प्रधानमन्त्री किन यति धेरै पिरिएको ?

फागुन ३० गते विश्वासको मत लिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ समीकरण बनाउनुको कारणबारे प्रष्टीकरण दिँदै भन्नुभयो– संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि दायाँ जानुपर्छ भने हामफाल्छु, बायाँ जानुपर्छ भने पनि  हामफाल्छु, यो बुझ्दा हुन्छ ! संसद्को रेकर्डमा रहने प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिको सोझो अर्थ के होला ? अनि अब भारतले के कदम चाल्ला ? 

गठबन्धन फेर्ने आफ्नो निर्णयलाई चुनौतीपूर्ण कदमका रूपमा अथ्र्याउँदै उहाँले सम्भावित जोखिमको अनुमान गरेरै एमालेसँग सहकार्य शुरु गरेको दाबी पनि गर्नुभयो । अब प्रश्न उठ्छ– के प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै संविधानमाथि संकट छ ? प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित हुँदाहुँदै रातारात कित्ता फेर्न केले बाध्य पा¥यो ? राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ मान्ने हो भने कांग्रेसको महासमिति बैठकमा हिन्दू राज्यको पक्षमा चलेको हस्ताक्षर अभियान र संघीयताविरुद्ध उठेका आवाजलाई प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथिको संकट देख्नुभएको हो । 

हुन त, विगत हेर्दा राजनीतिक ‘उथलपुथल’ मा आन्तरिकभन्दा बाह्य ‘फ्याक्टर’ बढी प्रभावशाली रहँदै आएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओलीले ‘र’ प्रमुख सामन्त गोयललाई मध्यराति बालुवाटारमा भेटेपछि बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा भारतीय भूमिकाको चर्चा आज पनि हुने गर्छ । कांग्रेस–माओवादी मिलनमा भारतीय भूमिकालाई जोडेर ‘कम्फरटेबल गठबन्धन’ भनिएकै हो । अहिलेको गठबन्धन दक्षिणको रुची प्रतिकूल रहेकाले लामो समय नटिक्ने भविष्यवाणी गर्नेहरू तिनै हुन्, जसले यसअघिको सत्ता समीकरणमा भारतलाई जोडेर चर्चा गर्थे । 

अहिले राप्रपा अध्यक्षलगायत कतिपयले त किटानै गरेर सरकारको आयु ६ महिना तोकिदिएको अवस्था छ । स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिमा पनि त्यस्तो देखिन्छ । संसद् बैठकमै उहाँले भन्नुभयो – मैले बिचार नगरी यो निर्णय गरेको हैन, थाहा छ–धेरै जोखिम छ मेरो दलमाथि र ममाथि पनि । ४८ घण्टामा फालेर देखाउने हो भनेर भएका प्रयास पनि भोगेको हो । के–के हुँदै जान्छन् भन्ने कुराको अनुमान छ मलाई । त्यसको लागि तयार भएरै यो कदम चालेको हो । 

आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य प्रभाव र हस्तक्षपको चर्चा भैरहँदा भारतले नेपालको निर्वाचन प्रणाली र संघीयतामाथि प्रष्ट ‘रिजर्भेसन’ राखेको तथ्य यतिबेलै खुलाशा भएको छ । निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको विभिन्न देशका आयोगहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भारतीय प्रतिनिधिले नेपालले अपनाइरहेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीप्रति चर्को असन्तुष्टि प्रकट गरेको कुरा ढिलोगरी बाहिर आएको हो । विश्वस्त स्रोतका अनुसार सम्मेलनपछि जारी ‘काठमाडौँ घोषणा पत्र’ मा उल्लिखित समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई जोड दिइएको बुँदामा आपत्ति जनाउँदै भारतीय प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । 

घोषणापत्रमा ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई सबै वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै लैजाने’ भन्ने शब्द परेको थियो । ‘त्यसमा विमति जनाएका भारतीय प्रतिनिधिले हस्ताक्षर नै गरेनन्’, स्रोतले खुलाउँदै भन्यो । नेपालले अपनाइरहेको निर्वाचन प्रणाली संसदीय व्यवस्थाको मूलभूत मान्यताविपरीत रहेकाले भारत त्यसमा सहमत नरहेको तर्क अघि सारेर उनीहरूले घोषणापत्रमा हस्ताक्षर नगरेको बुझिएको छ । 

‘दक्षिण एशियामा नेपालबाहेक अन्य देशमा समानुपातिक चुनाव प्रणाली छैन । तर, सीमा जोडिएको नेपालले अवलम्बन गरिरहेको मिश्रित प्रणालीको प्रभाव पनि पर्नसक्ने भएकाले भारत त्यसको पक्षमा छैन भन्ने उनीहरूको प्रष्ट सन्देश थियो’, जानकार स्रोतले भन्यो । प्रतिनिधि सभालाई पूर्ण प्रत्यक्ष र राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाउन सकिने उपायबारे पनि भारतीयले सुझाएको बताइन्छ । 

निर्वाचन प्रणालीसँगै संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामा पनि भारतको रिजर्भेसन रहँदै आएको छ । नेपाली राजनीतिलाई आफूअनुकूल चलाउन एकात्मक प्रणाली हुँदा सहज हुने बुझेको छ भारतले । एकात्मकमा प्रधानमन्त्री वा ठूला दलका नेतालाई विश्वासमा लिए पुग्नेमा अहिले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग ‘डिल’ गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हिन्दु सनातन राज्यको पक्षमा त भारतीय संस्थापन पक्ष खुलेरै लागेको प्रष्टै छ । कांग्रेसले महासमिति बैठकमा त्यत्तिकै स्टल राखेर हस्ताक्षर जुटाएको पक्कै होइन ! 

