कोशीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध संकल्प प्रस्तावको चेतावनी

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले एक महिनाभित्र राजीनामा नदिए संसदमा संकल्प प्रस्ताव ल्याउन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।  

मुख्यमन्त्रीलाई एक महिनाभित्र पदबाट राजीनामा दिने वा विश्वासको मत लिने एक विकल्प रोज्न चुनौती दिएका एमाले–माओवादी नेताहरुले अन्यथा प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका हुन् ।

यी दुई दलले सोमबार सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिँदै नयाँ सरकारमा दाबी पेश गरिसकेका छन् । उनीहरुले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन मागसहित प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई निवेदन पनि बुझाएका छन् । 

संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने एमाले र माओवादीको माग छ । मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परिसकेकोले संविधान र कानुनको पालना गर्दै ३० दिनभित्र पदबाट राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह पनि गरेका छन् । 

आफूहरुको आग्रह बेवास्ता गरिए विशेष अधिवेशन बोलाएर सरकारविरुद्ध संकल्प प्रस्ताव पारित गराउने र वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘हामीले प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव पेश गर्नुअघि नै मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिएर सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ, नत्र प्रदेश सभा नियमावली नियम ७० को व्यवस्थाअनुसार संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराउन बाध्य हुनेछौँ ।’

माओवादी केन्द्रका सांसद दुर्गा चापागाईंले राजीनामा नदिए मुख्यमन्त्री कार्कीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए । तर, प्रदेश सभा अधिवेशन नै डेढ महिनापछि ११ जेठमा बोलाउन सिफारिस गरेकाले आशंका उत्पन्न भएको उनको भनाई छ । 

‘उहाँले एक महिनाभित्र राजीनामा दिनैपर्छ, नत्र उहाँ स्वतः पदमुत्तक्त हुनुहुनेछ, सांसद चापार्गांले भने, ‘उहाँसँग एक महिनाभित्रै संसदबाट विश्वासको मत लिने विकल्प पनि थियो, तर संसदलाई छल्ने प्रयास गरिसक्नुभएकोले अब राजीनामा दिनैपर्छ ।’

कोशी प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली (पहिलो संशोधन)को नियम ७० (१) अनुसार सार्वजनिक महत्वका लागि राय वा सिफारिस प्रकट गर्न, प्रदेश सरकारको कुनै कार्य वा नीतिको विरोध प्रकट गर्न वा पुनर्विचारका लागि ध्यानार्कषण गर्न वा कुनै सन्देश वा निर्देशन दिन वा सभामुखले उपयुक्त ठहर्याएको अन्य कुनै आवश्यक विषयमा संकल्प पेश गर्ने अनुमति दिनसक्ने उल्लेख छ ।    

केन्द्रका कारण कार्कीलाई संकट   

केन्द्रमा गठबन्धनमा बदलिएसँगै काँग्रेसका मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको हो ।  सोमबार एमालेका ३९ र माओवादी केन्द्रका १३ सहित ५२ जना सांसदहरुले हस्ताक्षरसहित सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिएको प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराएका छन् । पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न र संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन पनि एमाले–माओवादीले माग गरेका छन् ।

यता अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीले भने मार्गप्रशस्त गर्ने संकेत देखाएका छैनन् । आफू धारा १६८ (५) अन्तर्गत नियुक्त भएकाले विश्वासको मत लिन नपर्ने र राजीनामा पनि दिनुनपर्ने उनको दाबी छ । 

‘यो सरकार विशिष्ट अवस्थामा गठन भएको हो, त्यसैले कसैले भन्दैमा पदबाट राजीनामा दिने वा विश्वासको मत लिनुपर्ने आवश्यकता छैन । सबैको साझा भएकोले यो सरकार पूरै अवधि टिक्छ’, मुख्यमन्त्री कार्कीले सर्वाजनिक रुपमा भन्दै आएका छन् । प्रदेश प्रमुखमार्फत् जबर्जस्ती गरे प्रदेश सभा विघटन हुनसक्ने र न्यायका लागि अदालत जान बाध्य हुने उनको चेतावनी छ । 

अर्कोतिर सात महिनादेखि साथमा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन झिकेलगत्तै मुख्यमन्त्री कार्कीले ११ जेठमा प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको अवस्था छ । यसलाई एमाले नेताले भने कपटपूर्ण कदम भनेका छन् । 

एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमणले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतलाई छल्न हत्तार हत्तार डेढ महिनापछि संसदको अधिवेशन बोलाउन सिफाारिस गर्नुभयो, तर उहाँले एक महिनाभित्रै राजीनामा दिइसक्नुपर्छ वा विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ नत्र हामी विशेष अधिवेशन बोलाउने छौं ।’ 

सरकार अल्पमतमा परिसकेकोले दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्न पनि एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई सुझाएका छन् । हिजो पत्रकार भेटघाट आयोजना गर्दै यी दुई दलका सांसदहरुले भने, ‘अल्पमतमा परिसकेकोले कार्यक्रम फेरबदल गर्ने, अनावश्यक कर्मचारी सरुवा बढुवा गर्ने तथा नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याउनेजस्ता निर्णय र निर्देशनहरु नगर्नुहोला ।’

२७ असोज २०८० मा पार्टीमा विद्रोह गरि एमालेको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तत्कालीन केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णयलाई चुनौती दिँदै मुख्यमन्त्री बनेका उनले सबै दलको समर्थनमा १ असोजमा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाएका थिए ।

मुख्यमन्त्री हुन एमालेको साथ खोजेका कार्की विश्वासको मत लिएपछि भने पुरानै गठबन्धनमा फर्किए । त्यसपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादी सरकारमा सहभागी भयो भने एमाले बाहिरियो । तर, एमालेले समर्थन भने कायमै राखेको थियो । 

केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेसँगै कोशीमा पनि पुनः एमाले र माओवादी नजिकिएका हुन् । यहाँ मिलेर सरकार चलाउने निर्णय गरेका उनीहरुले भागबण्डासमेत टुंगो लगाइसकेको बताइएको छ ।   

जसपाले सर्मथन गर्ने एकीकृत समाजवादीको सर्मथन कायमै   

यता, गठबन्धनमै रहेको एकीकृत समाजवादीले भने नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अमिल्दो रहेको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । सो पार्टीले आफ्ना एक मन्त्रीलाई फिर्ता पनि बोलाएको छैन । 

सरकारमा नरहेको अर्को दल जसपाले चाँही नयाँ सरकारलाई समर्थन गर्ने जनाएको छ । केन्द्र र प्रदेश दुवै तहमा सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग नगर्ने निर्णय गरिसकेको राप्रपाले यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । 

९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका उपसभामुखसहित ४०, काँग्रेस २९, माओवादी केन्द्र १३, राप्रपा सभामुखसहित ६, एकीकृत समाजवादी चार र जसपाका एक जना सांसद छन् । 

कुनै एउटा दलको प्रष्ट बहुमत नरहेकाले प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको १४ महिनामा पाँच जना मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् ।