रविका निम्ति यति नै काफी

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछननेले विभिन्न सहकारीबाट करोडौँका चेक काटेर रकम गोर्खा मिडियामा भित्र्याएको प्रमाण यत्रतत्र छाताछुल्ल भइसकेको छ । ०७८ साल मंसिर १८ गते गितेन्द्र बहादुर राई (जीबी) र रवि लामिछानेले ‘सर्ट टर्म लोन’ शीर्षकअन्तर्गत २२ करोड ७८ लाख ८० हजार ३ सय ५६ रूपैयाँ लिएको प्रमाण खुल्ने हस्ताक्षरसहितको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सांसदहरूको हातहातमा पुगिसक्दा पनि गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीबाट आएको ऋणबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको जिद्दी लामिछानेले गरिरहेका छन् ।

लामिछाने २०७९ साल असार १ गते लामिछाने गोर्खा मिडियाबाट अलग भए पनि असार मसान्तसम्म कम्पनीले ४६ करोड २५ लाख धितोबिनाको ऋण लिएको तथ्य समेत बाहिरिइसकेको छ । जीबी र रविको समयमा नेपालगञ्ज, बुटवल, चितवन, पोखरा, वीरगञ्ज र काठमाडौँका ५० हजार भन्दा सर्वसाधारणको बचतग्यालेक्सी टेलिभिजनमा ल्याइएको छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा त प्रहरी प्रतिवेदनले कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी लामिछानेले ऋण लिएको विवरण खुलाएको छ । गैरकानुनी रूपमा २ करोड रूपैयाँ रकम लिएको पुष्टि हुँदाहुँदै लामिछानेको नाम जालझेल गरी प्रतिवादी सूचीबाट हटाइएको छ । २८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा लामिछानेलाई भने उन्मुक्ति दिलाइयो ।

यता, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट पनि लामिछानेका नाममा १ करोड रूपैयाँ ऋण लिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र पोखरा उपमहानगरपालिकाले गरेको पूरक अध्ययन प्रतिवेदनबाट पुष्टी हुन्छ । सहकारी संस्था सञ्चालक वा ठगीमा जोडिएका अन्य व्यक्ति भने अहिलेकै कानुनअनुरूप भटाभट कारवाहीमा परिरहेका छन् । यता, बचतकर्तामाथि ठगी गरेको आरोप लागेका ढाकाकुमार श्रेष्ठदेखि गोर्खा मिडियामा रविका पार्टनर जीवी राईसम्म रविसँग जोडिएका छन् । ठगीमा कारवाही हुनुपर्ने व्यक्ति गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा हुँदा स्वार्थ बाझिएर पीडकले उन्मुक्ति पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

संसदीय छानबिन समिति गठन भए पनि वा नभए पनि लामिछानेसहितका पिडकलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन सहकारी ऐनको दफा १२२ भने पर्याप्त छ । उक्त दफा अनुसार देहायका १७ वटा कार्य गर्ने व्यक्तिले अपराध गरेको ठहरिन्छ । रवि लामिछानेहरूलाई ठगी कसुर अन्तर्गत तान्न पर्याप्त१७ अपराधिक कार्यको परिभाषा यस्तो छः

क) दर्ता नगरी वा खारेज भएको सहकारी संस्था सञ्चालन गरेमा ।

ख) सदस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन अन्तरगत बनेको नियम, विनियम वमोजिमबाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनको लागि प्रयोग गरेमा ।

ग) तोकिएको भन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गर्दा जमानत वा सुरक्षण नराखी ऋण प्रदान गरेमा ।

घ) समितिको सदस्य, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले सहकारी संस्थाको सम्पत्ति, बचत वा सेयर रकम हिनामिना गरेमा

ङ) ऋण असुल हुन नसक्ने गरी समितिका कुनै सदस्य, निजको नातेदार वा अन्य व्यक्ति वा कर्मचारीलाई ऋण दिई रकम हिनामिना गरेमा ।

च) समितिका कुनै सदस्यले एक्लै वा अन्य सदस्यको मिलेमतोमा सहकारी संस्थाको सेयर वा बचत रकम आफूखुशी परिचालन गरी सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पु¥याएमा ।

छ) झुठ्ठा वा गलत विवरण पेश गरी कर्जा लिएमा, राखेको धितो कच्चा भएमा वा ऋण हिनामिना गरेमा ।

ज) सहकारी संस्थाले उस ऐन र यस एने अन्तरगत बनेका नियम विनियम विपरीत लगानी गरेमा वा लगानी गर्ने उद्देश्यले रकम उठाएमा ।

झ) कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण लिएमा वा दिएमा ।

ञ) धितोको अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्यांकन गरी ऋण लिएमा वा दिएमा ।

ट) झुट्टा विवरणको आधारमा परियोजनाको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाई बढी ऋण लिएमा वा दिएमा र

ठ) कुनै व्यक्ति अथवा सहकारी संस्थालाई एकपटक दिइसकेको सुरक्षण रीतपूर्वक फुकुवा नभई वा सो सुरक्षणले खामेको मूल्यभन्दा बढी हुने गरी सोही सुरक्षण अन्य संस्थामा राखी पुनः ऋण लिए वा दिएमा ।

ड) सहकारी संस्थाबाट जुन प्रयोजनका लागि ऋण सुविधा लिएको हो, सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरेमा वा गराएमा ।

