माननीयको दर्जा उही, एउटालाई मात्र चढाएर बुई

एकातिर विशेष अदालतबाट कैद र जरिवाना ठहर भएका माननीयको निलम्बन फुकुवा हुने, अर्कोतिर मुद्दा दर्ता हुनेबित्तिकै कर्णाली प्रदेशका सांसद निलम्बनमा पर्ने ! सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै स्वतः निलम्बनमा पर्ने प्रचलित कानुनविपरीत सर्वोच्च अदालतको हालैको एक आदेशले यस्तो अन्योलता सिर्जना गरिदिएको हो ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिविरुद्ध अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भए उसको पद स्वतः निलम्बनमा पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, २०४८ मा भएको व्यवस्था हेर्दा मुद्दा दर्तासँगै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति स्वतः निलम्बनमा पर्ने कुरामा सन्देह रहेन । तर, संविधानको अन्तिम व्याख्यातासमेत रहेको सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार अभियोग लागेका दुई सांसदको हकमा फरक–फरक आदेश/फैसला गरेपछि कस्तो अवस्थामा पद निलम्बन हुने भन्ने कानुनी बहस शुरु भएको छ । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ मा पद निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफामा ‘कुनै राष्ट्रसेवक दफा २८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग), दफा ३० को उपदफा (३) तथा दफा ३१ बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहनेछ’ भनिएको छ ।

सोही ऐनमा राष्ट्रसेवकको परिभाषा प्रष्ट्याइएको छ । जसमा प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई राष्ट्रसेवक भनेर सम्झनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसको व्याख्यामा ’राष्ट्रपति,नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थासमक्ष लिएको शपथबाट वा नेपाल सरकार र वा सार्वजनिक संस्थासँग गरेको सम्झौता वा कबुलियत वा शर्तबमोजिम वा सार्वजनिक कर्तव्य पालन गर्न नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाबाट तलब भत्ता, पारिश्रमिक, हैसियत वा अन्य कुनै लाभ पाउने वा नपाउने नियुक्ति, मनोनित वा निर्वाचित व्यक्ति’लाई राष्ट्रसेवकको परिभाषामा समेटिएको छ ।

कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङको हकमा अदालतले गरेको आदेशले यसअघिको नजिरसमेत तोडिएको छ । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका सांसद हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा परेका थिए । पप्पु कन्स्ट्रक्सनको मालिकसमेत रहेका उनी संसदमा छिर्नै नपाई कार्यकाल सकिएको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दा बोकेरै चुनाव लडेका गुरुङविरुद्ध अहिले पनि विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।

तर, गुरुङको हकमा भने अदालतले निलम्बन नगर्न आदेश दिएपछि अब उनी माननीयको फूली भिरेर संसद बैठकमा बस्न पाउने भएका छन् ।भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै दोषी ठहर भएका उनलाई अदालतले जरिवानासमेत तिराएको थियो । त्यसैका आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र लेखेर गुरुङको पद निलम्बन गर्न आग्रह गरेबमोजिम संसद सचिवालयले १२ पुस २०७९ मा पदमुक्त गरेकोथियो । त्यसविरुद्ध गुरुङले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका विद्वान् न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले निलम्बन फुकुवा गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

यसले अर्को प्रश्न उब्जाएको छ, नेपाल वायुसेवा निगमका निम्ति दुइटा जहाज खरिदमा अनियमितता भएको भनिएको बहुचर्चित ‘वाइडबडी प्रकरण’ मा मुछिएका पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको हकमा के हुन्छ ? नेपाली कांग्रेसको प्रभावशाली नेतासमेत रहेका उनी अहिले कर्णाली प्रदेशका सांसद छन् । विशेष अदालतमा दायर आरोप पत्रमा शाहीले मन्त्रीको हैसियतमा विमान खरिद प्रक्रिया प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सो अन्तर्गत बनेको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ समेतको विपरित रहेको तथ्यलाई अनदेखा गरी निर्णय गराएको उल्लेख छ ।

प्रचलित ऐनअनुसार उनको पद स्वतः निलम्बनमा पर्नेमा शंका छैन । तर, सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले भने अन्यौल सृजना गरिदिएको छ । संविधानविद्ध भीमार्जुन आचार्य पनि भ्रष्टाचार मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका सांसदको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्चको आदेशलाई अनौठो मान्छन् । सर्वोच्चको आदेश प्रचलित कानुनविपरीत रहेको उनको बुझाइ छ । ‘यो आदेशले प्रचलित कानुनको उल्लंघन गरेको देखिन्छ’, आचार्यले भने, ’सर्वोच्चकै पूर्वआदेशसँग पनि  एकरूपता भएन ।’

सांसद शाहीको हकमा के हुन्छ त ? प्रचलित कानुनले सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भए ऊ पदमुक्त हुने प्रष्ट व्यवस्था गरेकाले शाहीको सांसद पद निलम्बन हुने उनले प्रष्ट पारे । यद्यपि सर्वोच्च अदालतलाई कानुनको नयाँ ब्याख्या गर्ने अधिकार भने सधैँ रहने संविधानविद्ध आचार्यको भनाई छ । तर, आदेशमा नयाँ व्याख्याको कानुनी आधार भने देखिएको छैन ।

‘सर्वोच्च अदालत संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो, उसलाई नयाँ ब्याख्या गर्ने अधिकार त हुन्छ, तर अस्तिको आदेश हेर्दा त्यस्तो देखिंदैन’, उनले भने । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पनि सांसद शाहीको पद स्वतः निलम्बनमा परिसकेको बताए । ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको व्यवस्थाले स्वतः निलम्बनको ऐन आकर्षित हुन्छ, यसमा अरु बहसको आवश्यकता नै छैन’, उनले भने ।

टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवाको आदेशलाई त्रुटिपूर्ण भनेका अर्यालले मौजुदा कानुनसँग आदेश बाझिएको बताए । उनी भन्छन्, ‘सर्वोच्चको फैसला कानुनी हिसाबले त्रुटिपूर्ण छ । ऐनमा नै पद निलम्बन हुन्छ भनिसकेकाले अब अन्यत्र हेर्नै परेन नि !’