गृहमन्त्रीले यो के गरेको ?

दोस्रो पटक गृहमन्त्रीको कुर्सीमा उक्लिएलगत्तै सुन तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बुझेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले घोषणा गरेका थिए -प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अक्षरश: कार्यान्वयन गर्छु । प्रतिवेदनले औंल्याएका सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने उनको सार्वजनिक घोषणा समयक्रमसँगै 'लोकरिझ्याई' कै निरन्तरता रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ । 

तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आयोग गठनको माग गर्दै महिनौँ संसद अवरुद्ध गरेपछि सरकारले 'सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग-२०८०' गठन गरेको थियो । तर, समीकरण फेरिएर रास्वपा सत्तारुढ बनेपछि गृहमन्त्रीका रुपमा प्रतिवेदन बुझ्न आइपुगे लामिछाने । 

उनले प्रतिवेदन बुझेको पनि महिनौँ भैसकेको छ । तर,घोषणाअनुसार न प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो,न कारवाही सिफारिस गरिएकाहरु कानुनको दायरामा आए । बरु,एक सहसचिवलाई पुरस्कृत गरिएको छ ।

आफैले कर्मचारीको बदमासी पत्ता लगाएर कार्वाहीको निम्ति सिआइबीमा बुझाइदिएका थिए तत्कालिन बिमानस्थल भन्सार कार्यालय प्रमुख अरुण पोख्रेलले । तर भेपमार्फत भएको सुन तस्करीमा संलग्नता देखिएको भनी आयोगबाट उनै विभागीय कारवाहीको सिफारिसमा परे । उनै पोखरेललाई गृहमन्त्री लामिछानेले पूर्वी नवलपरासीको सिडिओ बनाएर पठाएका हुन् । अस्ति बुधबार गृहले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै १३ सहसचिव सरुवा हुँदा पोखरेललाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा पदस्थापन गरेको हो । 

आफैले कर्मचारीको बदमासी पत्ता लगाएर कार्वाहीको निम्ति सिआइबीमा बुझाइदिएका थिए तत्कालिन बिमानस्थल भन्सार कार्यालय प्रमुख अरुण पोख्रेलले । तर भेपमार्फत भएको सुन तस्करीमा संलग्नता देखिएको भनी आयोगबाट उनै विभागीय कारवाहीको सिफारिसमा परे ।

त्यसो त,गृहमन्त्री लामिछानेले प्रतिवेदनको हवाला दिएर पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पनि पक्राउ गरेका थिए । जबकि सिआइबी अनुसन्धानबाट तस्करीमा संलग्नता देखिने तथ्य,प्रमाण नभेटिएपछि उनी तीन दिनमै रिहा भए । तस्करीका नाइके वाङ्ग दावजिनसँग  व्यक्तिगत चिनजानका आधारमा उनले भन्सारमा आफ्नो सामान (फलफूल) अड्किएकाले भन्सार प्रमुखलाई भनेर छुटाईदिनुपर्यो भनेपछि महराले पोखरेलसँग सामान्य सोधपुछ गरेका थिए ।

त्यस्तै, सुन काण्डका आरोपितहरुलाई जोगाउने भूमिका खेलेको भन्दै तत्कालीन सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यलाई अपमानजनक ढंगले सरुवा गरियो । सहकारी ठगीको समेत अनुसन्धान गरिरहेकी उनलाई गृहमन्त्रीले विभागीय कारवाही गर्नेसम्मको तयारी थियो ।  

निजामती कर्मचारीप्रति नरम देखिएका गृहमन्त्री लामिछानेले यसवीच प्रहरीमा भने एकपछि अर्को हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । खासगरी उनी गृहको जिम्मेवारीमा आउनुअघि सहकारी घोटालाको अनुसन्धान अघि बढाएका प्रहरी अधिकारीहरु निशानामा परिरहेका छन् । उनको नाम जोडिएको पोखराको सूर्यदर्शन, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी, बुटवलको सुप्रिम सहकारीको अनुसन्धान गर्नेहरु प्रायः सबैको सरुवा गरिएको छ ।