प्रचण्डलाई एउटा प्रधानमन्त्री,अरु धेरै थोक परित्याग

गत वर्ष वैशाखमा प्रतिनिधि सभातर्फका तीनवटा क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुँदा नेकपा माओवादी केन्द्रले एक ठाउँमा पनि उम्मेदवारी दिएन । कांग्रेससहितको पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेको माओवादीले रुख र छातामा भोट हाल्न कार्यकर्तालाई बाध्य बनायो। 

रणनीतिक हिसाबले समेत महत्वपूर्ण मानिने चितवन,तनहुँ र बाराको उपचुनावमा उम्मेदवारी नदिएको सरकारको नेतृत्वकर्ता माओवादी एक वर्षपछि फेरि त्यस्तै स्थितिमा पुग्दैछ । 

आगामी वैशाख १५ गते प्रतिनिधिसभातर्फ इलाम-२ र प्रदेशमा बझाङ १(१) मा उपनिर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले चैत्र २४ गते बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम तय गरिसकेको छ । सत्तारुढ दल एमाले,रास्वपा,प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य साना दलले आ-आफ्ना उम्मेदवार टुंगो लगाइसकेका छन् । 

तर, अहिलेसम्म उम्मेदवार चयनको औपचारिक प्रक्रियासमेत नथालेको माओवादी नेतृत्वले इलाम-२ मा एमालेका उम्मेदवार सुहाङ नेम्वाङलाई सघाउने सहमति गरेको चर्चासँगै सो पार्टी यसपटक पनि मतदातामै सीमित रहने भएको हो । यद्यपि उम्मेदवारीबारे माओवादीले अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन। 

यसअघि माओवादीको पदाधिकारी बैठकले दुवै क्षेत्रमा आफ्नै उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरेको थियो । केन्द्रको निर्णयअनुसार कोशी प्रदेश कमिटीले इलाम-२ मा धीरेन्द्र शर्मा ‘रमण’ र सुदूरपश्चिम कमिटीले बझाङका लागि जनक बूढाको नाम सिफारिस गरेका थिए । 

तर,प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले इलाम-२ मा सुहाङलाई समर्थन गर्नेगरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सहमति गरिसकेको बताइएको छ । माओवादीले एमालेलाई इलाम-२ छोडेर बझाङ लिन लागेको भनिए पनि त्यसबारे केही जानकारी दिइएको छैन।

'अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री भएपछि अरु केही नचाहिने जस्तो गरिएको छ, यसले भविष्यमा पार्टीलाई निकै कमजोर बनाउँछ । जित-हार यौटा कुरा भयो, तर उम्मेदवारी नै नदिने कुराले हाम्रो राजनीति स्थापित गराउन सकिंदैन ।'

 

उम्मेदवारबारे पार्टीमा निर्णय नभएको बताउने माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ वामपन्थीहरुबीच चुनावी सहकार्यको सम्भावना रहेको बताउँछन् । एमालेसँग सहमति भए त्यहीअनुसार निर्णय हुने उनले बताए । तर, माओवादीको तल्लोपंक्ति भने गठबन्धनका नाममा उम्मेदवारी नै नदिने प्रवृत्ति बढेकोमा निरास देखिन्छ । 

पार्टीको नीति,विचार,कार्यक्रम जनतामा पुर्याउन र संगठन परिचालन गर्न निर्वाचन प्रभावकारी माध्यम मानिन्छ । त्यसका लागि आफ्नै उम्मेदवार चाहिन्छ । प्रत्येक चुनावमा जनमत गुमाउँदै गएको माओवादीलाई बलियो बनाउन निर्वाचनमार्फत आफ्ना नीति कार्यक्रम जनतामा पुर्याउनुपर्ने अधिकांश कार्यकर्ताको मत छ । 

माओवादीले २०७४ को आमनिर्वाचनयता एक्लै प्रतिष्पर्धा गरेको छैन । ०७४ मा एमालेसँग गठबन्धन गरेको उसले कूल १६५ मध्ये ५९ निर्वाचन निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको थियो । गतचुनावमा ४४ स्थानमा मात्रै उम्मेदवार उठायो । उम्मेदवार नभएका क्षेत्रमा पार्टीको प्रचार-प्रसार नहुने हुँदा माओवादीको समानुपातिक भोटसमेत निरन्तर घटिरहेको देखिन्छ । 

चुनावमा गठबन्धन गर्ने अभ्यासले समानुपातिक मत गुमाइरहेको माओवादीमा कार्यकर्ता पलायन पनि तीब्र छ । लामो समय माओवादी आन्दोलनमा रहेका मिलन लिम्बूले उपचुनावको मुखमा पार्टी छोडे । माओवादी छोडेर इलाम-२ मा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी घोषणा गरेका उनी अहिले रास्वपामा पुगेका छन् । अघिल्लो उपचुनावमा पनि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको एक दिनअघि शिवचन्द्र कुशवाह माओवादी परित्याग गरी सिके राउतको जनमतबाट उम्मेदवार बनेका थिए । 
  
गत वर्ष चितवन-२, तनहुँ-१ र बारा-२ मा प्रतिनिधिसभातर्फ उपचुनाव हुँदा माओवादी कांग्रेससँगको गठबन्धनमा थियो । त्यसबेला बारा-२ माओवादीले पाउने सम्भावना हुँदाहुँदै नेतृत्वले अडान नलिएका कारण सो क्षेत्र गुमेको गुनासो माओवादीमा अहिले पनि सुनिन्छ । किनभने आमचुनावमा शिवचन्द्र जसपाका रामसहायप्रसाद यादवसँग झिनो मतले हारेका थिए त्यहाँ ।

त्यसकारण उपचुनावमा उक्त क्षेत्रमा उनले उम्मेदवारीको आकांक्षा राख्नु अस्वभाविक थिएन । तर, प्रचण्डले उक्त क्षेत्र जसपालाई छोडेपछि चुनावमा त घाटा भयो नै,शिवचन्द्र बाहिरिएपछि बारामा माओवादी थप कमजोर बनेको छ ।    

यसले माओवादीमा चरम निराशा बढिरहेको छ । अनौपचारिक कुराकानीमा माओवादी नेताहरु भन्छन्, 'अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री भएपछि अरु केही नचाहिने जस्तो गरिएको छ, यसले भविष्यमा पार्टीलाई निकै कमजोर बनाउँछ । जित-हार यौटा कुरा भयो, तर उम्मेदवारी नै नदिने कुराले हाम्रो राजनीति स्थापित गराउन सकिंदैन ।'