काँग्रेस सांसदको नजिर आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यमा लागु हुनुपर्ने लोसपाको माग

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका असई थमन विकको हत्या प्रकरणमा जन्मकैदको सजाय पाएका मधेश प्रदेशसभा सदस्य अभिराम शर्मालाई निलम्बन गरिएकोमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले आपत्ति जनाएको छ । 

लोसपाका उपनेता उपेन्द्र महतोले आज मधेशका प्रदेश सभामुखलाई पत्र लेख्दै शर्माद्वारा गरिएको पुनरावेदनको अन्तिम फैसला हुन बाँकी रहेको जनाउँदै यस्तो अवस्थामा अहिले नै निलम्बन गर्न नमिल्ने बताएका छन् । 

पत्रमा लेखिएको छ, ‘लोसपा संसदीय दलका नेता अभिराम शर्मालाई महोत्तरी जिल्ला अदालतले दोषी ठहप्याएपनि उहाँको पुनरावेदनको अधिकार अहिले समाप्त भएको छैन । यो फैसला अन्तिम हुनको लागि अहिले समय बाँकी नै छ, यस्तो अवस्थामा मधेश प्रदेशसभाका सदस्य अभिराम शर्मालाई अहिले नै मधेश प्रदेशसभाको सदस्यबाट निलम्बन गर्न कानूनतः मिल्दैन ।’

‘मधेश प्रदेशसभा सचिवालयबाट प्रकाशित मिति २०८१/०१/१८ गतेको फैसलामा यहाँले प्रदेशसभा सदस्य अभिराम शर्मालाई प्रदेशसभा सदस्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ को नियम २१० (४) अनुसार निलम्बन गर्नुभएको कुरा उल्लेख छ, त्यसमा सो संसदीय दलको भनाई यो छ कि मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुन्जेल सम्बन्धित व्यक्तिलाई निलम्बन गर्नेजस्तो कारबाही गर्न अनुमति नदिएको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छौं,’ पत्रमा भनिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका सांसद टेकबहादुर गुरुङविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट गत चैत १६ गते रिट निवेदकलाई मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा निलम्बन गर्न नमिल्ने भनी नजिर प्रतिपादन गरेकोले सोही नजिरको आधारमा सांसद शर्मालाई पनि मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुञ्जेल कुनै बन्देज वा निलम्बन नलगाउन लोसपाले माग गरेको हो ।