गिरिबन्धुको जग्गामा ओली सरकारले कानुनविपरित निर्णय गरेको सर्वोच्चको ठहर

गिरिबन्धु टी-इस्टेटको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने तत्कालीन केपी ओली सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ओली सरकारले गरेको उक्त निर्णय कानुनी प्रावधान प्रतिकूल रहेको ठहर गरेको हो । 

प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले भनेको छ, 'नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७८।१।१३ को प्रत्यथर्थी गिरीबन्धु टी स्टेट प्रा.लि.लाई ३४३-१९-१२ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ग लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए/गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ ।'

२०७८ वैशाख १३ गते सरकार ढल्ने–ढल्ने बेलामा क्याविनेटबाट नीतिगत निर्णय गरेर गिरिबन्धु टि इस्टेटको जग्गा साँट्ने निर्णय भएको थियो ।