केन्द्रको किचलोले सुदूरमा संकट, कर्णालीमा कँडेललाई सकस

एमाले–माओवादी गठबन्धनमा रहेर केन्द्रमा दुई मन्त्री पाएको एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन खोजेपछि धर्मराएको सत्ता समीकरण जेनतेन जोगियो । गठबन्धनकै अर्का दुई घटक एमाले र माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालय भागबण्डामा कुरा नमिल्दा कर्णालीमा पनि त्यस्तै जोखिम देखिएको छ ।

प्रदेश सभाको अंकगणितका आधारमा एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सुदूरपश्चिम सबैभन्दा कठिन र कर्णाली सहज थियो । तर, गठबन्धन दलबीच आपसी विश्वास र बलियो समझदारी कायम हुन नसक्दा दुवै प्रदेश सरकार अप्ठेरोमा परेका छन् ।

चैत २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कर्णालीका यमलाल कँडेलले सरकार बनेको दुई सातापछि हिजो बल्ल सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । विवादका बीच टुप्लुक्क बहुमत जुटाएर मुख्यमन्त्री बनेका सुदूरका मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक सांसदले समर्थन फिर्ता लिएपछि शपथ लिएको भोलिपल्टै अल्पमतमा परेको अवस्था छ ।

कर्णालीमा माओवादी १३ र एमालेको सभामुखसहित १० सिट छ । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २१ सांसद चाहिन्छ । तर, गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादीलाई विश्वासमा लिन नसक्दा चौथो प्रयासमा बल्ल मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका यमलाल अप्ठेरोमा परेका हुन् । प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमै मुख्यमन्त्री हुने प्रयासमा थिए उनी । तर, तत्कालीन नेकपा हुँदै एमालेको विभाजनका कारण सत्तायात्रा लम्बियो । २०७९ को निर्वाचनलगत्तै पुनः मुख्यमन्त्री हुने प्रयास केन्द्रीय भागबण्डाअनुसार कर्णाली माओवादीको भागमा परेपछि फेरि असफल भएको थियो ।

यसपटक पनि माओवादीभित्रको आन्तरिक किचलोले यमलालको सत्तायात्रा झण्डै रोकिने स्थितिमा नपुगेको होइन । अनेक प्रयासका बाबजुद उनी मुख्यमन्त्री त भए तर माओवादीलाई चित्त बुझाउन नसक्दा शपथ खाएको दुई सातासम्म सरकारले पूर्णता पाएको छैन ।

कर्णालीको किचलोमा कँडेलको हठ नै मुख्य कारण रहेको एमालेकै नेताहरू बताउँछन् । बताइएअनुसार प्रदेश सभाको तेस्रो दल भएर पनि मुख्यमन्त्री र सभामुख पाएको एमाले प्रभावशाली मन्त्रालयसमेत आफैँ राख्न खोजेपछि सत्ता सहकार्य संकटमा परेको हो ।

माओवादीले एमालेसँग यसअघि गठबन्धन हुँदा मुख्यमन्त्री लिएर अर्थ, सामाजिक विकासजस्ता बढी बजेट हुने प्रभावशाली मन्त्रालय दिएको थियो । अहिले कँडेल मुख्यमन्त्री भएकाले त्यसबेला एमालेले लिएका मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडानमा माओवादी टसमस भएन । ले अन्तत: सामाजिक विकास मन्त्रालय माओवादीलाई दिन एमाले तयार भएपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार त भयो, तर अझै गाँठो फुकिसकेको छैन । 

यता, सुदूरपश्चिममा दीर्घ सोडारीको नेतृत्व स्वीकार नगरेको एमाले समर्थन दिएर पनि सरकारमा गएको छैन । एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिनै आनाकानी गरेको एमाले शुरुमा सोडारीलाई रोक्ने प्रयासमा थियो । तर, आफूले समर्थन नगरे कांग्रेस अघि सर्ने स्थितिले केन्द्रको समीकरण जोगाउनकै लागि भएपनि समर्थन दिन बाध्य भएको एमाले सोडारीमाथि नैतिक प्रश्न उठाएर सरकारमा सामेल नभएको स्थितिले पनि गठबन्धनभित्रको किचलो कुन हदसम्म छ भन्ने स्पस्ट हुन्छ ।

‘सोडारी नैतिकरूपमा पतन नै भएको मान्छे भएपनि कानुनले नरोकेसम्म हामीले मुख्यमन्त्री हुन पाउँदैनौ भन्न मिल्दैन’, एमालेकै सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक नेता भन्छन्, ‘अर्को पार्टीको नेतामाथि नैतिक प्रश्न उठाउँदा हाम्रै महेश बस्नेत र ऐन महरको कुरा अरुले उठाए के हुन्छ?’

