कर्मचारीमा निर्णय नलिने प्रवृत्ति बढेको प्रधानमन्त्रीको गुनासो

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कर्मचारी प्रशासनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिले कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नदेखिएको बताउनुभयो । कर्मचारी संयन्त्रले निर्णय नलिएकै कारण मुलूकलाई पर्ने नोक्सानीको मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको आवश्यकता औंल्याउनु भयो । 

'पछिल्लो समयमा प्रशासनयन्त्रमा काम गरे कारवाही भोग्नुपर्ने तर, कामै नगरे बच्न सकिने मनसाय बढ्दै गएको देखिन्छ', प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, 'अब यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । यसको असर अन्ततः हाम्रा उपलब्धि र राजनीतिक व्यवस्थाको रक्षा र विकासमा पर्छ भन्ने हेक्का राख्नु जरूरी छ ।'

समयमै निर्णय नगर्ने, भएका निर्णय पन्छाउने र अन्तरनिकाय समन्वय अहिले मुख्य समस्याको रुपमा देखिएको भन्दै उहाँले कर्मचारीहरुले नियम बमोजिम गतिशील र सिर्जनशील भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

'मैले बारम्बार जोड दिँदै आएको छु, प्रचलित ऐन, नियमको परिधिभित्र रही निर्णय गर्न कसैले हिच्काउनु हुँदैन, पर्दैन', प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, 'कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीले असल नियतले गरेको निर्णयको बचावट गर्न र त्यस्तो कर्मचारीको संरक्षण गर्न म सदैव प्रतिबद्ध छु । तसर्थ सोही बमोजिम गतिशील र सिर्जनशील भूमिका निर्वाह गर्न तत्पर रहनुहोला ।'

तोकिएका लक्ष्य हासिल नहुनुका पछाडिका कारण र समस्यालाई पहिचान गरी तत्काल सुधार कार्य अघि बढाउन आग्रह गर्दै उहाँले प्रशासनिक संयन्त्रको कार्यान्वयन क्षमता बढाई अपेक्षित नतिजा निर्धारित समयमै हासिल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आम नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सार्वजनिक सेवा छिटोछरितो, गुणस्तरीय र लागत किफायती हुने किसिमले प्रवाह गर्न उहाँले निर्देशन पनि दिनुभयो ।

मन्त्रालयगत कार्यसम्पादनस्तरको आँकडा हेर्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको प्रगति स्थिति कमजोर हुनुले पुँजी निर्माणको स्थिति कमजोर देखाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रगति समीक्षाबाट देखिएको नतिजाले गम्भीर बनाएको र यसले परम्परागत कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नैपर्ने अनिवार्य भएको बताउनुभयो ।