पछिसम्मलाई हुनेगरी पहिला यी प्रश्नको निदान होस् है श्रीमान !

गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई नजिर मानेर राहदानी दुरुपयोगको कसूरमा जेल जीवन बिताइरहेका, प्रहरीको अनुसन्धानमा रहेका,हिरासतमा राखिएकाहरुलाई उन्मुक्ति दिइए के होला ? फौजदारी न्याय प्रणालीकै हुर्मत लिनेगरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले एकपछि अर्को यस्ता निर्णय गर्न थालेपछि उठेको प्रश्न हो यो । 

सत्ताको आडमा शक्तिशालीलाई चोख्याउन गरिने यस्ता निर्णयमाथि बेलैमा अंकुश लगाउन नसके कानुनी राज्यकै उपहास हुने चिन्ता व्यक्त भैरहँदा सर्वोच्च अदालतमा हिजो रिट दर्ता भएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई उम्क्याउने नियतका साथ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् ।  

शुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको र हिजो न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासको आदेशपछि दर्ता भएको रिट अदालतले खारेज नगरे महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आफूखुशी प्रयोग गरिरहेको अधिकारबारे नयाँ व्याख्या आउने विश्वास गरिएको छ । किनभने रिटमा महान्याधिवक्ताको तजबिजी अधिकार क्षेत्र सिमित गरिनुपर्ने मागसमेत छ ।

'नागरिकता वा राहदानीको केशमा रवि लामिछानेको जस्तै अवस्था भएकाहरुलाई पनि अबउप्रान्त मुद्दा चलाउनु परेन भन्दिन सक्छ । त्यो स्थितिमा अहिले जेलमा रहेका, वारेन्ट काटिएकाहरुलाई पनि आम माफी हुनसक्छ ।" 

सहकारीको बचत हिनामिनामा संलग्नता रहेको एकपछि अर्को प्रमाण सार्वजनिक भएपछि गृहमन्त्री लामिछानेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पत्र लेखाएर आफूविरुद्ध कहीं कतै अनुसन्धान तथा अभियोजन नभएको पुष्टि गराउन खोजेका थिए । सोही पत्रलाई आधार बनाएर उनले संसदको रोष्टमबाटै आफू निर्दोष रहेको दाबीसमेत गरिसकेका छन् । 

तर,अदालतमा दायर रिटमा भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले त्यस्तो पत्र लेखेर दिनै नमिल्ने दाबीसहित त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाईएको छ । भविष्यमा समेत यस प्रकारको पत्र जारी गरी फौजदारी न्याय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने र प्रभावित गराउन सक्ने भएकाले महान्यायाधिवक्ताको पत्रको कानुनी आधारसमेत नभएकाले बदर गर्न माग गरिएको छ । 

रिटकर्ताले गृहमन्त्री लामिछानेलाई तत्काल निलम्बन गरेर सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न पनि माग राखेका छन् । यस्तै, महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले राहदानी दुरुपयोगजस्तो गम्भीर अपराधमा जस्तै सहकारी ठगीमा 'क्लिनचिट' दिएर संविधान,फौजदारी कसुर र सहकारीमा रहेका बचतकर्ताको न्याय प्राप्त गर्ने आधारलाई संकुचन गरेको दाबी गरिएको छ ।

अदालतले चाह्यो भने राष्ट्रपतिको अधिकारसमेत संकुचित गरिदिन सक्छ भन्ने ताजा दृष्टान्त छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसका आधारमा रिगल ढकाललाई आममाफी दिने राष्ट्रपतिको कानुनसम्मत निर्णय केही महिनाअघि मात्रै यही अदालतले उल्ट्याईदिएको हो । 

लामिछानेमाथि बुटवलको सुप्रिम र पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोप लागिरहेको छ । संलग्नता देखिने प्रमाणहरु सार्वजनिक पनि भैरहेका छन् । तर, प्रहरी अनुसन्धानको क्रममा रहेको विषयलाई कमजोर बनाउन सम्बन्धित व्यक्तिलाई ‘उन्मुक्ति’ को पत्र दिएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सर्वत्र आलोचना भैरहेको छ ।  

यसअघि दोहोरो राहदानी मुद्दामा पनि लामिछानेलाई यसैगरी उम्क्याइएको थियो । सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विश्वासको मत दिने शर्तमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०७९ साल चैतमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । 

महान्यायाधिवक्ताको यो निर्णयलाई संवैधानिक कानुनका जानकारहरु विधिको शासन र कानुनी राज्यमाथिको चुनौतीका रुपमा अर्थ्याउँछन् । यस्ता गलत अभ्यासलाई सर्वोच्चले सच्याइदिने विश्वास गर्दै एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, 'महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अधिकार क्षेत्रको प्रष्ट किटान नभए आफू अनुकूल जे पनि गर्नसक्ने देखियो !' 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेको हकमा गरेको निर्णय सर्वोच्चले कानुनसम्मत भनी व्याख्या गरिदिए के होला ? उनै वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, 'नागरिकता वा राहदानीको केशमा रवि लामिछानेको जस्तै अवस्था भएकाहरुलाई पनि अबउप्रान्त मुद्दा चलाउनु परेन भन्दिन सक्छ । त्यो स्थितिमा अहिले जेलमा रहेका, वारेन्ट काटिएकाहरुलाई पनि आम माफी हुनसक्छ ।" 

तर,अदालतले चाह्यो भने राष्ट्रपतिको अधिकारसमेत संकुचित गरिदिन सक्छ भन्ने ताजा दृष्टान्त छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसका आधारमा रिगल ढकाललाई आममाफी दिने राष्ट्रपतिको कानुनसम्मत निर्णय केही महिनाअघि मात्रै अदालतले उल्ट्याईदिएको हो ।