जातका आधारमा फैसला प्रभावित हुने हो कि त श्रीमान !

बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दामा बहस सकिएकाे २४ घण्टासम्म फैसला आउन सकेन । हिजो बेलुका अबेरसम्म पत्रकारहरुलाई फैसला सुनाउने भनेर हलमा कुराइएको थियो । न्यायाधीशहरु खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासमा माघ २ देखि निरन्तर जारी बहस अस्ति नै सकिएको हो ।

आज अबेरसम्म फैसला आउने अनुमान विपरित हेर्दैहेर्दैमा राखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ३६ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा हडपेर भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्षसहित २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । १ सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको मुद्दामा १ सय १० जना मात्र सम्पर्कमा आएको बताइन्छ ।

मुख्य अभियुक्त तोकिएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, अख्तियारका पूर्व प्रमुख दीप बस्न्यात, पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी,डम्बर श्रेष्ठ, छविराज पन्तलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । पन्त तत्कालीन सचिवको हैसियतमा मुद्दामा तानिएका हुन् । पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारी,भूमिसुधार मन्त्रालयका विभिन्न अधिकारी र मालपोत विभागका कर्मचारी पनि मुछिएका छन् ।

"आज फैसला हुन नसकेपछि जातीय र भेगीयको नाममा न्याय सम्पादनमा हुनसक्ने विभेदलाई जोडेर  कतिपयले चर्चा गरेका छन् ।"

फैसला ढिलाइमा थारु समुदायका गच्छदारलगायतलाई जोगाउन खेल हुनसक्ने र यसवारे ३ न्यायाधीशवीच  एक मत हुन नसकेको आशंका गरिएको छ । रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई मुख्य योजनाकार तथा बिचौलियाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको मुद्दामा जोशी र श्रेष्ठजस्ता सामान्यभन्दा पनि कम हैसियतको जीवनयापन गर्दै आएकालाई फसाएर गच्छदारलगायतलाई जोगाउने प्रपञ्च रचिएको शंका गरिएको छ । 

आज फैसला हुन नसकेपछि जातीय र भेगीयको नाममा न्याय सम्पादनमा हुनसक्ने विभेदलाई जोडेर  कतिपयले चर्चा गरेका छन् । गत साता बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हडपेको सम्बन्धमा आरोपितहरुको पक्षमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यले दिएको अस्वाभाविक आदेशले न्यायालयप्रति जनआस्था घटेको स्थिति  छ । 

न्यायाधीश आचार्यलाई गम्भीर न्यायिक त्रुटिका वाबजुद मुगु सरुवा गरेर जोगाइएकोमा सो को चर्को आलोचना भैरहेको छ । उनी र विवादास्पद व्यवसायी विनोद चौधरीबीच नवलपरासीमा हुँदा भएको अस्वाभाविक चिनजान र सम्बन्धको असर गत साताको आदेशमा छरपष्ट भएको थियो । अहिले ललिता निवास प्रकरणको मुुद्दामा पनि थारु समुदायका गच्छदार र न्यायाधीश खुसीप्रसादलाई जोडेर अनेक आशंका  गरिएको छ ।

यो विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गत भदौमा संगठित अपराध तथा लिखतसम्बन्धी कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा छुट्टै मुद्दा दायर गरेको थियो ।