चुनावमा भोट नदिएकै कारण पीडितलाई सिफारिस बन्द ?

-शंकर श्रेष्ठ 

कुनै पनि बन्धनबाट माथि उठेर जनसमुदायको हितमा काम गर्नु जनप्रतिनिधिको कर्तव्य हो । जनप्रतिनिधिले आदर्श,इमान्दारी र नैतिकताको राजनीतिमा अडिएर काम गर्नुपर्छ । तर,धादिङमा आफूलाई भोट नदिने नागरिकलाई सिफारिसबाट बञ्चित गरेको पाइएको छ । 

धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका र थाक्रे गाउँपालिकाका दुई जना वडा अध्यक्षले आफ्नो सेवाक्षेत्रभित्रका नागरिकलाई सिफारिस दिनबाट रोकेका छन् । ज्वालामुखी गाउँपालिका–६ का वडा अध्यक्ष किशोर सेढाइँले एकजना महिलालाई सिफारिस नदिएको विषय अदालतसम्म पुगेको छ । पीडितको परिचय भने सार्वजनिक गरिएको छैन । 

वडा अध्यक्ष सेढाइँलाई धादिङ जिल्ला अदालतले एउटा मुद्दामा सर्जमिन मुचुल्का गर्नु भनेर आदेश दियो । जिल्ला अदालतले पठाएको पत्रलाई वडा अध्यक्ष सेढाइँले नमान्दा अदालतमा मुद्दा लम्बिएको छ ।   

आफूलाई भोट नदिएको भन्दै सेढाइँले पीडित महिलालाई सिफारिस मुचुल्का त दिएन नै अदालतको अनुरोध समेत अस्वीकार गरेका छन् । जिल्ला अदालतले छिटो न्याय दिन खोज्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिको असहयोगले छिटो न्याय दिन समस्या आएको जिल्ला न्यायाधीश गोपालप्रसाद बाँस्तोलाको भनाइ छ । 

न्यायाधीश बाँस्तोलाले वडा अध्यक्ष तामाङलाई पटक पटक फोन गर्नुभयो । उहाँको फोनलाई समेत बेवास्ता गरेपछि पीडितको तर्फबाट धादिङ जिल्ला अदालतमा आफूलाई राजनीतिक आस्थाको आधारमा सिफारिस नदिएकोले कारबाही गर्न माग गर्दै पीडितको तर्फबाट मुद्दा नै दर्ता भएको छ ।

जिल्ला अदालतले २०८० असार १३ गते पत्राचार गरेको थियो । पहिलो चिठ्ठीको बेवास्ता भएपछि फागुन १८ गते ताकेतासमेत गरिएको थियो । सेढाइँलाई जिल्ला गोपाल श्रीमानले माघको २३ गते,चैतको ६ गते र चैतको २० गते फोन गरे पनि बेवास्ता गरेको पाइएको छ । वडा अध्यक्षले अदालतको अनुरोधलाई बेवास्ता गरेपछि अदालतले आफैँ सर्जमिन मुचुल्का गर्न कर्मचारी खटाएको छ । 

त्यस्तै थाक्रे गाउँपालिका–२ का वडा अध्यक्ष टिकाराम तामाङले आफूलाई भोट नदिएका कारण एक जना पीडितलाई सिफारिस नदिएको विषय पनि धादिङ जिल्ला अदालतमा पुगेको छ । केही समयअघि धादिङ जिल्ला अदालतले थाक्रेमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा राजनीतिक आस्था नमिलेपछि जनतालाई दुःख दिएको पीडित एक महिलाले गुनासो गर्नुभएको थियो । 

चुनावको बेला भोट जता हालेपनि जितेपछि जनप्रतिनिधिले साझा भएर काम गर्नुपर्ने भए पनि चुनावमा भोट नहालेकै कारण न्याय लिन नसकेको पीडित महिलाको गुनासो छ । ‘वडा अध्यक्ष तामाङसँग पीडित महिला अदालती शुल्क पछि तिर्न मिल्ने गरी सिफारिस लिन पुग्नुभएको रहेछ । आफूलाई भोट नदिएको भनेर सिफारिस नदिएपछि उहाँ अदालत फर्किनुभयो । सिफारिस नआएकै कारण छिटो सकिने मुद्दा लम्बिन पुग्यो’, धादिङ जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार माधव भण्डारीले बताए । 

न्यायाधीश बाँस्तोलाले वडा अध्यक्ष तामाङलाई पटक पटक फोन गर्नुभयो । उहाँको फोनलाई समेत बेवास्ता गरेपछि पीडितको तर्फबाट धादिङ जिल्ला अदालतमा आफूलाई राजनीतिक आस्थाको आधारमा सिफारिस नदिएकोले कारबाही गर्न माग गर्दै पीडितको तर्फबाट मुद्दा नै दर्ता भएको छ । 

सिफारिस नआएको सम्बन्धमा गाउँपालिका अध्यक्ष रामकुमार आचार्यलाई समेत फोन गरेर जानकारी गराउँदा पालिका अध्यक्षको अनुरोधसमेत वडा अध्यक्षले आफ्नो वडाको आफ्नो अधिकार भन्दै सिफारिस रोकेको पाइएको छ । पीडितलाई वडा अध्यक्षले सिफारिस नदिएपछि अदालतले अदालती सुविधा उपलब्ध गराएको श्रेस्तेदार भण्डारीले बताए । 

जिल्ला अदालतमा मुद्दा छिनोफानो गर्नका लागि विभिन्न निकायको सहयोग चाहिने हुन्छ । सबै निकायले समयमा आफ्नो काम नगरिदिँदा धेरै मुद्दाहरु समयमै किनारा लगाउन नसकिने भण्डारीको भनाइ छ । समयमा सिफारिस नआउँदा मुद्दा फैसलामा ढिला हुने र पीडितले समयमै न्याय नपाउने समस्या पटक पटक दोहोरिने गरेको छ ।