त्यसो त, प्रदेशमा देखिएको यो खटपट केन्द्रकै बाछिटा हो । यसमा सत्ता साझेदार एमाले अध्यक्ष ओली र समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको इगोको लडाइँ मुख्य कारक मानिन्छ ।

कांग्रेससँगको गठबन्धनलाई नै सहज ठानिरहेका माधव शुरुमै वर्तमान समीकरणको विपक्षमा थिए । यद्यपि, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीले घरमै पुगेर भेटेपछि समाजवादी शर्तसहित सरकारमा सहभागी भयो । तर, पछिल्लो समय भने गठबन्धनप्रति माधव पूर्णतः असन्तुष्ट रहेको उनका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूबाट प्रष्टै बुझिन्छ ।

सँगै सत्ता सहकार्यमा रहेका ओली र माधवबीच कटाक्ष र घोचपेचसमेत चल्न थालिसकेको छ । आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमतिपछि सरकारमा जान तयार भएको भनिएका माधवलाई लक्ष्यित गरेर ओलीले ‘प्रधानमन्त्री पद धाराको पानी थाप्न लाइन लागेर पालो कुरेजस्तो हैन’ भन्ने टिप्पणी गरेपछि बढेको दूरी पछिल्ला दिनमा थप फराकिंदै गएको देखिन्छ ।

एमालेहरू चैँ, स–साना कुरामा अत्तो थापेर माधव गठबन्धन भत्काउने आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिको खेलमा रहेको ठान्छन् । एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संसदबाटै सरकारको विरोध गरेको र गठबन्धनको आमनीति विपरित ’रविमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्छ’ भनेकोमा एमाले नेतृत्व असन्तुष्ट छ । गठबन्धन भत्काउने आफ्नो चाहना माधवले उपाध्यक्ष पाण्डेमार्फत अभिव्यक्त गरेको एमालेको बुझाइ हो ।

अर्कोतिर, संसदमा दश सिटमात्रै भए पनि सरकार गठनमा समाजवादीको स्थान निर्णायक रहेको छ । उसले समर्थन फिर्ता लिए एक महिनामा सरकार ढल्ने स्थितिले माधवको बार्गेनिङ पावर बढेकोसहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अहिले प्रधानमन्त्रीलाई १५७ सांसदको समर्थन छ । एकीकृत समाजवादीका १० सांसदले समर्थन फिर्ता लिए घटेर १४७ मा आइपुग्छ । त्यसमा जसपाका १२ मध्ये राजकिशोर यादव, प्रदिप यादवलगायत ८ सांसदले माधव नेपाललाई भेटेर उतिबेलै ’हामी तपाईंसँग छौँ’ भनेको स्थितिले समाजवादी बिच्किनेबित्तिकै सरकारलाई बहुमत कायम गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।

अर्कोतिर, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको मुख्य चासो मधेस सरकारको निरन्तरता हो । त्यहाँको अंकगणित कस्तो छ भने, एकीकृत समाजवादी गठबन्धनबाट निस्कनेबित्तिकै जसपालाई सरकार बनाउन केही गरे पनि संख्या पुग्दैन । त्यहीकारण एकीकृत समाजवादी सरकारमा नगएसम्म उपेन्द्रले मन्त्रीको शपथसमेत लिएका थिएनन् ।

यो स्थितिमा घरमै आएर कांग्रेस सभापतिले प्रधानमन्त्री पद प्रस्ताव गरेकाले माधवको महत्वाकांक्षा बढ्नलाई राजनीतिमा स्वाभाविकै मानुपर्छ । तथापि १३८ अंक जुटाएर देउवाको वैकल्पिक गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्न भने त्यति सहज देखिंदैन ।

जोडजाड गरेर संख्या जुट्यो भने पनि एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय दलको हैसियत नपाएकाले माधवको सत्ता यात्रामा संवैधानिक व्यवस्था बाधक हुने सम्भावना छ । धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीका लागि प्रष्टरूपमै ’दुई वा दुई भन्दा बढी दल’ को समर्थन प्राप्त संसदीय दलको नेता भनिएको छ ।