सहकारी र लघुवित्तको नियमनमा कडाई गर्छौँ - प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रचलित कानुन तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन विपरीत काम गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूलाई छानविन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुभएको छ । 

आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा संसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सो जानकारी गराउनुभएको हो । तोकिएको भन्दा बढी शुल्क असुल गरिएका सम्बन्धित खातावाको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया कार्यान्वयनमा रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो । 

“तोकेभन्दा बढी लिइएको सेवा शुल्क फिर्ता गरी सम्बन्धित ऋणीको खातामा जम्मा गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेको छ', प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, 'गुनासो सुनुवाइ र त्यसको समाधानका लागि लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभागमा बेग्लै डेस्कको ब्यवस्था गरिएको छ ।' 

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय बनाउने कानुनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । 

प्रधानमन्त्रीले दुग्ध किसानको भुक्तानी सहज बनाउन सरकार, सम्वन्धित उद्योगी–व्यवसायी र किसान सङ्गठनबीच वार्ता गराई किसानले पाउनुपर्ने पौष मसान्तसम्मको बक्यौता चैत्र २१ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने र अन्य नियमित भुक्तानी जारी राख्ने सहमति भएको पनि बताउनुभयो ।