गृहमन्त्रीकै पूर्वसहकर्मीले सुरक्षा माग्नुपर्ने देश

रवि लामिछानेको 'ड्रिम प्रोजेक्ट' भनिएको गोरखा मिडिया प्रालिद्वारा सञ्चालित ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजनका पत्रकारहरुले शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा निवेदन दिएका छन् । 

त्यहाँ कार्यरत एक सयभन्दा बढी कर्मचारीका तर्फबाट सिडिओ कार्यालयमा निवेदन दर्ता भएको हो । प्रशासनले 'शान्ति सुरक्षा प्रयोजनका लागि प्रहरीमा लेखी पठाउने' उल्लेखसहित आज दर्ता गरेको निवेदनमा लामो समयदेखि प्रशारण बन्द रहेको टेलिभिजन कार्यालयमा हिजोबाट विद्युत आपूर्तिसमेत बन्द भएको र यस्तो स्थितिमा अवाञ्छित हर्कत हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । 

सहकारी ठगी प्रकरणमा हाल बेपत्ता रहेका जिबी राई अध्यक्ष र हालका गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने प्रवन्ध निर्देशक रहेर भव्य रुपमा शुरु गरिएको टेलिभिजनको प्रशारण २०८० पुस १ गतेदेखि बन्द छ । त्यसयता टेलिभिजनमा गीतमात्र बजिरहेको अवस्थामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महसुल भुक्तानी नगरेको भन्दै हिजो कार्यालयको लाइन काटेपछि अहिले अन्धकार छ ।  

प्रहरीमा लेखी पठाउने' उल्लेखसहित आज दर्ता गरेको निवेदनमा लामो समयदेखि प्रशारण बन्द रहेको टेलिभिजन कार्यालयमा हिजोबाट विद्युत आपूर्तिसमेत बन्द भएको र यस्तो स्थितिमा अवाञ्छित हर्कत हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।

यता, गत वर्ष जेठदेखि एक सुको पारिश्रमिक नपाएका टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकार र कर्मचारीहरु अहिले कानुनी प्रक्रियामा छन् । यस्तो अवस्थामा टेलिभिजन कार्यालयमा जे पनि हुनसक्ने चिन्ता गर्दै बासु खड्का,अंगराज न्यौपाने र गोविन्द कुँवरले सिडिओ कार्यालयलाई शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइदिन भनेका हुन् । 

'उक्त टेलिभिजनमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार,कर्मचारी तथा कामदारले उठाएका मुद्दा निरुपण नहुँदासम्म त्यस टेलिभिजनको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइदिनु हुन् विनम्र अनुरोध गर्दछौँ', निवेदनमा भनिएको छ । 

स्मरण रहोस्,गृहमन्त्री रविको 'लोकप्रियता' र जिबीको धनलाई प्रयोग गरेर तामझामका साथ यो टेलिभिजन संचालनमा ल्याइएको थियो । तर, कम्तिमा पाँच वर्षका लागि भनेर प्रवन्ध निर्देशक बनेका रवि वीचमै टेलिभिजन छोडेर राजनीतिमा हाम्फालेपछि संस्था टाट पल्टियो । जिबीले देशभर सहकारीको सञ्जाल खडा गरेर बचतकर्ताको करोडौँ रकम खन्याउँदा पनि टिभी चलाउन नसकेपछि अहिले अलपत्र अवस्थामा छ । 

त्यसबखत रविले आकर्षक सेवा सुविधा प्रस्ताव गरेपछि विभिन्न टेलिभिजन छोडेर ग्यालेक्सीमा गएका दर्जनौँ पत्रकार अहिले एक वर्षदेखिको पारिश्रमिक खोज्दै श्रम अदालत धाइरहेको अवस्था छ ।