कोशीमा आफैँले स्थापित गरेको नजिर गण्डकीमा ‘स्वाहा’
असार १५ गते कोशी प्रदेश प्रमुख हिक्मत कार्की पदमुक्त भए । नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्दै थियो । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले असार १७ गते नयाँ सरकारका लागि आह्वान गरे । दलहरूलाई असार २१ गते अपराह्न ५ बजेसम्म दाबी पेश गर्न भनिएको थियो । पुरानो गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाको पक्षमा बहुमत थिएन । बहुमत पुर्याउन ४७ सांसद हुनुपथ्र्यो । यी चारवटा दलसँग ४६ सांसद मात्र भए । माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित बाबुराम गौतम सभामुख थिए । उनको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरी नयाँ सरकार गठनका लागि ४७ सांसद पुर्याइयो ।
कोशी प्रदेश सभामा सभामुख रहेका गौतम कुनै पनि दलको सदस्य नरहेको र उनको नामसमेत सरकार गठनका लागि संख्यामा गणना गरिएको भन्दै एमालेले वैधानिकताको प्रश्न उठायो । संविधान, कानुन, संसदीय मूल्यमान्यता, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त एवम् अभ्यास आदिइत्यादि भन्दै सभामुखको गरिमामा गम्भीर प्रश्न उठाइयो । संविधानको धारा १६८(२) बमोजिमको सरकार गठनका लागि तत्कालीन गठबन्धनले दाबी पेश गर्न आए मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्न एमालेले प्रदेशलाई ध्यानाकर्षण गरायो । त्यतिबेला निश्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने सभामुखले सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर गर्न नहुने गम्भीर प्रश्न खडा गरिएको थियो । जुन पछि सान्दर्भिक पनि ठहरियो ।
एमालेको विरोधका बाबजुद यता कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरे । दाबी पत्रमा प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा सभामुख गौतमको हस्ताक्षर संलग्न गरियो । प्रदेश प्रमुख खापुङले उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिदिए । त्यसपछि एमाले संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठाएर सर्वोच्चको ढोकामा पुग्यो । असार २२ गते सार्वजनिक सरोकारको रिट दर्ता गरियो । उक्त रिटमा न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडा संलग्न पूर्ण इजलासले सभामुखको हस्ताक्षरलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाउँदै थापा नेतृत्वको सरकारलाई अवैध घोषणा गर्यो । थापा सरकार २२ दिनमै ढल्यो, जसको प्रमुख कारक एमाले नै थियो । सर्वोच्चको आदेशमा स्वर्णाक्षरमा लेखिएको छ, ‘मुख्यमन्त्री पदमा प्रत्यर्थीमध्येका श्री उद्धव थापालाई नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रस्तुत गरिएको दाबीपत्रमा प्रत्यर्थी मा. सभामुख श्री बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरी जनाउनुभएको समर्थन, यसरी पेश भएको त्रुटिपूर्ण दाबीपत्रलाई मान्यता दिई प्रदेश प्रमुखबाट श्री उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा मिति २०८०÷३÷२१ मा गरिएको नियुक्ति र तत् सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारबाहीहरू नेपालको संविधान प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।’
सर्वोच्चको आदेशपछि सभामुख गौतमले राजीनामा दिएर थापाको पक्षमा पुनः हस्ताक्षर गरे र मुख्यमन्त्री नियुक्त गरियो । विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा फेरि झमेला भयो र विवाद पुनः सर्वोच्च पुगेपछि थापाको मुख्यमन्त्रीबाट बहिर्गमन भयो । सर्वोच्चको आदेशको मक्सद सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुखले हस्ताक्षर गर्न नपाउने भन्ने हो । तर एमालेले न्यायका लागि कोशीमा उठाएको आफ्नै तर्कमाथि गण्डकीमा बलमिच्याइँ भएको छ । आफैले उठाएको मूल्यमान्यता एकाएक धुलिसात भएको छ ।
गण्डकीमा एमाले र माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनलाई मुख्यमन्त्रीका लागि ३० सांसद पुर्याउने नाममा कांग्रेसले कोशीमा प्रयोग गरी एकपल्ट फेल भइसकेको ‘फर्मुला’ प्रयोग गरिएको छ । गण्डकी सभामुख कृष्ण धितालको समेत हस्ताक्षरमा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भईवरी शपथ खाइसकेका छन् । सभामुख धितालसहित एमाले, माओवादी केन्द्र, स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेसहितको समर्थनमा अधिकारी गत आइतवारदेखि मुख्यमन्त्री छन् । एमाले स्वयम्ले गण्डकी सभामुख धिताललाई कोशीका सभामुख बाबुराम गौतम जस्तै ‘शिखण्डी’ का रूपमा प्रयोग गरेको आरोप छ ।
कोशी प्रकरण सम्झाउँदै मुख्यमन्त्रीमा अधिकारीलाई नियुक्त नगर्न कांग्रेसले प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाएको पत्र बेकार भएको छ । एमालेले कोशीमा उठाएको प्रश्न हुबहु कपी गर्दै काँग्रेसले त्यो पत्रमा भनेको छ, ‘सभामुखको हस्ताक्षरमा माननीय खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरिएको भनिएको उक्त व्यहोरा सरासर नेपालको संविधान, कानुन, स्थापित नजिर सिद्धान्त र परम्परा विरुद्ध छ ।’ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति रोक्न कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पेश गरेको पत्र कोशीमा एमालेले बुझाएको पत्रझैं बेवारिस बन्न पुग्यो । गण्डकी प्रदेश प्रमुखले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि उपचार खोज्न यतिबेला कांग्रेस सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छ ।
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू