सरोकार समितिले औंल्याएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री दृढ

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सुझाव कार्यान्वयन हुने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले प्रतिवेदनमाथि उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रतिवेदनका ग्रहण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता सुनाउनुभएको हो ।   

'सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा तीनै तहको कार्यक्षेत्र एवं कार्यसम्पादनका क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न प्रतिवेदन सहयोगी हुनेछ', प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, 'प्रतिवेदनमा औंल्याइएका समस्या तथा सुझावहरूलाई उच्च महत्त्व दिएर कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।'

सङ्घीयताको मूल मर्म तीनवटै तहबीच अधिकार र श्रोतको समन्यायिक अभ्यास र वितरण भएको बताउँदै उहाँले तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वयसँग जोडिएका समस्याहरू सम्बोधन नगरी सङ्घीयताको सही अभ्यास गर्न नसकिने पनि प्रष्ट पार्नुभयो । 

सङ्घीय प्रणालीलाई व्यवस्थित तथा सुदृढ गर्न आवश्यक ऐनहरू तर्जुमा गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान जारी भएपछि सङ्घीयता र मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न १९२ वटा नयाँ ऐन जारी भई सोअन्तर्गत नियमावलीहरूसमेत तयार भई कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले राष्ट्रियसभाको सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८० र विधायन व्यवस्थापन समितिको संविधान बमोजिम बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० को सुझावका आधारमा विधेयक तर्जुमासम्बन्धी काम अगाडि बढाएको पनि बताउनुभयो । 

सङ्घीय प्रणाली सुदृढ गर्न महत्त्वपूर्ण रहेका सङ्घीय शिक्षा विधेयक र सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरी समायोजन ऐनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रहेको सङ्घीय प्रहरीसम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक खरिद ऐन, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुसम्बन्धी ऐन, भूमिसँग सम्बन्धित ऐनमा संशोधनसम्बन्धी विधेयकहरू तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेको बताउनुभयो । 

'यसबाट प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका कतिपय कानुनी र नीतिगत समस्या हल हुनेछ', प्रधानमन्त्रीको भनाई छ ।