बैंकले मिल्छ यसरी बढाउन ?

सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई आफ्ना हिताधिकारीहरुको जीवनस्तर उकास्न तत्कालीन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्डले महिला उद्यमशीलता कर्जा प्रवाह सम्बन्धमा लिखित समझदारी गरेको छ । यसमा सहभागी हुन एनआइबिएलले राजीखुशीले सहमत भई आधार दरमा १.५ प्रतिशत प्रिमियम कायम गर्न दस्तखत गरेको छ । अहिले आएर २ प्रतिशत प्रिमियम पु¥याएको छ । 

एनआइएमबीले २ अर्ब ३० करोड महिला उद्यमशीलता कर्जा प्रवाह गरेको दाबी गरिरहँदा त्यसको आधा प्रतिशतले १ करोड १५ लाख रुपैयाँ वार्षिक रुपमा हामी सबै ऋणीहरुबाट बढी असुलेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुले कसैको डर, धम्की, प्रलोभनमा नपरी कार्य गर्दछन् र न्याय मर्दैन भन्ने विश्वास लागेर नै हामीले गुनासो गरेका हौं । बैंकहरु समाजसेवा गर्न खुलेका संस्था अवश्य होइनन्, उनीहरुले नियमअनुसार नाफा कमाउनुपर्दछ तर यसो भन्दैमा प्रिमियम थप गर्न मिल्दैन भन्ने साधारण जानकारी हामीले राखेका छौं । हामीले पेश गरेको २०७६ माघ २ गतेको समझदारीपत्र र बैंकले प्रिमियम बढाउन लेखेको चिठ्ठी अध्ययन गरी सही व्याख्या गरिदिए पुग्छ । हामीले बढी असुलिएको पैसा मात्र फिर्ता मागेको हो । यो सरकारी रकम नभएर हाम्रो व्यक्तिगत पैसा हो । व्यक्तिगत सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न खोज्नु संविधानप्रदत्त अधिकार हो ।

आधार दर र प्रिमियम फरक कुरा हुन् । सरल भाषामा आधार दर ब्याजदर हो भने प्रिमियम बैंकले लिने नाफा हो । ब्याजदर, त्रैमासिक रुपमा परिवर्तन भइरहन्छ, प्रिमियम दुई पक्षबीच सम्झौता भई निक्र्यौल गरिन्छ । प्रिमियम स्वचालित रुपमा परिवर्तन हुँदैन र एकपक्षीय रुपमा बदल्न मिल्दैन । थपघट गर्नुपर्दा फेरि दुवै पक्षबीच अर्को सम्झौता गर्नुपर्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान हेरफेर भएको अवस्था छैन । यो पहिले ६ प्रतिशत थियो, अहिले पनि त्यति नै छ । सम्झौतापत्रको दफा (७) मा १.५ प्रतिशत प्रिमियम मात्र थप्न पाउने उल्लेख छ ।

एनआरबीले २ प्रतिशतभन्दा कम प्रिमियम कायम गर्न मिल्दैन भनेको छैन । आफैंले दस्तखत गरेको दस्ताबेजलाई जानिन, बुझिन, थाहा भएन भनेर उम्किन मिल्दैन । सबै बैंकहरु नाफामा चलेका छन्, लाभांश खाइरहेका छन् । तैपनि प्रायः सबैले कुनै न कुनै तरिकाबाट ग्राहकलाई नियमविपरीत पेलिरहेकै छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले छुट्टै गुनासो सुनुवाइ इकाइ स्थापना गरी गुनासो गर्नुहोस्, हामी सुनुवाइ गर्छौं भनिरहेको छ । तँ रोएजस्तो गर्, म पिटेजस्तो गर्छु भनेझैं फितलो नियमन छ । कुनै–कुनै बैंक कारवाहीमा ४/५ पटकसम्म परेका छन् । 

– सैनिक तथा परिवार