संसदमा समिति गठनको किचलो, सहकारी पीडित सडकमा

सहकारी ठगी प्रकरणको छानविन गर्न माग गर्दै संसदमा आवाज चर्किरहेका बेला पीडित बचतकर्ताहरु सडकमा उत्रिएका छन् । आज काठमाडौँमा र्यालीसहित उनीहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । 

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा झण्डै चार सयको सहभागिता रहेको छ । त्यसअघि पीडितहरुले माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म र्याली निकालेका थिए । र्यालीपछि कोणसभा गर्ने र माइतीघरमा अनिश्चितकालीन धर्ना तथा रिले अनशन थाल्ने उनीहरुको तयारी छ ।

सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन आन्दोलनमा उत्रनुपरेको पीडितहरुले बताएका छन् । सम्झौता कार्यान्वयन नभए देशव्यापी आन्दोलन सशक्त बनाउने उनीहरुको चेतावनी छ । 

सहकारी पीडितहरुको यो तेस्रो चरणको आन्दोलन हो । पहिलो चरणको आन्दोलनमा उनीहरुले माइतीघरमा ६३ दिन लामो विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । 

प्रदर्शनले चर्को रुप लिएपछि सरकारले उनीहरुसँग सात बुँदे सम्झौता गर्यो । तर, सम्झौता कार्यान्वयनमा नआएपछि उनीहरुले गत चैत १ गतेदेखि पुनः राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए । त्यतिबेला सरकारले उनीहरुसँग आठ बुँदे सहमति गरेको थियो । 

सहमतिपत्रमा समस्या देखिएका सहकारी संस्थाहरुको निरीक्षण एवम् हिसाब जाँच गर्ने, पीडित संघर्षरत बचतकर्तासमेतको प्रतिनिधित्व रहेको समिति गठन गर्ने, समितिको सिफारिसमा सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरी एकद्वार प्रणालीमार्फत् त्यस्ता सहकारीको सम्पत्ति र दायित्वको फरफारक गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउने, सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ बमोजिम कसूर गर्ने सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीहरुलाई कानुनबमोजिम तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनेलगायत उल्लेख छ ।

 तर,सहमति कार्यान्वयनमा सरकारले ढिलासुस्ती गरेपछि उनीहरु फेरि संघर्षमा उत्रिएका हुन् ।  

सहकारी ठगीमा नाम जोडिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्न संसदमा पनि माग उठिरहेको छ । उक्त माग राखेर नेपाली कांग्रेसलगायत विपक्षीहरुले सदन अवरुद्ध गरिरहेका छन् ।

कांग्रेसले देशभरका सहकारी पीडितलाई संगठित गर्दै आन्दोलन चर्काउने निर्णयसमेत गरेको छ ।