुने बताइएको छ । ’धरातलीय राजनीतिक संघर्षबाट नभई एनजीओ संस्कृतिबाट उदाएकाले यसले उम्मेदवार क्लव र लिडरशिप एक्याडेमी जस्ता संयन्त्रको परिकल्पना गरेको छ’, भनिएको छ ।

रास्वपाप्रति जनताले धेरै आशा गरेपनि उसँग राजनीतिक दर्शन, आर्थिक नीति, र विकासको कार्ययोजना नभएको राउतको ठहर छ । रास्वपाको नेतृत्व सत्तामुखी रहेको पनि उनको आरोप छ। ’यसको नेतृत्वको जतिसक्दो चाँडो कुनै तरिकाले २०८४ अघि नै सत्ता समीकरण बदलेर प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ कि भन्ने  नभए २०८४ मा जनमत ल्याएर प्रधानमन्त्री बन्नेमा सिमित देखिन्छ’, राउतको दस्तावेजमा भनिएको छ, ’मानौँ प्रधानमन्त्री बन्ने बितिक्कै देशको समस्या समाधान हुन्छ ।’

रास्वपा नेतृत्वले मधेसी, आदिवासी, मुस्लिम, थारुलगायत सीमान्तकृत वर्गको मुद्दा सम्बोधन गर्न नसक्ने पनि राउतको दाबी छ । ’नेपालको विविधता र समाजिक संरचनाप्रति अनुभवको कमीले गर्दा मधेसी, आदिवासी, मुस्लिम, थारुसहितका सीमान्तकृत वर्गको मुद्दा सम्बोधन गर्न यो पार्टीले सक्दैन’, दस्तावेजमा उल्लेख छ, ‘नागरिकता विधेयकको विरोध, संघीयता र प्रदेशको विरोध, मधेसकेन्द्रित दल र नेताहरुको विरोध, थरूहट आन्दोलन र पहिचानको आन्दोलनप्रतिको दृष्टिकोण यसका परिचायक हुन् ।’

राउतको बुझाईमा रास्वपा लोकप्रियतावादबाट निर्देशित समूह हो । सामाजिक अन्तरविरोधलाई आफ्नो वैचारिक दृष्टिकोणबाट चिर्नु पर्नेमा भीडको पछि लागेर रास्वपाले राष्ट्रपति संस्था, नेपाली सेना र संघीयताको विरोध गरेको राउत बताउँछन् । ’यी संस्थाहरुलाई आफ्नो राजनीतिक दर्शनले चिर्नुभन्दा पनि भीडको हो–मा–हो मिलाउनु र लोकप्रियता हासिल गर्नु नै यसको ध्येय देखिन्छ’, दस्तावेजमा लेखिएको छ ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने काण्डै काण्डमा फसेको र जुनसुकै बेला मुद्दा उठ्नसक्ने भएकाले उनको पार्टी संकटमा रहेको राउतको विश्लेष्ण छ । रवि फस्ने डरले भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुमा रास्वपा मौन बसेको पनि उनको टिप्पणी छ ।

’शुरुमा धेरै सम्भावना बोकेको देखिएता पनि पार्टी नेतृत्वले विगतमा गरेका गल्तीका कारण लगातार संकटमा पर्दै गरेको, नागरिकता काण्ड, पासपोर्ट काण्ड, अडियो काण्डदेखि सहकारी काण्डमा सरकारले जतिखेर पनि फसाउन सक्ने हुँदा आन्दोलनको नेतृत्व लिने क्षमता देखिँदैन’, दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ, ’यसको नेतृत्वमा राज्यको अगाडि झुक्नुपर्ने बाध्यता श्रृजित हुँदै आएको छ । आफैंले उठाएका भ्रष्टाचारका मुद्दामा समेत पछिल्लो समय खुलेर बोल्न नसक्ने र चुप लागेर बस्नु उसको बाध्यताको उदाहरण हो ।’