आईएनजीओ र वनभोज एउटै : सांसद रिजाल

सामाजिक संघ, संस्थाभित्रको आर्थिक पारदर्शिताको विषयलाई लिएर प्रश्न उठाइएको छ । संसदीय समितिको बैठकमा यस्तो प्रश्न उठाउँदै सांसदहरुले ती संघ संस्थालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन माग गरेका छन् । 

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको आज बसेको बैठकमा बोलेका अधिकांश सांसदले गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुमा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको दाबी गरेका छन् । उनीहरुले त्यस्ता संस्थालाई संवैधानिक निकायको नियमनभित्र बाँध्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

नेपालको समग्र विकासका लागि दातृ निकायबाट आएको सहयोग लक्षित समूहसम्म पुग्न नसकेकाले उनीहरुको आर्थिक पक्षको नियमनका लागि संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सांसदहरुको जोड छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत् नेपालमा आएको सहयोगको ठूलो हिस्सा प्राविधिक सहयोग र तलब–भत्ता शीर्षकमा खर्च हुने गरेको छ । सोही कारण सहयोगको आधाभन्दा बढी रकम भिन्नै तरिकाले सम्बन्धित मुलुकमै फिर्ता जाने गर्छ । 

त्यसप्रति प्रश्न उठाउँदै सांसदहरुले एनजीओले गर्ने प्राविधिक खर्च तथा कर्मचारीको तलब सुविधाका सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । एमाले सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु नेपालमा पिकनिक मनाउन आएजस्तो देखिएको टिप्पणीसमेत गरे ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु पिकनिक मनाउन आए जस्तो देखिन्छ । आफैँ खाने । फर्किने । वनभोज जानेहरु सामान लिएर जान्छन्, खाएर फर्कन्छन् । त्यस्तै जस्तो पनि देखिन्छ । किनभने त्यही देशमा त त्यो मिल्दैन । त्यो देशमा यो मुद्दा छैन, नेपालमा चाहीँ छ । यस विषयमा पनि अलि ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने । 

आईएनजीओहरुले पहिचानको मुद्दा उठाएर धर्मप्रचार गर्दै सामाजिक सद्भाव खलबलाउने काम गरेको आरोप लगाउँदै सांसद रिजालले त्यसको अनुगमन गर्न मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्लाई आग्रह गरे । दाताहरुको सहयोग सदुपयोगका लागि उनीहरुलाई पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ । 

‘सामाजिक संघ, संस्थाहरु पहिचानको मुद्दा लिएर समुदायमा जानुहुन्छ । पहिचान छोड्नु भएन भनेर आन्दोलित बनाउनु हुन्छ । केही दिन पछाडि त्यहाँ बाईबल लिएर पुग्नुहुन्छ । बाइबल हातमा थमाएपछि उसको पहिचान रहन्छ कि रहँदैन ?’, रिजालले प्रश्न गरे, ‘पहिचानको मुद्दा भोलिपल्ट बाइबलमा कन्भर्ट भइसकेपछि उसको पहिचान बाँकि रहन्छ ? के हाम्रो देशका सामाजिक सदभाव, सामाजिक एकता, सामाजिक सहिष्णुता, ठीक छ सहयोग गर्नुभएको होला उहाँहरुले ?’

अर्का सांसद शोभा ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीको तलबको सरकारले सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताइन् । ठूलो रकम तलबमा खर्च भई लक्षित वर्गसम्म सहयोग नपुग्ने गरेको भन्दै उनले सीमा तोकेर पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । 

सामाजिक संघसंस्थाका नाममा चन्दा उठाएर ठगी गर्नेहरुलाई सरकारले नियमन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउन सांसद सुशीला सिर्पालीको माग छ । मुलुकको गरिबी, अशिक्षा र अनाथका नाममा ठगि धन्दा गर्ने सामाजिक संस्थाहरुलाई कारवाही गर्न उनले समाज कल्याण परिषद्लाई आग्रह गरिन् ।

समितिले राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको नियमन तथा अनुगमका सम्बन्धमा बुझ्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीसहित नियामक निकाय समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिवलाई बोलाएको थियो ।