अब कोशीमा के होला, नयाँ सरकार बन्ला कि मध्यावधिमा जाला ?

केन्द्रीय सत्ता समीकरणको प्रभावले पटक-पटक संवैधानिक संकट व्यहोर्दै आएको कोशी प्रदेशमा पुन: त्यस्तै अवस्था उत्पन्न भएको छ । सरकार गठनको अन्तिम विकल्पअन्तर्गत बनेको केदार कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेसँगै यस्तो स्थिति बनेको हो । 

प्रदेशसभाको डेढ वर्षे कार्यकालमा सरकार ढाल्ने र बनाउने शृंखला जारी रहँदा छैठौँ पटक नयाँ सरकार बन्ला कि मध्यावधिमा जाला? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएकोले चार पटक नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीहरु बर्ष दिन पनि टिक्न सकेनन् । पाँचौपटक संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अन्तर्गत २७ असोज २०८० मा मुख्यमन्त्री बनेका काँग्रेसका केदार कार्की अल्पमतमा परिसकेका छन् । कांग्रेसका ८ जना बागी सांसद लिएर एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए उनी ।  

तर,पछिल्लो समय केन्द्रमा एमाले र माओवादीको नयाँ गठबन्धन बनेपछि अन्य प्रदेशमा जस्तै कोशीमा पनि त्यसको प्रभाव परेको छ । कार्की नेतृत्वको सरकार ढालेर आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा रहेका यी दुई दलले हिजो समर्थन फिर्ता लिएर मुख्यमन्त्रीको दावेदारी पेश गरिसकेका छन् । मुख्यमन्त्रीको दल विभाजन भएमा अथवा समर्थन गर्ने दलले समर्थन फिर्ता लिएमा संविधानत: एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण अब मुख्यमन्त्री कार्कीले एक महिनाभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसअघि राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्ने विकल्प पनि उनीसँग छ ।

जवर्जस्ती गरिए संसद विघटन गरेर कोशीलाई मध्यावधिमा लैजाने वा न्याय खोज्न सर्वोच्च अदालत जाने चेतावनी पनि बिपक्षी दलहरुलाई दिइरहेका छन् । 

तर,कार्कीले विश्वासको मत नलिने र राजीनामा पनि नदिने प्रष्ट पारिसकेका छन् । आफू विशिष्ट अवस्थामा साझा सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकोले पद छोड्न नपर्ने उनको अडान छ । उनले सोमवार डेढ महिनापछि ११ जेठमा प्रदेश सभाको वर्षे अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गसमक्ष सिफारिस गरिसकेका छन् । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले जवर्जस्ती गरिए संसद विघटन गरेर कोशीलाई मध्यावधिमा लैजाने वा न्याय खोज्न सर्वोच्च अदालत जाने चेतावनी पनि बिपक्षी दलहरुलाई दिइरहेका छन् । कार्कीको यस्तो रणनीतिक चालबाजी बुझेका एमाले-माओवादी नेताहरुले भने प्रदेश सभाको बिशेष अधिवेशन बोलाएर मुख्यमन्त्रीविरुद्ध 'संकल्प प्रस्ताव' पारित गराउने चेतावनी दिएका छन् । 

कोशी प्रदेश सभामा एमालेको उपसभामुखसहित ४०, काँग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको सभामुखसहित ६,एकीकृत समाजवादीको ४ जसपाका १ जना सांसद छन् । सरकार गठनका लागि ४७ साँसद आवश्यक पर्छ । आफूहरुसँग स्पष्ट बहुमत रहेकाले धारा १६८ को २ अनुसार नै सरकार गठन हुने एमाले-माओवादीको दावी छ । सर्वोच्च अदालतले सरकार गठनको सम्भावना रहेसम्म संसद विघटन नहुने ब्याख्या गरिसकेको अवस्थामा त्यसैलाई आधार मानेर उनीहरुले सरकारमा दावी प्रस्तुत गरेका हुन् । 

यता मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर संविधान विपरित क्रियाकलाप गर्न खोजेको कांग्रेसको आरोप छ । कोशीबाट तरुण दलमा सहभागी केन्द्रीय सदस्यहरुले लोकतन्त्रमा विश्वास नगर्ने सर्वसत्तावादीहरुले लोकप्रिय मुख्यमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्न षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि मुख्यमन्त्रीको पक्षमा उभिने र आवश्यक परे प्रतिकारमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएका छन् । 

अर्कोतिर,एकीकृत समाजवादी पनि सरकारबाट बाहिरिएको छैन । संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले वैकल्पिक सरकार गठन प्रकृया अमिल्दो भएकोले कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन हतार नगरेको बताएका छन् । तर, एमाले र माओवादीका नेताहरुले भने एकीकृत समाजवादी र जसपाका नेताहरुसँग सल्लाह गरेरै कदम चालेको दाबी गरेका छन् ।