ढ) सहकारी संस्थाको कुनै कागजात वा खातामा लेखिएको कुनै कुरा कुनै तरिकाले हटाई वा उडाई अर्कै अर्थ निस्कने व्यहोरा पारी मिलाई लेखने वा अर्को भिन्नै श्रेष्ता राख्ने जस्ता काम गरेबाट आफूलार्य वा अर कसैलाई फाइदा वा हानी नोक्सानी गर्ने उद्देश्यले कीर्ते गर्न वा अर्काको हानी नोक्सानी गर्ने उद्देश्यले नगरे वा नभएको झुट्टा कुरा गरे वा भएको हो भनी वा मिति, अंक वा व्यहोरा फरक पारी सहीछापन गराई कागजात बनाई वा बनाउन लगाई जालसाजी गरेमा वा गराएमा ।

ण) ऋणको धितो स्परूप राखिने चल अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री वा अन्य प्रयोजनका लागि मूल्यांकन गर्दा मूल्यांकनकर्ताले बढी, कम वा गलत मूल्यांकन गरी सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गरे वा गराएमा ।

त) सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलाहिजा गर्न वा गराउन, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन, दान दातव्य उपहार वा चन्दा लिन वा दिन, गलत लिखत तयार गर्न वा गराउन, अनुवाद गर्न वा गराउन वा गैर कानुनी लाभ वा हानी पुर्‍याउने बदनियतले कुनै कार्य गरे वा गराएमा ।

थ) कुनै सहकारी संस्था वा सोको सदस्य वा बचतकर्ता वा तीमध्ये कसैलाई हानी नोक्सानी पुग्ने गरी लेखा परीक्षण गरे गराएमा वा लेखा परीक्षण गरेको झुट्टो प्रतिवेदन तयार पारेमा वा पार्न लगाएमा ।

सजायँ के छ ?

सहकारी ऐनले ठगीमा संलग्न यस्ता व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२४ ले माथि उल्लेखित १७ किसिममा कसुरमा यस्तो सजायँको व्यवस्था गरेको छ–

खण्ड (क), (ग), (ङ) र (थ) को कसूर गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद र एक लाख रूपैयासम्म जरिवाना

खण्ड (ठ) को कसूरमा दुई वर्षसम्म कैद र दुई लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना

खण्ड (ख) को कसूरमा बिगो बराबरको रकम जरिवाना गरी तीन वर्षसम्म कैद

खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ठ), (ण) र (त) को कसूरमा बिगो भराई निम्न अनुसारको कैद हुनेछ–

१० लाख रूपैयाँसम्म बिगो भए एक वर्षसम्म कैद,

१० लाख भन्दा बढी ५० लाखसम्म बिगो भए दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद,

५० लाख रूपैयाँभन्दा बढी एक करोड रूपैयाँसम्म बिगो भए तीन वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद, एक करोडभन्द बढी १० करोड रूपैयाँसम्म बिगो भए चार वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद,

१० करोड रूपैयाँ भन्दा बढी एक अर्ब रूपैयाँसम्म बिगो भए ६ वर्षैदेखि ८ वर्षसम्म कैद, एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै रूपैयाँ बिगो भए पनि ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैदत्यसैगरी सहकारी ऐनले खण्ड ङ र ढ अनुसारको कसूर गर्नेलाई १० वर्षसम्म कैद सजायँको व्यवस्था गरेको छ ।
सहकारी ऐनको दफा १२४ को उपदफा २ मासहकारी ठगीमा कसूर गर्न उद्योग गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्न मद्दत पुर्‍याउने व्यक्तिलाई समेत मुख्य अपराधीलाई हुने सजायँँको आधा सजायँँ हुने व्यवस्था छ । दफा १२४ को ३ मा अझ स्पष्टसँग भनिएको छ, ‘दफा

१२२ को कसूर गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्न मद्दत पुर्‍याउने कुनै निकाय वा संघसंस्था भए त्यस्तो निकाय वा संघ संस्थाको प्रमुख कार्यकारी वा पदाधिकार वा कार्यकारी हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्ने व्यक्तिलाई यस ऐनबमोजिम सजायँ हुनेछ ।’ उक्त प्रावधानअनुसार सूर्यदर्शन सहकारीबाट गोर्खा मिडिया प्रालिले बचतकर्ताको रकम खाई मासेको ठहरिएमा गोर्खा मिडियाका निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका ब्यक्तिमाथि पनि सजायँ हुन सक्छ । रवि मात्र नभै नेकपा एमालेका नेता–कार्यकर्ताको समेत सहकारीमा संलग्नता रहेका कारण एमाले समेत संसदीय छानबिन समिति गठनबाट भाग्न खोजेको प्रश्टै छ । सहकारी ऐनले नसमेटेको अवस्थामा मुलुकी फौजदारी संहिताको ठगी महलअनुसार पनि प्रहरीले सोझै कारवाही चलाउन सक्ने ठाउँ देखिन्छ । मौजुदा मुलुकी अपराध संहिताले समेत ठगीमा संलग्न अपराधीलाई १ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैदको किटान गरेको छ । तर रवि प्रकरणले नेपालमा ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने उक्तिलाई फेरी एकपल्ट चरितार्थ गरिदिएको छ ।