कुर्सीको साझेदार फेरिँदै,बिश्वासको मत लिने बाध्यता बढ्दै

१४ महिनामा दुईचोटी समीकरण बदलेर तीनपटक विश्वासको मत लिइसक्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पुन: प्रतिनिधिसभाको विश्वास कायम राख्नुपर्ने भएको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा, नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसंगै प्रधानमन्त्रीलाई चौथो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आइलागेको हो ।   

प्रतिनिधिसभामा ५ जना सांसद रहेको जसपा, नेपालले समर्थन फिर्ता लिए पनि गणितीय रुपमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परिसकेको अवस्था छैन । पछिल्लो पटक विश्वासको मत लिंदा प्रधानमन्त्रीलाई १५७ सांसदले समर्थन दिएका थिए । 

गणितीय दृष्टिले सरकारले बहुमत नगुमाएको भएता पनि संवैधानिक व्यवस्थाले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिन्छ । संविधानको धारा १०० मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सत्ता राजनीतिमा अनेक दाउपेच चलिरहेकाले एकीकृत समाजवादीका १० र नागरिक उन्मुक्तिका चार सांसद विपक्षमा उभिए भने प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्नसक्ने खतरा उत्तिकै छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ धारा १०० को उपधारा २ मा लेखिएको छ ।

गत वर्ष पुस १० गते नेकपा एमालेसहित सात दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका प्रचण्डले पुस २६ मा विश्वासको मत लिनुभएको थियो । एमाले,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी,राप्रपा,जसपा, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका उहाँलाई विपक्षी खेमाका काँग्रेस, एकीकृत समाजवादी, लोसपालगायतले पनि विश्वासको मत दिएका थिए । 

त्यसबेला प्रतिनिधिसभाका २६८ अर्थात् ९९ प्रतिशत सांसदको समर्थन प्राप्त भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले पुस १० गते बनेको ‘वाम गठबन्धन’ छोडेर काँग्रेससहितको पुरानै गठबन्धन रोजेपछि एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिए । त्यसपछि चैत ६ गते दोस्रोचोटि  पुनः विश्वासको मत लिनुभएका प्रधानमन्त्रीको पक्षमा १७२ सांसदले मत हाले । 

गत फागुन २१ गते एमाले र रास्वपासहितको पुरानै गठबन्धनमा फर्किएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ३० गते विश्वासको मत लिनुभएको हो । प्रतिनिधिसभाका कूल २६८ मध्ये १५७ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । त्यसमध्ये जसपा नेपालका ५ सांसद घट्दा अहिले प्रधानमन्त्रीलाई १५२ को समर्थन यथावत छ । 

तर सत्ता राजनीतिमा अनेक दाउपेच चलिरहेकाले एकीकृत समाजवादीका १० र नागरिक उन्मुक्तिका चार सांसद विपक्षमा उभिए भने प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्नसक्ने खतरा उत्तिकै छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत गुमेको छैन भन्ने लागेमा विश्वासको मत नलिएका नजिर पनि छन् ।