संसदको गतिरोध फुकाउन सत्तापक्ष अनिच्छुक रहेको काँग्रेसको ठहर, अवरोध जारी राख्ने निर्णय

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले संसदको अवरोध जारी राख्ने भएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न सत्ता पक्ष तयार नभएको जनाउँदै काँग्रेसले त्यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर्न सरकार तयार भएपनि गृहमन्त्री लामिछाने केन्द्रित हुन हुँदैन भन्नेमा सत्तापक्ष पुगेकाले संसद्को गत्यावरोध अन्त्यका लागि आज दिनभर भएको प्रयास असफल भएको कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए । उनले आफूहरुले उठाएको मूल विषयलाई छायाँमा पारेर सत्तापक्षले गृहमन्त्रीलाई जोगाउन खोजेको आरोप लगाए । 

‘कुरो मिलेको छैन । छानबिन समिति जुन हामीले माग गरेका छौँ । त्यसमा रविजीलगायत सहकारीमा दुरुपयोग, ठगी भएको छ । सबैलाई समेटेर छानबिन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’, उनले भने, ‘त्यसका लागि सत्तापक्ष तयार हुनुभएको छैन । उहाँहरुको सामान्यतयाः सहकारीहरुको कहाँ के समस्या छ त्यसको हेर्ने, त्यसको छानबिन गर्ने भन्ने किसिमले आएको हुनाले सहमति हुन सकेन । अन्य पनि छानबिन होस् त्यसमा आपत्ति छैन । तर, रविजीको विषयमा छानबिन अवरुद्ध भइरहेको छ ।’

काँग्रेसले गृहमन्त्री जोडिएको सहकारीको ठगीबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको मागमा संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । जेठ १५ गते आगामी वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण दबाब परेकाले संसदको गत्यारोध अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्रीबाट पहल भइरहेको छ । काँग्रेसका शीर्ष नेताहरु प्रधानमन्त्रीसँग निरन्तर संवादमा देखिन्छन् । 

तर, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली काँग्रेसको मागमा सहमत नभएका कारण प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि समिति गठन हुन नसकेको बताइन्छ । बरु गृहमन्त्रीलाई संसदमा बोल्न दिनुपर्ने पक्षमा एमालेले अडान राखिरहेको छ । 

अवरुद्ध संसद बैठक खुलाउन दलहरुका बीचमा सहमतिको प्रयास भएपनि आफूहरुले भनेअनुरुप संसदीय छानबिन समिति बनाउन सत्तारुढ दलहरु तयार नभएको काँग्रेस प्रमुख सचेतक सुशिला थिङले बताइन् । सरकारमा रहेका दलहरु सहकारी प्रकरणको छानबिन गर्नै तयार नभएकाले काँग्रेसले आफ्नो मागलाई यथास्थितिमा राख्दै संसद बैठक अवरोध गर्ने निष्कर्ष निकालेको उनको भनाई छ ।

‘अहिले सहमतिको बिन्दुमा पुग्न सकेन । तत्काल हामी सदनमा यथावस्थामा आफ्नो माग राखेर उभिने पक्षमा छौँ । केही कुराहरु अपुग भयो । केही कुराहरु नसमेटिएको हुनाले केही समय चाहिएको जस्तो अनुभुति भएको छ’, थिङले भनिन् । 

गृहमन्त्रीले संसदमा बोल्नु र नबोल्नु अहिलेको मूल सरोकारको विषय नभएको जनाउँदै उनले काँग्रेसको मागलाई अन्तः डाइभर्ट गर्न खोजिएको गुनासोसमेत गरेकी छन् । विगतमा विभिन्न प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन भएको दृष्टान्त दिँदै उनले यसपटक गृहमन्त्रीमाथि छानबिन हुनै हुँदैन भन्नेजस्तो गरी सत्तापक्ष प्रस्तुत भएकाले गाँठो नफुकेको सचेतक थिङले बताइन् । 

‘विषयवस्तु गृहमन्त्रीले बोल्नु र नबोल्नुमा सरोकार होइन । हामीले राखेको सरोकार भनेको संसदीय छानविन समिति हो’, उनले भनिन्, ‘डा. रामशरण महतदेखि जनार्दन शर्माको पालासम्म गठन हुने । अहिलेको पालामा चाहीँ नहुने भन्ने अभ्यास कहाँबाट शुरु गर्न खोजेको हो यो चाहीँ नमिलेको छ । सरकारमा संलग्न दलहरुको कारणले अड्किएको हो ।’