अतिक्रमित सरकारी जग्गाबारे सरकार बेखबर

गृह मन्त्रालयले मुलुकभर अतिक्रमित तथा कानून विपरीत भोगचलन भइरहेका सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको विवरण माग गरेको छ ।

मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सरकारी, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, कब्जा र कानून विपरीत भोगचलन गर्नेमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयोजनको निम्ति विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ । 

पछिल्लो समय सरकारी, सार्वजनिक वा निश्चित प्रयोजनका लागि उपभोग गर्न दिइएका जग्गा गैरकानूनी वा अनाधिकृत रुपमा दर्ता वा दाखिल खारेज गरी अतिक्रमण, कब्जा एवम् तोकिएको उद्देश्यभन्दा फरक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको देखिएका छन् ।

त्यसरी अतिक्रमित वा कब्जा गरिएका जग्गा फिर्ता ल्याउने, गैरकानूनी रुपमा जग्गा अतिक्रमण वा कब्जा गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको मन्त्रालयको भनाई छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुनसार त्यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कारबाही र जग्गाको स्वामित्व सरकारमा कायम गर्न निर्देशन दिइएको हो । उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कसैको निजी हक दर्ता भोगचलनमा रहेको बाहेक सार्वजनिक एंव सरकारी स्वामित्व रहेको ऐलानी, सन्धिसर्पन, गौचरन, घाट आदि जग्गाहरु कानूनविपरीत कसैले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको, कुनै संस्थाको भोगचलन वा नियन्त्रणमा रहने गरी सुम्पेको, जिम्मा दिइएका सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरु बलजफ्रती अतिक्रमण वा कब्जा गरी निजी रुपमा दर्ता गरेको, लामो समयसम्म नियन्त्रण बाहिर रहने गरी लिजमा दिएको, दुरुपयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरी पूर्ववत सरकारी, सार्वजनिक, सन्धिसर्पन, ऐलानी आदि रुपमा कायम गर्ने प्रयोजनका लागि सोसम्बन्धी सत्यतथ्य सूचनासहितको विवरण संकलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउन र त्यस्तो कार्य गर्नेउपर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ ।’

मन्त्रालयले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग गरी दर्ता से्रस्ता कायम गर्ने निर्णय भएको जनाउँदै दाखिल खारेज, हक स्वामित्व कायम वा त्यसरी कायम भएको स्वामित्वबाट बिक्रीवितरण गरेको, समय तोकी वा नतोकी भोगाधिकार सिर्जना गरेको, धितो बन्धक राखेको आदि जुनसुकै प्रकारको गैरकानूनी काम कारबाहीसम्बन्धी आफुसँग भएको सूचना वा प्रमाण सम्बन्धित सिडियो कार्यालयलाई जानकारी गराउन समेत अनुरोध गरेको छ ।