कठै, कस्तो होला नेपालको कानुन !

‘मान्छे चिन्नु, खसी किन्नु’ भनेजस्तै अब न्यायाधीश हेर्नु, अनिमात्रै अदालत जानु भन्ने जमाना आएको छ । 

देशमा टेकनारायण कुँवरजस्ता न्यायाधीश पनि छन्, जसले विशेष अदालतको अध्यक्ष हुनासाथ वर्षौंदेखि लन्ठिएका थुप्रै मुद्दाको धमाधम फैसला गरे । भ्रष्टाचारीलाई भ्रष्टाचारी नै भने, निर्दोषलाई सफाई दिएर काममा फर्काए । अनि, यज्ञप्रसाद आचार्यजस्ता न्यायाधीश पनि निस्किए, थुनेर मुद्दाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई दुई दिनमै छाडेर मुद्दा नै बिगारे । देशभरका न्यायाधीश यस्तो आदेशबाट आज लज्जित छन् ।

नेपालको कानुनले विभिन्न मुद्दामा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई थुनामा राख्न पाइने अवधी निर्धारण गरेको छ । त्यसमध्ये संगठित अपराधमा ६०, लागु औषधमा ९० दिनदेखि भ्रष्टाचारमा ६ महिनासम्म थुन्न पाइन्छ । यज्ञप्रसादले दुई दिनमा रिहा गर्न आदेश दिएकाहरु त सबभन्दा कम दिनको हदम्यादका थुनुवा थिए, जम्मा २५ दिन ।

त्यति दिनभित्र उनीहरुमाथि लागेको आरोप सही, गलत जे हो, अनुसन्धान हुन्थ्यो र उनकै हकमा पनि कानुनी परीक्षणको चरण गुज्रिन्थ्यो । तर, मान्छे छोड्नु तर मुद्दाचाहिँ ल्याउनु भनेर आएको हास्यास्पद आदेशले नेपालमा न्याय पाउन पहिला न्यायाधीश चिन्नुपर्छ भन्ने कुरालाई बल पु¥याएको छ । यससँगै होहल्लासाथ  लागू गरिएको गोलाप्रथाकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । चौधरीको उद्योग र गेष्ट हाउस रहेको नवलपरासीबाट यज्ञप्रसाद काठमाडौं आउनु र ३३ न्यायाधीशमध्ये उनो बेञ्चमा त्यसदिन त्यो मुद्दा पर्नु सानो संयोग पक्कै होइन ।  

यही देश हो, जहाँ मालपोतका नासुले एक हजार घुस खाएको नाममा मुद्दा चलाएर आत्महत्या गर्न बाध्य पारियो । तर, पाटन उच्च अदालतमा आठदेखि दश अर्बसम्म कर छलिएका मुद्दा चार–पाँच वर्षदेखि विचाराधीन छन् । हजारको कसुरमा मान्छे मर्नुपर्ने, करोड र अर्बका कसुरदारले एउटा अन्तरिम आदेशका भरमा राज्यको कर छलिरहन पाउने अचम्मको कानुनी सुविधा छ, हामीकहाँ । पेप्सीकोलाको उत्पादक कम्पनी बरुण बेभरेजको करसम्बन्धी ८० करोडको मुद्दामा उच्च अदालतले २७ करोड जरिवाना तिराएको छ ।

तर, तीन अर्ब कर छली भएको कोकाकोलाको मुद्दा वर्षैंदेखि अड्किन्छ । यस्ता १ सय २५ मुद्दा पाटन उच्चमा थन्किएका छन् । धनाढ्यलाई दुई दिन अस्पतालमा राखेर प्रमाण लोप गर्ने सुविधा पनि अदालतले नै दिन्छ । त्यसमाथि अख्तियार लागेका टेलिकम र सुरक्षा मुद्रणका हाकिमहरूले विदेश गई–गई पैसा लुकाएर आउने सुविधा पाउँछन् । भाइ छुटेको भोलिपल्ट विनोद चौधरी निर्वाध भारत गए । यदि उनी पनि जग्गा मामिलामा सोधिनुपर्ने वा बुझिनुपर्ने व्यक्ति थिए भने उनीसँग बयान लिनुपथ्र्यो, तर विदेश जान दिइयो ।

सुरक्षण मुद्रण घोटालामा मुद्दा लागेपछि विकल पौडेल र सुनील पौडेलहरू यसरी नै विदेश गए । उनीहरूले सिंगापुर गएर पैसा व्यवस्थापन गरे । तर, कलाकार पल शाहको हकमा विदेश जान रोकिएको छ । म्याग्दीका म्यानपावर व्यवसायी भीम रोक्कालाई अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातको मुद्दासँग जोडेर सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्दै कहिले रोक्ने, कहिले देश छाड्न दिने गरिएको छ । स्वयं दीप बस्न्यात कहाँ छन्, पत्तो छैन । सामान्य संलग्नताको आशंकामा सोझा मान्छेहरू दुःख पाएर चिहिलविहिल छन् ।

त्यसैले न्याय सबैका हकमा समान हुन्छ भन्ने अनुभूति जनताले गर्न नपाएसम्म कानुनी शासनको प्रत्याभूति हुन सक्दैन । विशेषतः न्यायालय र न्याय प्रशासन यसमा सजग भएन भने जनताले पत्याएको अन्तिम केन्द्र पनि अविश्वासको भुमरीमा जाकिनसक्छ ।