अहिले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको विकल्पमा कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्छ भन्ने जबर्जस्त मत प्रकट भैरहेका छन्् । राजनीतिक स्थिरताका लागि यी दुई दलको मिलन आवश्यक रहेको तर्क गरिँदैछ । तर, सामान्य अवस्थामा पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर सरकार बनाउने कुरा संसदीय राजनीतिमा स्वाभाविक ठानिँदैन । अझ आफूलाई संसदीय प्रणालीको पर्याय दावी गर्ने कांग्रेसका लागि त उसले भन्दै आएको मान्यता विपरित हुन्छ । त्यसकारण संविधान संशोधनको मुद्दा अघि सारेर यी दुई पार्टीलाई एकै ठाउँमा ल्याउने वातावरण बनाउनेतर्फ बाह्य शक्तिको खेल शुरु भइसकेको दावी गरिएको छ । 

यता, संघीयता र निर्वाचन प्रणालीबारे कांग्रेस र एमालेको ठूलो पंक्ति भारतीय लाइनमा देखिन्छ । दुवै पक्षका अधिकांश नेताहरू यो मोडलको संघीयताले देश उँभो लाग्दैन भन्नेमा खुल्दै गएका छन् । निर्वाचन प्रणालीप्रति पनि उनीहरूको त्यस्तै धारणा रहने गरेको छ । निर्वाचन आयोगका छलफलहरूमा उनीहरूले खुलेरै विरोध गरेको अवस्था छ । संघीयता र निर्वाचन प्रणालीमा रहेको त्रुटी सच्याउन कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्ने अवस्था रहेको र त्यसतर्फ वातावरण बन्दै गएको कांग्रेसका एकजना प्रभावशाली नेताले बताए । 

‘उनीहरू (एमाले र माओवादी) पार्टी एकताकै तहमा अघि बढेका हुन् भने बेग्लै कुरा नत्र यो गठबन्धन ६ महिना बढी जाँदैन’, उनले भने, ‘राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्दै आगामी निर्वाचनमा सबै दल एक्ला–एक्लै जानेगरी वातावरण बनाउन संविधान संशोधन गर्नका लागि पनि एमाले र हामी मिल्नुको विकल्प छैन ।’ 

यता, ठूला दलकै कारण संघीयता बद्नाम हुँदैछ । ‘काठमाडौँमा पानी पर्दा विराटनगरमा छाता ओढ्ने’ एकात्मक सोचका कारण कमजोर बनिरहेको संघीयतालाई केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपिच्छे प्रदेशमा सरकार बदल्ने प्रवृत्तिले झन् बदनाम बनाइरहेको छ । केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेसँगै कोशी प्रदेशमा संवैधानिक संकट निम्तिएको अवस्था छ । त्यहाँ मध्यावधिमा जाने कि मिलेर संकट समाधान गर्ने ? भन्ने परिस्थितिमा कांग्रेस र एमाले पुग्दै छन् । अन्य प्रदेशमा पनि यस्तै स्थिति देखा पर्दै छ । 

अर्कोतिर, आन्तरिक कारणले पनि गठबन्धन सहज जाने सम्भावना कम देखिन्छ । किनभने गठबन्धनमा चारतिर फर्किएका दल र तीव्र महत्वाकांक्षा बोलेका मन्त्री छन् । सबैका चासो र चाहना सम्बोधन गरी सरकार टिकाउन प्रधानमन्त्रीलाई सहज छैन । विश्वासको मत लिएकै दिन प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो संकेत गरिसक्नुभएको छ । अघिल्लो गठबन्धनभित्रको आन्तरिक किचलोले हैरान भएको बताउँदै उहाँले फेरि त्यस्तै स्थिति दोहोरिने खतरा औँल्याउनुभएको थियो । 

राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न अब दलहरूसँग दुई विकल्प छन् । एउटा– संविधान संशोधन गरेर चुनाव प्रणाली सुधार्ने । अर्को– विचार मिल्ने दलहरूबीच दीर्घकालीन गठबन्धन गर्ने । अहिले नेपालमा मुख्यतः चार किसिमका पार्टी छन् । एमाले, माओवादीसहितको वाम, कांग्रेस, रास्वपालगायत गैरवाम, राप्रपाजस्ता पुरातनवादी र जसपा, लोसपालगायत अन्य क्षेत्रीय दलहरू । यी चार शक्ति आ–आफ्नो कित्तामा उभिएर दीर्घकालीन सोचका साथ सहकार्य गर्ने हो भने मुलुकले राजनीतिक स्थिरता त पाउँछ नै, नेपालको संविधानमा छिरेर आफ्नो हित खोज्ने बाह्य शक्तिको चलखेल पनि अन्त्य हुन्छ । अबको बहस सरकार बदल्नेतर्फ होइन, प्रणाली सुधार्नेतिर केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)